बंगळुरू चेंगराचेंगरी – RCB विरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा:मुख्यमंत्र्यांनी अटक करण्याचे दिले आदेश; पोलिस आयुक्तांसह 8 अधिकारी निलंबित

बंगळुरू चेंगराचेंगरी प्रकरणात, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पोलिसांना आरसीबी आणि डीएनए इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच बंगळुरूचे पोलिस आयुक्त बी दयानंद यांच्यासह ८ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी आयपीएस अधिकारी सीमांत कुमार सिंग यांची नवीन पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. बी दयानंद यांच्या व्यतिरिक्त, निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, क्यूबन पार्क पोलिस स्टेशनचे प्रभारी, एसीपी, डीसीपी सेंट्रल डिव्हिजन, क्रिकेट स्टेडियमचे प्रभारी, स्टेशन हाऊस मास्टर, स्टेशन हाऊस ऑफिसर यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले- या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मायकल डी’कुन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. हा आयोग ३० दिवसांत आपला अहवाल सादर करेल. आरसीबीच्या या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यास जबाबदार असलेल्यांवरही कारवाई केली जाईल. कार्यक्रम व्यवस्थापन एजन्सी डीएनए, केएससीएच्या अधिकाऱ्यांना अटक केली जाईल. कर्नाटक पोलिसांनी त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवध, दुखापत करणे आणि सार्वजनिक उपद्रव निर्माण केल्याचा आरोप लावला आहे. पोलिसांनी सांगितले की – त्यांनी परवानगीशिवाय कार्यक्रम आयोजित केला होता. चेंगराचेंगरीचे ३ फोटो… ५ प्रमुख कारणे… प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले, पुढील सुनावणी १० जून रोजी
बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीची स्वतःहून दखल घेत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला १० जूनपर्यंत सविस्तर स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात स्थिती अहवाल सादर केला. त्यात म्हटले आहे की आता या प्रकरणाची चौकशी सीआयडी करेल आणि एसआयटी (विशेष तपास पथक) देखील स्थापन केली जाईल. एफआयआरमध्ये असे म्हटले आहे की, जबाबदार एजन्सींच्या अनागोंदी आणि निष्काळजीपणामुळे चेंगराचेंगरी झाली. दरम्यान, उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व्ही कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती सीएम जोशी खंडपीठाने राज्य सरकारला अपघाताचा स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. आता पुढील सुनावणी १० जून रोजी होणार आहे. त्याच वेळी, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, ‘आरसीबी खेळाडूंना सन्मानित करण्याचा निर्णय कोणी घेतला हे राज्य सरकारने सांगावे. देशासाठी न खेळणाऱ्या खेळाडूंना सन्मानित करण्याची सक्ती काय होती?’