बाबासाहेबांच्या पराभवाचीच चर्चा का?:दोन पराभव, दोन पक्ष, दोनदा राज्यसभेवर; राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा राजकीय प्रवास

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल बोलावे तरी किती? शब्द कमी पडतील… अर्थशास्त्र, समाजकारण, राजकारण यासह अनेक विषयांचे ते गाढे अभ्यासक होते. भारताचा सामाजिक इतिहास बदलण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. पण राजकारणाची चर्चा करताना अनेकदा त्यांच्या पराभवाचीच चर्चा घडवून आणली जाते. पण आंबेडकरांनी 1926 ते 1936 पर्यंत मुंबई विधान परिषद सदस्य म्हणून काम केली होती. त्यानंतर 1936 साली त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना करत अवघ्या वर्षभरातच त्यांनी 13 आमदार निवडून आले. या निवडणुकीनंतर त्यांनी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणूनही काम केले. चला तर आजच्या भीम जयंती निमित्त जाणून घेऊया डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर यांचा राजकीय प्रवास नेमका कसा होता…
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची राजकीय कारकीर्द 1916 मध्येच सुरू झाली. त्यांनी भारतातील जाती, त्याची यंत्रणा, उत्पत्ती आणि विकास या विषयावर प्रबंध लिहून भारतातील जातीव्यवस्थेची परिस्थिती जगासमोर मांडली. यानंतर डिसेंबर 1926 मध्ये मुंबईचे गव्हर्नर हेनरी स्टॅव्हले लॉरेन्स यांनी त्यांना मुंबई विधानपरिषदेचे सदस्य म्हणून नेमले. पुढील 10 वर्षे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे विधान परिषदेचे सदस्य होते. त्यानंतर 1936 मध्ये त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. आणि 1937 मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचे 17 उमेदवार उभे केले.
त्यापैकी 15 उमेदवार विजयी झाले. यामध्ये त्यांच्या पक्षांचे 13 आमदार निवडून आले तर त्यांनी पाठिंबा दिलेले 2 उमेदवार आमदार झाले. या निवडणुकीत बाबासाहेब विधानसभेचे सदस्य म्हणून निवडून आले. त्यांच्याविरोधात काँग्रेसने पहिले दलित क्रिकेट खेळाडू बाळू पालवणकरांना मैदानात उतरवले होते. बाळूंनी निवडणूक लढवावी हा वल्लभभाई पटेलांचा आग्रह होता. या चुरशीच्या निवडणुकीत डॉ. आंबेडकरांना 13,245 तर बाळू यांना 11,225 मते मिळाली. दलितांना सामाजिक-आर्थिक न्याय देण्याचा होता आग्रह अस्पृश्य – दलित समाजाचे हित सांभाळणे हे बाबासाहेबांच्या राजकारणाचे सूत्र होते. परंतु याचा अर्थ बाबासाहेबांचे राष्ट्रप्रेम दुय्यम दर्जाचे होते, असे नाही. बाबासाहेबांनाही भारताचे राजकीय स्वातंत्र्य हवे होते. प्रत्येक भारतीयाने प्रथम आणि शेवटी भारतीयच राहिले पाहिजे, असा त्यांचा कटाक्ष होता. फक्त त्यांचा आग्रह इतकाच होता की, भारताच्या राजकीय स्वातंत्र्यात दलित समाजाला सामाजिक-आर्थिक न्याय मिळून त्यांना राजकीय सत्तेत सहभाग मिळाला पाहिजे. कामगार मंत्रालयासह ऊर्जा, पाटबंधारे खात्याचे मंत्री बाबासाहेबांचा काँग्रेसी विरोध अगदी स्पष्ट होता. त्यांच्या मते, काँग्रेस हा भांडवलदारांचा पक्ष असून पिळवणूक करणारे व पिळले जाणारे यांची काँग्रेसी एकजूट राजकीय स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी उपयोगी ठरू शकेल, पण दलित – शोषितांना काँग्रेस सामाजिक व आर्थिक न्याय देऊ शकत नाही. समाजवादी आणि साम्यवादी विचारसरणीचे पक्ष – सामाजिक विषमतेच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून केवळ आर्थिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करतात, ही बाबसुद्धा बाबासाहेबांना परिवर्तनाच्या दृष्टीने अपूर्ण वाटत होती, म्हणून त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाचा प्रयोग केला. अस्पृश्यता निवारणासारखा प्रश्न सोडला तर इतर सर्व प्रश्नांवर सर्व श्रमिकांची एकजूट केल्याशिवाय आर्थिक न्यायाचा लढा यशस्वी होणार नाही, अशी बाबासाहेबांची राजकीय संकल्पना होती. शिवाय, दलित-दलितेतरांच्या सहकार्यातून दलितांना राखीव जागांचा फारसा उपयोग होणार नाही, असे त्यांचे वस्तुनिष्ठ मत होते. बाबासाहेबांनी म्हणूनच आपल्या पक्षाला बहिष्कृत ‘डिप्रेस्ड क्लासेस’ वगैरेसारखी नावे न देता ‘मजूर’ हा व्यापक संकल्पना विशद करणारा शब्द मुद्दाम निवडला. पण परिस्थितीच्या अपरिहार्यतेतून बाबासाहेबांना मजूर पक्ष विसर्जित करून 20 जुलै 1942 रोजी ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’ची स्थापना