सभागृहात गाजला मराठवाड्याच्या समन्यायी पाणी वाटपचा मुद्दा:रिव्हर बेसिस स्टिम्युलेशन पद्धत वापरणार का? अंबादास दानवे यांचा प्रश्न

मेरी संस्थेच्या समितीवर नेमलेले अधिकारी मराठवाड्याच्या समन्यायी पाणी वाटपाच्या विरोधी भूमिका घेणारे आहे. जायकवाडी धरणाच्या पाणी कपात करण्याचा अहवाल जुन्या पद्धतीने तयार करण्यात आला आहे. सदरील अहवाल नवीन तंत्रज्ञान वापरून रिव्हर बेसिस स्टिम्युलेशन पद्धतीने करणार का? असा प्रश्न आज विधान परिषद सभागृहात विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. बाष्पीभवनाच्या आधारावर मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणाचे पाणी कपात करण्याचा अहवाल देण्यात आला आहे.सदरील अहवाल एकाच वर्षाच्या अभ्यासक्रमावर सादर करण्यात आला असल्याने दरवर्षी वातावरण बदलत असते, त्यामुळे बाष्पीभवन होण्याची परिस्थिती सुद्धा बदलू शकते, यामुळे एका वर्षाच्या बाष्पीभवनावर आधारित हा अहवाल बनविला जाऊ नये, असे मागणी आज दानवे यांनी परिषद सभागृहात केली. तसेच मेरी संस्थेने यावर्षी हा अहवाल दिला असला तरीही पुढील काही वर्षात हाच अहवाल समन्यायी पाणी वाटपासाठी ग्राह्य धरून पाणी वाटप धोरण आखले जाणार असल्याने आगामी काळात मराठवाड्यावर होणाऱ्या अन्यायकारक धोरण विरोधात आवाज उठवला. विकासापासून पळ काढणारे घोषणाबाज सरकार राज्याला विकासाच्या दृष्टीने नेण्याची गरज असताना हे सरकार फक्त घोषणा करते. सरकारचा विकास हा होर्डिंग्ज, जाहिरात आणि भाषणात दिसतो मात्र प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत विकास पोहचला नाही. विकासासाठी कोणतीही तरतूद, नियोजन सरकार करत नाही. ग्रामीण आणि शहरी भागातील लोकांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हे सरकार घोषणा बाज सरकार असून विकासापासून दूर पळणार सरकार असल्याची टीका दानवे यांनी केली. मुंबई, पुणे, संभाजीनगर महानगरपालिकांमध्ये मोठया प्रमाणात टीडीआर घोटाळे झाले असून महाराष्ट्र राज्याला विकण्याचा प्रयत्न केला जातोय. धारावीचा विकास करताना पुनर्वसनाच्या नावाखाली विविध जागा अदानीच्या घशात घालण्याचा काम सरकार करत असल्याचा गंभीर आरोपही दानवे यांनी 260 अन्वये प्रस्तावावर बोलताना केला. सिडकोचे अधिकारी उपमुख्यमंत्री याचंही ऐकत नाही नगरविकास अंतर्गत असलेले म्हाडा, सिडको सारखे विभाग व तेथील अधिकारी हे मनमानी कारभार करत आहेत. सिडकोने गरिबांना घर देण्याची योजना आणली मात्र प्रत्यक्षात घरांचे दर जास्त असल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस घर खरेदी करू शकला नाही. सिडकोचे प्रकल्प हे कंत्राटदारांना फायदा व्हावा यासाठी आखले गेले आहेत. नगरविकास मंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी आदेश देऊनही खारघर येथील स्वप्नपूर्ती निवासी संकुलनातील मेंटेनन्स थांबवण्याचे काम सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी केले. सिडकोचे अधिकारी उपमुख्यमंत्री याचंही ऐकत नाही. या अधिकाऱ्यांची मुजोरी गिरी वाढली असल्याचे म्हणत सिडकोच्या व्यवस्थापनावर दानवे यांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारच्या कारभारावर टीकास्त्र नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये विकासकामांचा निधी वाटप करताना सरकार कडून दुजाभाव होत आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी तर आमच्या पक्षात आलात तरच निधी मिळेल असे वक्तव्य केले. बजेटमध्ये गती देण्याऐवजी कशाप्रकारे विकासकामे थांबतील, अशाप्रकारे सरकारच काम सुरू असल्याची टीका दानवे यांनी केली. स्मार्ट सिटी अंतर्गत रखडलेले प्रकल्प, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका, पालिका, नगरपालिका यांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे आयुक्तांचा सुरू असलेले मनमानी कारभार, मुंबई पुणे रस्त्याची वाहतूक कोंडी, रखडलेला पाणंद रस्ता प्रकल्प, पंतप्रधान आवास योजनेतील अपूर्ण घरकुलाची कामे यावरून दानवे यांनी सरकारच्या कारभारावर टीकास्त्र डागले. घाटकोपरमध्ये होर्डिंग्ज पडून काही लोकांचा जीव गेला, त्यानंतर सरकारने होर्डिग्जबाबत राज्य स्तरिय धोरण आखले. मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नसल्याचा मुद्दा दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला.