मद्य धोरण प्रकरण-केजरीवाल यांच्या जामिनावर निर्णय राखीव:वकील म्हणाले- सुटका थांबवण्यासाठी अटक; CBI म्हणाली- जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जा

दिल्ली दारू धोरण प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निर्णय राखून ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवण्यापूर्वी केजरीवाल आणि सीबीआयचे म्हणणे ऐकून घेतले. केजरीवाल तुरुंगातून बाहेर येऊ नयेत म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली होती, तर जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे, असे वकिलाने न्यायालयात सांगितले. मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर करताना कोर्टाने असं म्हटलं होतं. केजरीवाल यांनी जामिनासाठी आधी ट्रायल कोर्टात जावे, थेट सर्वोच्च न्यायालयात येऊ नये, असा युक्तिवाद सीबीआयने केला. त्यांना जामीन मिळाल्यास उच्च न्यायालयाची निराशा होईल. केजरीवाल यांच्या जामीन आणि सीबीआयच्या अटकेविरोधातील याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. केजरीवाल यांची बाजू ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी तर सीबीआयची बाजू अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू मांडत आहेत. मद्य धोरणाशी संबंधित ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांना 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. या प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते संजय सिंह, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि भारत राष्ट्र समिती (BRS) नेत्या कविता यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. कोर्टरूम लाईव्ह… केजरीवाल यांच्या जामिनावर सिंघवी यांचे 5 युक्तिवाद 1. हे एक अद्वितीय प्रकरण आहे. पीएमएलएचे कठोर नियम असतानाही केजरीवाल यांना दोनदा जामीन मिळाला. सीबीआय प्रकरणात जामीन का देता येत नाही? 2. केजरीवाल सहकार्य करत नसल्याचा युक्तिवाद सीबीआयने केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशातच म्हटले आहे की, आरोपी स्वत:ला दोषी घोषित करेल अशी अपेक्षा करता येणार नाही. 3. कोर्टाला फक्त 3 प्रश्नांकडे लक्ष द्यायचे आहे. पहिला- केजरीवाल पळून जाण्याचा धोका आहे का? दुसरे- ते पुराव्याशी छेडछाड करू शकतात का? तिसरा- केजरीवाल साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात का? 4. केजरीवाल घटनात्मक पदावर आहेत, ते फरार होण्याची शक्यता नाही, पुराव्यांशी छेडछाड केली जाऊ शकत नाही, कारण लाखो कागदपत्रे आणि 5 आरोपपत्रे आहेत. साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा धोकाही नाही. जामिनाच्या 3 अत्यावश्यक अटी आमच्या बाजूने आहेत. 5. मला वाटते की सीबीआय या प्रकरणात युक्तिवाद करत नाही, ज्याला या प्रकरणात स्वारस्य आहे ते बोलत आहेत. सीबीआयने इन्शोरन्स अरेस्ट केले आहे. त्यामुळे ते तुरुंगातून बाहेर येऊ शकत नाहीत. – अरविंद केजरीवाल यांचे वकील सिंघवी सीबीआयच्या वतीने एएसजी राजू यांचा युक्तिवाद 1. जामिनावर आमचा आक्षेप आहे. येथे जामीन आणि अटकेची चर्चा संमिश्र झाली आहे.
2. मनीष सिसोदिया, के. कविता आधी जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात गेले होते. साप आणि शिडीच्या खेळासारखे शॉर्टकट केजरीवाल अवलंबत आहेत.
3 . केजरीवाल यांना वाटते की ते एक सामान्य व्यक्ती आहेत, त्यांच्यासाठी वेगळी व्यवस्था असावी. अटकेची सुनावणी करणारे सर्वोच्च न्यायालय हे पहिले न्यायालय नसावे, असे आमचे म्हणणे आहे. केजरीवाल यांनी ट्रायल कोर्टात जावे.
4. अटकेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत, त्यांनी कायदा नीट वाचावा. अटक हा तपासाचा एक भाग आहे. तपास करण्याची ताकद असेल तर अटक करण्याचीही ताकद आहे.
5 . आम्हाला विशेष न्यायालयाची परवानगी मिळाली, वॉरंट जारी झाले, त्यानंतर आम्ही अटक केली. प्रक्रियेचे पालन केल्यावर, मूलभूत अधिकार लागू होत नाहीत.
6. केजरीवाल आधीच कोठडीत असल्याने सीबीआयने त्यांना कोणतीही नोटीस पाठवली नाही. 7. केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यास या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयाची निराशा होईल. सुप्रीम कोर्टाने 12 जुलै रोजी ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता.
सुप्रीम कोर्टाने 12 जुलै रोजी ईडी मनी लाँडरिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले होते की, केजरीवाल 90 दिवसांपासून तुरुंगात आहेत, त्यामुळे त्यांची सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आम्हाला माहित आहे की ते निवडून आलेले नेते आहेत आणि त्यांना मुख्यमंत्री राहायचे की नाही हे त्यांनी ठरवायचे आहे. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले होते की, आम्ही हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करत आहोत. अटकेचे धोरण काय, त्याचा आधार काय. यासाठी आम्ही असे 3 प्रश्नही तयार केले आहेत. मोठ्या खंडपीठाला हवे असल्यास ते केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर बदल करू शकतात. ईडीने 2 पुरवणी आरोपपत्रांमध्ये म्हटले होते – केजरीवाल हे किंगपिन आहेत
ईडीने 9 जून रोजी दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू कोर्टात सातवे पुरवणी आरोपपत्र सादर केले होते. 208 पानांच्या या आरोपपत्रात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना या प्रकरणाचा सूत्रधार आणि कटकारस्थान म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे. या घोटाळ्यातून मिळालेला पैसा आम आदमी पक्षावर खर्च करण्यात आल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. केजरीवाल यांनी मद्यविक्रीच्या ठेक्यासाठी दक्षिण गटातील सदस्यांकडून 100 कोटी रुपयांची लाच मागितली होती, त्यापैकी 45 कोटी रुपये गोव्याच्या निवडणुकीत खर्च झाल्याचा दावाही करण्यात आला होता. ही बातमी पण वाचा… सीबीआय प्रकरणात केजरीवाल यांच्या कोठडीत 11 सप्टेंबरपर्यंत वाढ दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने सीबीआयच्या मद्य धोरण प्रकरणाशी संबंधित प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 11 सप्टेंबरपर्यंत वाढ केली आहे. न्यायालयाने सीबीआयच्या पुरवणी आरोपपत्राचीही दखल घेतली आणि केजरीवाल यांना समन्स बजावले. सीबीआयने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशिष माथूर, सरथ रेड्डी यांच्याविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. न्यायालयाने आरोपींना 11 सप्टेंबरपर्यंत जबाब नोंदवण्यासाठी मुदत दिली आहे. वाचा सविस्तर बातमी…