करावी लागली. नव्या पक्षाच्या स्थापनेनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर केंद्रीय कामगारमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यावेळी ब्रिटिश राजवटीमध्ये 1942 ते 1946 सा काळात त्यांनी कामगारमंत्रालयासह ऊर्जा, पाटबंधारे अशी खाते देण्यात आली होती. …अन् नेहरुंच्या मंत्रिमंडळातून पडले बाहेर 1946 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पक्षाला यश आले नाही. यानंतर आंबेडकरांनी बंगालमधून संविधान सभेची निवडणूक लढवली आणि विजयी झाले. या निवडणुकीनंतर त्यांची ऑगस्ट 1947 मध्ये राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेली भारताची राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली. यामुळेच त्यांना राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून ओळख मिळाली. देशाला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर नेहरुच्या मंत्रिमंडळात त्यांच्याकडे न्यायमंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली. यावेळी हिंदू कोड बिलला विरोध करत त्यांनी नेहरुच्या मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. डॉ. आंबेडकरांनी 27 सप्टेंबर, 1951 रोजी मंत्रीपदाचा राजीनामा पंतप्रधान नेहरूंकडे पाठविला. नेहरुंनी तो त्याच दिवशी स्वीकारला, पण 1 ऑक्टोबर, 1951 रोजी आंबेडकरांनी नेहरूंना पत्र पाठवून अशी विनंती केली की, 6 ऑक्टोबर, 1951 रोजी लोकसभेत आपल्या राजीनाम्याविषयी निवेदन करेपर्यंत हा राजीनामा तहकूब समजावा. 4 ऑक्टोबर, 1951 रोजी नेहरूंनी आंबेडकरांना त्यांची विनंती मान्य केल्याचे कळवले. 6 ऑक्टोबर, 1951 रोजी सकाळी 10 ते 11 वाजण्याच्या दरम्यान लोकसभेत आंबेडकर आपले राजीनाम्याचे निवेदन वाचून दाखविणार होते. परंतु लोकसभेचे उपसभापती अनंतशयनम अय्यंगार यांनी सायंकाळी 6 वाजता निवेदन वाचण्याचा आदेश दिला. वेळेतील हा बदल आंबेडकरांना अन्यायकारक वाटल्यामुळे ते रागातच लोकसभेतून बाहेर पडले, आणि माध्यमांना आपले त्याग पत्र दिले. दोनदा पराभव, दोनदा राज्यसभेवर भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर चार वर्षांनी पहिल्या लोकसभा निवडणुका झाल्या. अगदी नेमकी तारीख सांगायची तर 25 ऑक्टोबर 1951 ते 21 फेब्रुवारी 1952 अशी जवळपास 4 महिने या निवडणुकीची प्रक्रिया चालली. तर देशाच्या या पहिल्या निवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबईतून, म्हणजे तेव्हाच्या बॉम्बे प्रांतातून, निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. त्यांचा मतदारसंघ होता उत्तर मुंबई. हा द्विसदस्यीय मतदारसंघच होता. आंबेडकरांच्या शेड्युल कास्ट फेडरेशन या राजकीय पक्ष फार मोठा नव्हता. हे लक्षात घेत आंबेडकरांनी त्या निवडणुकीत केवळ 35 उमेदवार उभे केले. यात त्यांनी स्वत:ही बॉम्बे उत्तरमधून पहिली लोकसभा निवडणूक लढविली. त्यांच्याविरोधात काँग्रेसकडून नारायण काजरोळकर यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. या निवडणुकीवेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सभेला लाखांची गर्दी होऊ लागली होती. या निवडणुकीतनारायणराव काजरोळकरांना 1 लाख 38 हजार 137 मते, तर बाबासाहेब आंबेडकरांना 1 लाख 23 हजार 576 मते मिळाली. काँग्रेसच्या काजरोळकरांनी आंबेडकरांचा पराभव केला. तोही तब्बल 14 हजार 561 मतांनी. त्यानंतर 1952 मध्ये आंबेडकर राज्यसभेचे सदस्य झाले. सन 1954 मध्ये भंडारा येथून झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांनी पुन्हा लोकसभेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते तिसऱ्या स्थानावर राहिले. यातही काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला. राज्यसभा सदस्य म्हणून त्यांचा पहिला कार्यकाळ 3 एप्रिल 1952 ते 2 एप्रिल 1956 असा होता आणि त्यांचा दुसरा कार्यकाळ 3 एप्रिल 1956 ते 2 एप्रिल 1962 या कालावधीत होणार होता, परंतु मुदत संपण्यापूर्वी 6 डिसेंबर 1956 रोजी त्यांचे निधन झाले. 30 सप्टेंबर 1956 रोजी आंबेडकरांनी “अनुसूचित जाती फेडरेशन” नाकारून “रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया” ची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती, परंतु पक्षाच्या स्थापनेपूर्वी 6 डिसेंबर 1956 रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांच्या अनुयायांनी व कार्यकर्त्यांनी या पक्षाच्या स्थापनेचे नियोजन केले.