मंत्रिमंडळ बैठक:70 हजार कोटी खर्चून राज्यात 5 वर्षांत 35 लाख गरिबांसाठी घरे, नव्या गृहनिर्माण धोरणासह उद्योग क्षेत्रात 93,317 रोजगार संधी देणाऱ्या 325 प्रकल्पांना मंजुरी

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी ‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीदवाक्य असलेल्या “राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५’ ला मंजुरी देण्यात आली. या नव्या धोरणानुसार येत्या ५ वर्षांत राज्यात ३५ लाख सामान्य, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी परवडणारी घरे बांधली जातील. यावर किमान ७० हजार कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. बैठकीत याशिवाय उद्योग क्षेत्रात ९३,३१७ रोजगार संधी देणाऱ्या ३२५ प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली. आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीतील मतदार डोळ्यासमोर ठेवूनच हे निर्णय घेण्यात आले आहे. दरम्यान, नव्या गृहनिर्माण धोरणाचे राष्ट्रीय रिअल इस्टेट विकास परिषदेने स्वागत केले आहे. हे धोरण योग्य पद्धतीने राबवले गेले तर शहरी भागातील गरिबांचे जीवन सुखदायी होण्यास मदत होईल, असे परिषदेच्या वतीने सांगण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्या गृहनिर्माण धोरणाची माहिती दिली. त्यानुसार ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी, औद्योगिक कामगार, पत्रकार, दिव्यांग, माजी सैनिक या सर्वांसाठी घरे उपलब्ध होतील. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) उपयोग करून राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून तयार करण्यात येईल. घरांची मागणी आणि पुरवठा संदर्भात डेटा, सदानिकांचे जिओ टॅगिंग, निधी वितरण, जिल्हानिहाय भूमी अधिकोष आणि महारेरा, महाभुलेख आणि पीएम गती शक्तिसारख्या प्रणालींशी याद्वारे समन्वय साधला जाईल. वॉक टू वर्क आणि शासकीय जमिनीची बँक, महानगर प्राधिकरण घरे बांधणार एमआयडीसीत सुविधांसाठी २० टक्के जागा आरक्षित असते. त्यातील १० ते ३० टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्यात येईल. १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या मनपाच नव्हे तर सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांनी घरे बांधावीत, असे अपेक्षित आहे. निवासी वापरासाठी योग्य असलेली जमीन महसूल व वन विभाग, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, जलसंपदा विभागाच्या समन्वयाने २०२६ पर्यंत राज्यव्यापी लँड बँक रूपात विकसित केली जाणार आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना : शर्मा राष्ट्रीय रिअल इस्टेट विकास परिषदेचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रशांत शर्मा यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना सांगितले की, घरांच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी हे धोरण उपयुक्त ठरेल. यातून रोजगार निर्मितीसह आर्थिक उलाढालही होणार आहे. सर्व उत्पन्न गटातील लोकांना विशेषत: गोरगरिबांना सन्मानाने जगण्यास मदत होईल. हे प्रगतीशील धोरण रिअल इस्टेट क्षेत्राला एक नवीन चालना देईल, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करेल. ‘माझे घर – माझे अधिकार’ हे ब्रीदवाक्य बरेच काही सांगून जाते. महाराष्ट्रातील सर्वांसाठी घरांचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने एक कौतुकास्पद पाऊल आहे. ७०,००० कोटी रुपयांची मजबूत गुंतवणूक योजना आणि पुढील पाच वर्षांत ३५ लाख घरे बांधण्याचे स्पष्ट लक्ष्य हे दर्शवते की सरकार सर्वसमावेशक शहरी विकासाला प्राधान्य देत आहे. हे धोरण झोपडपट्टी पुनर्वसन, पुनर्विकास आणि महा गृहनिर्माण निधीची स्थापना यावर केंद्रित आहे, असेही स्पष्ट दिसते. उद्योगाच्या प्रस्तावांना मंजुरी, इलेक्ट्रॉनिक्स-फॅबचे ३१३ प्रस्ताव उद्योग विभागाचा धोरण कालावधी संपल्याने प्रलंबित ३२५ प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यातून १,००,६५५.९६ कोटींची गुंतवणूक आणि ९३,३१७ रोजगार निर्मिती अपेक्षित‍ आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅबच्या ३१३ प्रस्तावांमधून ४२,९२५.९६ कोटींची गुंतवणूक, ४३,२४२ रोजगार निर्मिती होईल. अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८नुसार १० प्रस्ताव मंजूर झाले. त्यात ५६,७३० कोटींची गुंतवणूक १५,०७५ रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. मुंबईसाठी २० हजार कोटी… निधी, विकासक निवड आणि प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी समर्पित स्वयंपुनर्विकास कक्ष प्रस्तावित आहे. त्यासाठी २,००० कोटी रुपये निधी असेल. किफायतशीर आणि सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्पांना पाठिंबा देण्यासाठी सीएसआरमार्फत निधी गोळा केला जाईल.