अलाहाबाद HCने विद्यार्थिनीला सांगितले- बलात्कारासाठी तूच जबाबदार:स्वतः संकट ओढवून घेतले; आरोपीला जामीन मंजूर

‘पीडिताने केलेले आरोप खरे मानले तरी, असा निष्कर्ष काढता येतो की तिने स्वतःच संकटाला आमंत्रण दिले होते.’ ती स्वतः बलात्काराला जबाबदार आहे. वैद्यकीय तपासणीत हायमेन तुटलेले आढळले, परंतु डॉक्टरांनी लैंगिक हिंसाचाराबद्दल काहीही सांगितले नाही. ही टिप्पणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कुमार सिंह यांनी केली. गुरुवारी, बलात्काराच्या आरोपीला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने म्हटले की, दोघांच्याही संमतीने लैंगिक संबंध झाले. हे बलात्कार प्रकरण सप्टेंबर २०२४ चे आहे. आता हे प्रकरण सविस्तर वाचा… विद्यार्थिनीने १ सप्टेंबर २०२४ रोजी एफआयआर दाखल केला होता.
१ सप्टेंबर २०२४ रोजी गौतम बुद्ध नगर येथील एका विद्यापीठातील एमएच्या विद्यार्थिनीने सेक्टर १२६ पोलिस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. विद्यार्थिनीने तिच्या तक्रारीत लिहिले होते की, ती नोएडाच्या सेक्टर १२६ मध्ये असलेल्या पीजी हॉस्टेलमध्ये राहून शिक्षण घेते. २१ सप्टेंबर २०२४ रोजी ती तिच्या मैत्रिणींसोबत दिल्लीला भेटायला गेली. सर्वांनी हौज खासमध्ये पार्टी केली, जिथे तिच्या तीन मित्रांसह तीन मुलेही आली. विद्यार्थिनीने सांगितले की, निश्चल चांडक देखील बारमध्ये आला होता. सर्वांनी दारू प्यायली. पीडित विद्यार्थिनी खूप मद्यधुंद होती. रात्रीचे ३ वाजले होते. निश्चल तिला त्याच्यासोबत येण्यास सांगतो. त्याच्या वारंवार विनंतीवरून, ती विद्यार्थिनी त्याच्यासोबत जाण्यास तयार झाली. पीडित विद्यार्थिनीने आरोप केला आहे की, आरोपी निश्चल तिला वाटेत चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करत राहिला. विद्यार्थिनीने त्याला नोएडा येथील एका घरी जाण्यास सांगितले होते, परंतु तो मुलगा तिला हरियाणातील गुरुग्राम येथील त्याच्या एका नातेवाईकाच्या फ्लॅटवर घेऊन गेला, जिथे त्याने तिच्यावर दोनदा बलात्कार केला. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर, आरोपी निश्चल चांडक याला ११ डिसेंबर २०२४ रोजी अटक करण्यात आली. सरकारी वकिलाचा युक्तिवाद – पीडित आणि अर्जदार दोघेही प्रौढ आहेत.
आरोपी निश्चल चांडकने प्रकरणाच्या तपासादरम्यान जामिनावर सुटका मिळावी यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान, अर्जदाराच्या वकिलाने आपली बाजू जोरदारपणे मांडली. न्यायालयात सांगितले की, पीडितेने स्वतः कबूल केले आहे की ती प्रौढ आहे आणि पीजी हॉस्टेलमध्ये राहते. ती तिच्या पुरुष मित्रांसोबत स्वतःच्या मर्जीने एका बारमध्ये गेली होती, जिथे तिने त्यांच्यासोबत दारू प्यायली. ती खूप दारू प्यायली होती. ती तिच्या मैत्रिणींसोबत तीन वाजेपर्यंत बारमध्ये राहिली. सुनावणीदरम्यान, सरकारी वकिलांनी जामीन अर्जाला विरोध केला. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने असे आढळून आले की पीडित आणि अर्जदार दोघेही प्रौढ असल्याने हा वादाचा विषय नाही. न्यायालयाने म्हटले- पीडितेने स्वतःच संकटाला आमंत्रण दिले
न्यायालयाने म्हटले की, पीडिता एमएची विद्यार्थिनी आहे. त्यामुळे तिला तिच्या कृतीची नैतिकता आणि महत्त्व समजले. जसे तिने एफआयआरमध्ये उघड केले आहे. त्यामुळे, न्यायालयाचा असा विश्वास आहे की पीडितेचा आरोप खरा मानला गेला तरी, असा निष्कर्ष काढता येतो की तिने स्वतःच या संकटाला आमंत्रण दिले आणि ती स्वतःच त्यासाठी जबाबदार आहे. आरोपी म्हणाला – सर्व काही संमतीने घडले
आरोपीने न्यायालयाला सांगितले की, महिलेला मदतीची आवश्यकता आहे आणि ती स्वतः त्याच्यासोबत त्याच्या घरी विश्रांतीसाठी जाण्यास तयार झाली आहे. आरोपीने महिलेला त्याच्या नातेवाईकाच्या फ्लॅटवर नेल्याचे आरोपही फेटाळून लावले आहेत. दोनदा बलात्कार झाला. त्यांचा दावा आहे की, बलात्कार झालाच नाही तर तो संमतीने झालेला लैंगिक संबंध होता. न्यायालयाने म्हटले- अर्जदाराला जामीन मिळाला पाहिजे
न्यायालयाने म्हटले की, खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थिती तसेच गुन्ह्याचे स्वरूप, पुरावे आणि दोन्ही वकिलांनी दिलेली माहिती विचारात घेतल्यानंतर, अर्जदाराला जामीन मिळू शकतो असे मला वाटते. अशा परिस्थितीत जामीन अर्ज स्वीकारला जातो. अर्जदाराच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, तो तपासातून पळून जाण्याची किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची कोणतीही शक्यता नाही. अर्जदार ११ डिसेंबर २०२४ पासून तुरुंगात आहे. त्याचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नाही आणि जर त्याला जामिनावर सोडण्यात आले तर तो जामिनाच्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज स्वीकारला आहे. उच्च न्यायालयाचा हा आदेशही चर्चेत होता, वाचा… मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बलात्काराशी संबंधित एका प्रकरणात म्हटले होते की, ‘छाती दाबणे आणि पायजमाची नाडी तोडणे हे बलात्काराचा प्रयत्न मानता येणार नाही.’ अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी ३ आरोपींविरुद्ध दाखल केलेली फौजदारी सुधारणा याचिका स्वीकारली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. खंडपीठाने म्हटले की, “उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केलेल्या काही टिप्पण्या पूर्णपणे असंवेदनशील आणि अमानवी वृत्तीचे प्रतिबिंबित करतात.” सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावली होती आणि त्यांचे उत्तर मागितले होते. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे- ही एक अतिशय गंभीर बाब आहे आणि ज्या न्यायाधीशांनी हा निकाल दिला त्यांनी मोठी असंवेदनशीलता दाखवली. आम्हाला हे सांगताना खूप वाईट वाटते की ज्या व्यक्तीने निर्णय लिहिला त्याच्यात संवेदनशीलतेचा पूर्णपणे अभाव होता. हे मानवता आणि कायदा या दोन्हीविरुद्ध आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. अशा टिप्पण्या ‘असंवेदनशीलता’ दर्शवतात आणि कायद्याच्या निकषांच्या पलीकडे जातात.