बदलापूर रेप केसःहायकोर्टाचा सरकारला सवाल:तपासात एन्काउंटर बनावट असल्याचे दिसून आले तर FIR का केला नाही; 5 पोलिस जबाबदार

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपीचा बनावट चकमकीत मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात अद्याप एफआयआर का दाखल करण्यात आला नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केला. यावर सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अमित देसाई म्हणाले की, सरकार या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. या प्रकरणात अपघाती मृत्यू अहवाल (एडीआर) दाखल करण्यात आला आहे आणि सीआयडी त्याची चौकशी करत आहे. यावर न्यायालयाने विचारले की फक्त एडीआरच्या आधारे तपास करता येतो का, एफआयआर कुठे आहे? एडीआर स्वतःच एक एफआयआर आहे का? सुरुवातीला, एडीआर दाखल केला जातो, पण जेव्हा हे उघड होते की तो अपघाती किंवा नैसर्गिक मृत्यू नव्हता तर खून होता, तेव्हा एफआयआर दाखल करू नये का? तपास पूर्ण झाल्यानंतर सीआयडी काय करेल, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने विचारला. यावर देसाई म्हणाले की, तपास पूर्ण झाल्यानंतर, सीआयडी विहित नियमांनुसार अंतिम अहवाल दाखल करेल. हा क्लोजर रिपोर्ट किंवा अभियोजन अहवाल (आरोपपत्र) देखील असू शकतो. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावरील आपला आदेश राखून ठेवला आहे. १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी महाराष्ट्रातील बदलापूरमध्ये दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाले. मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेला १७ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली. २३ सप्टेंबर रोजी पोलिस चकमकीत त्याचा मृत्यू झाला. दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशीमुळे पोलिसांच्या दाव्यांवर संशय निर्माण झाला बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी पोलिस चकमकीत मृत्यू झाला. ठाण्यातील बदलापूर येथील शाळेच्या शौचालयात दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल त्याला ऑगस्टमध्ये अटक करण्यात आली होती. त्याला चौकशीसाठी नवी मुंबईतील तळोजा तुरुंगातून ठाण्यातील कल्याण येथे नेले जात होते. पोलिसांनी दावा केला की यावेळी त्याने एका पोलिसाकडून बंदूक हिसकावून घेतली आणि गोळीबार केला. पोलिसांनीही स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार केला. यामध्ये आरोपीचा मृत्यू झाला. वरिष्ठ निरीक्षक संजय शिंदे यांनी त्याला गोळ्या घातल्या. चकमकीच्या वेळी व्हॅनमध्ये सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नीलेश मोरे, दोन कॉन्स्टेबल आणि पोलिस चालक उपस्थित होते. अक्षयला त्याच्या पत्नीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात चौकशीसाठी नेण्यात येत होते. नियमांनुसार, या प्रकरणाची दंडाधिकारी चौकशी करण्यात आली. त्याचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. अहवालात, दंडाधिकारी आरोपीच्या वडिलांच्या बनावट चकमकीच्या आरोपाशी सहमत आहेत आणि पोलिसांच्या स्वसंरक्षणाच्या दाव्यांवर शंका व्यक्त करतात. या अहवालात आरोपीच्या मृत्यूसाठी पाच पोलिसांना जबाबदार धरण्यात आले. आरोपी अक्षयच्या आईने मृतदेह घेण्यास नकार दिला होता आरोपी शिंदेच्या आईने एन्काउंटरनंतर सांगितले होते की, आम्ही रुग्णालयात तासनतास वाट पाहिली, पण पोलिसांनी आम्हाला अक्षयचा मृतदेहही पाहू दिला नाही. अक्षयवरील लैंगिक शोषणाचे आरोप सिद्ध झाले नाहीत. त्याला फटाके