विधानसभा निवडणूक फिक्सिंगच्या आरोपांवर ECचे उत्तर:आम्ही काँग्रेसला बोलावले, त्यांनी वेळ मागितला; राहुल यांनी आम्हाला पत्र लिहिले नाही

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत हेराफेरीचा आरोप केल्यानंतर २४ तासांनंतरही लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाला कोणतेही पत्र लिहिलेले नाही. तसेच त्यांनी बैठकीसाठी वेळ मागितलेला नाही. निवडणूक आयोगाशी संबंधित एका सूत्राने एएनआय वृत्तसंस्थेला हे सांगितले. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, एकीकडे राहुल गांधी म्हणतात की, त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे गंभीर आहेत, परंतु जेव्हा निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिण्याची वेळ येते तेव्हा ते टाळाटाळ करतात. प्रक्रियेनुसार, राहुल गांधी यांनी पत्र लिहिले तरच कोणतीही संवैधानिक संस्था औपचारिकपणे प्रतिसाद देऊ शकते. राहुल यांनी ७ जून रोजी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये एक लेख लिहिला होता. या लेखात त्यांनी महाराष्ट्र निवडणुकीत मॅच फिक्सिंग झाले आणि आता बिहार निवडणुकीतही असेच फिक्सिंग होईल, असा दावा केला होता. आरोप केल्यानंतर राहुल यांनी निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले राहुल गांधी यांनी शनिवारी X वर लिहिले होते की, ‘तुम्ही (निवडणूक आयोग) एक संवैधानिक संस्था आहात. स्वाक्षरी नसलेल्या आणि टाळाटाळ करणाऱ्या नोट्स देऊन गंभीर प्रश्नांची उत्तरे देणे योग्य नाही. जर तुमच्याकडे लपवण्यासारखे काही नसेल तर माझ्या प्रश्नांची उत्तरे द्या आणि ते सिद्ध करा.’ यावर निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी रविवारी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, आयोगाचे देशभरातील १०.५ लाख बूथ लेव्हल अधिकारी, ५० लाख मतदान अधिकारी आणि १ लाख मतमोजणी पर्यवेक्षक राहुल गांधी यांच्या आरोपांमुळे निराश झाले आहेत. हे आरोप कर्मचाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणा आणि कठोर परिश्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. CCTV फुटेजवर, आयोगाने मतदारांच्या गोपनीयतेचा हवाला दिला सीसीटीव्ही फुटेजच्या मागणीवर निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, “निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार, उच्च न्यायालय मतदान केंद्रांच्या सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करू शकते. मतदारांची गोपनीयता राखण्यासाठी हे केले जाते. राहुल गांधी स्वतः किंवा त्यांच्या एजंट्सद्वारे ही गोपनीयता का भंग करू इच्छितात? राहुल गांधींना आता उच्च न्यायालयावर विश्वास नाही का?” निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींना एक दिवस आधीही उत्तर दिले होते निवडणूक आयोगाने ७ जून रोजी देखील राहुल गांधींचे दावे निराधार असल्याचे म्हटले होते. आयोगाने म्हटले होते की, ‘निवडणुकीचे निकाल तुमच्या बाजूने नसल्यानंतर असे आरोप करणे हास्यास्पद आहे. २४ डिसेंबर २०२४ रोजी काँग्रेसला पाठवलेल्या आमच्या उत्तरात ही सर्व तथ्ये मांडण्यात आली होती, जी निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. असे मुद्दे पुन्हा पुन्हा उपस्थित करून या सर्व तथ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे दिसत आहे.’ आयोगाने असेही म्हटले होते की, जेव्हा कोणी अशी चुकीची माहिती पसरवते तेव्हा ते निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांनी तैनात केलेल्या हजारो प्रतिनिधींची बदनामी करते. तसेच दिवसरात्र अथकपणे निवडणूक कर्तव्य बजावणाऱ्या लाखो निवडणूक कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खचवते. संपूर्ण देशाला माहिती आहे की, प्रत्येक निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया, ज्यामध्ये मतदार यादी तयार करणे, मतदान करणे आणि मतमोजणी करणे समाविष्ट आहे, ती सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून केली जाते. तीही मतदान केंद्रापासून मतदारसंघापर्यंत राजकीय पक्षांनी/उमेदवारांनी नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत. महाराष्ट्र निवडणुकीवर राहुल गांधी यांनी कधी आणि कुठे विधान केले? २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले गेल्या वर्षी २३ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. महायुतीने २३० जागा जिंकल्या. भाजपने १३२, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) ५७ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) ४१ जागा जिंकल्या. त्याच वेळी, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (एमव्हीए) ४६ जागांवर घसरली. शिवसेना (उद्धव) ला २० जागा, काँग्रेसला १६ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला (शरद पवार) १० जागा मिळाल्या. सपा २ जागा जिंकली. १० जागा इतरांना गेल्या. महाराष्ट्र विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी २० नोव्हेंबर रोजी मतदान झाले. २०१९ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये ४% जास्त मतदान झाले. २०१९ मध्ये ६१.४% मतदान झाले. २०२४ मध्ये ६५.११% मतदान झाले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले- लोकांनी राहुल यांना नाकारले, ते जनादेश नाकारत आहेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधींवर हल्लाबोल केला आणि म्हटले की, ज्याला जनतेने नाकारले आहे, तो जनादेशच नाकारतो. फडणवीस यांनी रविवारी एका मराठी वृत्तपत्रात लिहिले की, ‘राहुल यांचे धोरण असे आहे की जर तुम्ही लोकांना समजावून सांगू शकत नसाल तर त्यांना गोंधळात टाका.’ जनतेने काँग्रेसला नाकारले आहे, म्हणून आता ते लोकशाहीची प्रतिमा खराब करण्यासाठी ईव्हीएमवर आरोप करत आहेत. आता प्रत्येक निवडणुकीत ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित करणे विरोधी पक्षांना सवय झाली आहे. परंतु त्यांच्याशी संबंधित सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आल्या आहेत.