कार्यकारी सहकारी संस्थांनी व्यवसाय उभे करावेत:सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे आवाहन
विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी आता फक्त कर्ज घेऊन वाटप करणे आणि वसूल करणे एव्हढेच काम करणे अपेक्षित नसून आता केंद्र सरकारच्या सहकार विभागाने आणलेल्या नवीन कायद्यानुसार या संस्थांना १५१ प्रकारचे विविध व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली आहे. संस्थांच्या चेअरमन आणि सोसायट्यांनी या योजनांची माहिती घेऊन योजना राबवाव्यात, असे आवाहन राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले. अवसरी (ता. आंबेगाव) येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या कवयित्री शांता शेळके सभागृहात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्यावतीने आयोजित सहकार परिषद व बक्षीस वितरण समारंभात ते बोलत होते. यावेळी म्हाडाच्या पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रा. दिगंबर दुर्गाडे, उपाध्यक्ष सुनील चांदेरे, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश तिटकारे, सहकारी संस्थाचे पुणे ग्रामीण जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन बाळासाहेब भेंडे आदी उपस्थित होते. मंत्री वळसे पाटील म्हणाले, संस्था जपली तर आपल्याला त्यांची मदत होईल. शेतकऱ्याला पीक कर्ज, अन्य कोणतेही कर्ज वाटप, शैक्षणिक कर्ज आदींसाठी जिल्ह्यात चांगले काम आहे. सोसायट्यांनी शिस्तीने कारभार केला नाही तर तोटा वाढतो, कर्ज वाटप करून वसूली होत नसल्याने तोटा वाढतो व सोसायटी बंद पडली तर त्याचा त्रास शेतकऱ्याना होतो. बऱ्याच सोसायट्या अनिष्ट तफावतीमध्ये जातात. सोसायटीत अडचणीत आल्यास शेतकऱ्याला कर्जासाठी सावकाराकडे जावे लागते. ते किती तरी जास्त टक्केवारीने घेत असल्याने लोकांना त्रास होतो. त्यामुळे आपल्या संस्था जपल्या पाहिजेत आणि चांगल्या प्रकारे कारभार केला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सर्व अटी शर्ती पूर्ण करून देशात प्रथम क्रमांकावर आली आहे. जिल्हा बँक महिला स्वयंसहायता गटांना ४ टक्के दराने थेट कर्ज देते. मात्र या बाबतचे अधिकाधिक कर्ज वाटप व वसूल करण्यासाठी संस्थांच्या आणि बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वतःहून पुढाकार घ्यावा. जास्तीत जास्त महिलांना कर्ज वाटप करावे. अडचणीतील सोसायट्यांना मदत करण्याची शासनाची भूमिका आहे. मंत्रिमंडळाने सोसायट्यांच्या सचिवांच्या संवर्गाचे (केडर) पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यादृष्टीने काम चालू आहे. वेळेत पीक कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल न करता फक्त मुद्दल वसूल केल्यामुळे त्याचा व्याज परतावा जिल्हा बँकेला देण्याच्या अनुषंगाने शासन पातळीवरून लवकरच कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही देखील त्यांनी यावेळी दिली.
विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी आता फक्त कर्ज घेऊन वाटप करणे आणि वसूल करणे एव्हढेच काम करणे अपेक्षित नसून आता केंद्र सरकारच्या सहकार विभागाने आणलेल्या नवीन कायद्यानुसार या संस्थांना १५१ प्रकारचे विविध व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली आहे. संस्थांच्या चेअरमन आणि सोसायट्यांनी या योजनांची माहिती घेऊन योजना राबवाव्यात, असे आवाहन राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले. अवसरी (ता. आंबेगाव) येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या कवयित्री शांता शेळके सभागृहात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्यावतीने आयोजित सहकार परिषद व बक्षीस वितरण समारंभात ते बोलत होते. यावेळी म्हाडाच्या पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रा. दिगंबर दुर्गाडे, उपाध्यक्ष सुनील चांदेरे, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश तिटकारे, सहकारी संस्थाचे पुणे ग्रामीण जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन बाळासाहेब भेंडे आदी उपस्थित होते. मंत्री वळसे पाटील म्हणाले, संस्था जपली तर आपल्याला त्यांची मदत होईल. शेतकऱ्याला पीक कर्ज, अन्य कोणतेही कर्ज वाटप, शैक्षणिक कर्ज आदींसाठी जिल्ह्यात चांगले काम आहे. सोसायट्यांनी शिस्तीने कारभार केला नाही तर तोटा वाढतो, कर्ज वाटप करून वसूली होत नसल्याने तोटा वाढतो व सोसायटी बंद पडली तर त्याचा त्रास शेतकऱ्याना होतो. बऱ्याच सोसायट्या अनिष्ट तफावतीमध्ये जातात. सोसायटीत अडचणीत आल्यास शेतकऱ्याला कर्जासाठी सावकाराकडे जावे लागते. ते किती तरी जास्त टक्केवारीने घेत असल्याने लोकांना त्रास होतो. त्यामुळे आपल्या संस्था जपल्या पाहिजेत आणि चांगल्या प्रकारे कारभार केला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सर्व अटी शर्ती पूर्ण करून देशात प्रथम क्रमांकावर आली आहे. जिल्हा बँक महिला स्वयंसहायता गटांना ४ टक्के दराने थेट कर्ज देते. मात्र या बाबतचे अधिकाधिक कर्ज वाटप व वसूल करण्यासाठी संस्थांच्या आणि बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वतःहून पुढाकार घ्यावा. जास्तीत जास्त महिलांना कर्ज वाटप करावे. अडचणीतील सोसायट्यांना मदत करण्याची शासनाची भूमिका आहे. मंत्रिमंडळाने सोसायट्यांच्या सचिवांच्या संवर्गाचे (केडर) पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यादृष्टीने काम चालू आहे. वेळेत पीक कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल न करता फक्त मुद्दल वसूल केल्यामुळे त्याचा व्याज परतावा जिल्हा बँकेला देण्याच्या अनुषंगाने शासन पातळीवरून लवकरच कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही देखील त्यांनी यावेळी दिली.