फोडण्याचीही भीती वाटत होती. तो पोलिसांवर गोळीबार कसा करू शकतो? हा एन्काउंटर एक कट आहे. आता आम्ही त्याचा मृतदेह घेणार नाही. अक्षयने सांगितले होते की पोलिस त्याला मारहाण करायचे. निवेदन लिहिण्यास भाग पाडत असत. आरोपीवर गोळीबार करणाऱ्या इन्स्पेक्टरने दाऊदच्या भावाला पकडले होते आरोपी अक्षयवर गोळी झाडणारे निरीक्षक संजय शिंदे हे ठाणे गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी कक्षाचे प्रमुख होते. ते एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांच्या टीममध्येही होते. याच पथकाने २०१७ मध्ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला अटक केली होती. १९ मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. २००६ मध्ये गँगस्टर छोटा राजनच्या जवळच्या साथीदाराच्या बनावट चकमक प्रकरणात त्याला दोषी ठरवण्यात आले. प्रदीप शर्मा यांच्या टीमच्या एन्काउंटरच्या कथेवर एक माहितीपट मालिकाही बनवण्यात आली आहे. २०१२ मध्ये संजय शिंदे यांच्याविरुद्धही चौकशी करण्यात आली होती. २०१२ मध्ये, दोन खून प्रकरणातील आरोपी विजय पलांडे पोलिसांच्या ताब्यातून पळून गेला. संजय ज्या एसयूव्हीमधून पळून गेला होता त्यात त्यांचा गणवेश सापडला. २००० मध्ये एका अपहरण प्रकरणातही ते वादात आले होते. आरोपी १ ऑगस्ट रोजी शाळेत दाखल झाला आणि १२-१३ ऑगस्ट रोजी तिचे लैंगिक शोषण केले मुलींवर बलात्काराचा आरोपी अक्षय शिंदे हा शाळेत सफाई कामगार म्हणून काम करत होता. १ ऑगस्ट रोजीच त्याची करारावर नियुक्ती झाली. १२ आणि १३ ऑगस्ट रोजी त्याने शाळेतील मुलींच्या वॉशरूममध्ये बालवाडीत शिकणाऱ्या ३ आणि ४ वर्षांच्या दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले. या घटनेनंतर दोन्ही मुली शाळेत जाण्यास घाबरू लागल्या. जेव्हा एका मुलीच्या पालकांना संशय आला तेव्हा त्यांनी त्यांच्या मुलीची चौकशी केली. यानंतर मुलीने सर्व काही सांगितले. मग त्या मुलीचे पालक दुसऱ्या मुलीच्या पालकांशी बोलले. यानंतर दोन्ही मुलींची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली, ज्यामध्ये लैंगिक शोषण उघड झाले. दोन्ही मुलींचे कुटुंबीय गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये पोहोचले तेव्हा पोलिसांनीही एफआयआर नोंदवण्यास टाळाटाळ केली. पीडित कुटुंबांनी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून मदत मागितली. दोन दिवसांनी, १६ ऑगस्ट रोजी उशिरा, पोलिसांनी तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी १७ ऑगस्ट रोजी आरोपीला अटक केली. लोकांनी गाड्या थांबवल्या आणि पोलिसांवर दगडफेक केली या घटनेबद्दल २० ऑगस्ट रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत बदलापूर स्टेशनवर जमावाने निदर्शने केली होती. लोकल गाड्यांची वाहतूक १० तासांहून अधिक काळ ठप्प होती. संध्याकाळी पोलिसांनी लाठीमार करून रेल्वे ट्रॅक मोकळा केला. त्यानंतर जमावाने पोलिसांवरही दगडफेक केली. कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन आंदोलकांशी बोलण्यासाठी बदलापूर स्टेशनवर पोहोचले, परंतु त्यांना परत जावे लागले. यानंतर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा केली. याशिवाय, सरकारने हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्याबाबत बोलले होते. गुन्हा नोंदवण्यास विलंब केल्याच्या आरोपावरून राज्य सरकारने बदलापूर पोलिस ठाण्याच्या एका महिला पोलिस निरीक्षकासह तीन पोलिसांना नि ़लंबित केले होते. तसेच, मुख्याध्यापकांसह काही शाळेतील कर्मचाऱ्यांनाही निलंबित करण्यात आले.