जबाबदारी टाळण्यासाठी लिव्ह इनमध्ये राहतात तरुण:पीडितेवर हायकोर्टाची कडक टिप्पणी- तुम्ही 6 वर्षे सोबत राहिला, आता तक्रार का करताय?

‘लिव्ह-इन रिलेशनशिपला सामाजिक मान्यता नाही. तरीही तरुण अशा नात्यांकडे आकर्षित होतात. कारण, पुरुष असो वा स्त्री, दोघांनाही आपल्या जोडीदाराप्रती जबाबदारी टाळायची असते. त्यामुळे लिव्ह इन रिलेशनशिपकडे तरुणाईचे आकर्षण वाढत आहे. आता आपण सर्वांनी याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. समाजातील नैतिक मूल्यांचे जतन करण्यासाठी काहीतरी चौकट आणि उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ही टिप्पणी केली. आधी संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या…
न्यायमूर्ती नलिन कुमार श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने पीडितेविरुद्ध लग्नाच्या बहाण्याने शारीरिक संबंध ठेवल्याप्रकरणी आणि नंतर तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिल्याच्या गुन्ह्यात जामीन मंजूर केला. एफआयआरनुसार, आरोपीने पीडितेचा गर्भपातही करून घेतला. जातीसंबंधित टिप्पण्या केल्या. तसेच मारहाण केली. या खटल्यात जामीन मिळावा यासाठी तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यामध्ये तिच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की फिर्यादीची कथा खोटी आणि बनावट आहे कारण या प्रकरणातील पीडित महिला प्रौढ महिला होती. दोघांमधील सर्व संबंध सहमतीचे होते. आरोपीच्या संमतीशिवाय किंवा स्वेच्छेशिवाय त्यांच्यात शारीरिक संबंध कधीच झाले नाहीत. पीडिता 6 वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये होती – उच्च न्यायालय
पीडितेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने म्हटले- तुम्ही सुमारे 6 वर्षे आरोपी/अपीलकर्त्यासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होता. गर्भपाताची कथित वस्तुस्थिती हा केवळ निराधार आरोप होता. आरोपीने तुला लग्न करण्याचे आश्वासन दिले नाही किंवा कधीच दिले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तुम्ही दोघेही सहमतीने नात्यात होता. आता तक्रार का करताय? समाजात नैतिक मूल्ये जपण्यासाठी काही चौकट आणि उपाय शोधण्याची गरज हायकोर्टाने व्यक्त केली. सांगितले- आरोपी एक प्रौढ महिला आहे, तिचे आरोपीसोबत संमतीने संबंध होते. न्यायालयाने भाष्य केले ‘प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती आणि गुन्ह्याचे स्वरूप, पुरावे, आरोपीची गुंतागुती, शिक्षेची तीव्रता आणि आरोपी ही प्रौढ महिला आहे हेही लक्षात घेता. दोघांमधील संबंध सहमतीचे होते आणि अपीलकर्त्याने जामिनासाठी केस केली असे कोर्टाचे मत आहे.