एक देश, एक निवडणुकीसाठी सोमवारी येणार विधेयक:129 वी घटना दुरुस्ती विधेयक, जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्य बनवण्याचे विधेयकही येऊ शकते

एक देश, एक निवडणूक यासंबंधीची दोन विधेयके सरकार सोमवारी लोकसभेत मांडणार आहे. त्याची सभागृहात कार्यवाहीसाठी यादी करण्यात आली आहे. यासाठी 12 डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरीही मिळाली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक राष्ट्र, एक निवडणूक यासाठी 29 वी घटना दुरुस्ती विधेयक सादर करणार आहेत. कोविंद समितीने संविधानाच्या कलम 82(A) मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती, जेणेकरून लोकसभा आणि विधानसभेच्या कार्यकाळ एकत्र संपतील. सरकारला या विधेयकावर एकमत घडवायचे आहे, त्यामुळे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहेत. यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ केंद्रशासित प्रदेश कायदा- 1963, द गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली- 1991 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा- 2019 यांचा समावेश आहे. यादरम्यान जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी सुधारणाही केल्या जाऊ शकतात. माजी राष्ट्रपती कोविंद यांनी सादर केला अहवाल… 2 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश-एक निवडणुकीचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने हितधारक आणि तज्ञांशी सुमारे 191 दिवस चर्चा केल्यानंतर 14 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर केला. कोविंद समितीच्या 5 शिफारशी… एक देश, एक निवडणूक म्हणजे काय?
भारतात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. एक देश, एक निवडणूक म्हणजे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी मतदान करतील. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर डिसेंबर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.