डिजी परीक्षेद्वारे उमेदवारांची ओळख; सरकारी शाळांतच राहणार परीक्षा केंद्रे:फक्त प्रवेश परीक्षा घेईल, नोकरभरतीसाठीची कोणतीही परीक्षा घेणार नाही

नीट पेपर लीकप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार आर राधाकृष्णन समितीने एनटीएच्या (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) पुनर्रचनेची शिफारस केली. विद्यार्थी पडताळणीसाठी विमानतळासारखी डिजी एक्झाम सिस्टिम प्रणाली विकसित करावी, असे समितीने म्हटले. केवळ सरकारी शाळा व महाविद्यालयांतच परीक्षा केंद्रे द्यावीत. केंद्राने हा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला असून सर्व शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांनी मंगळवारी सांगितले, एनटीए केवळ उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशासाठी नीट, जेईई, सीयूईटीसह
सुमारे १५ परीक्षा घेईल. भरती परीक्षा (२-३ परीक्षा) घेणार नाही. नीट वगळता सर्व परीक्षा संगणकावर आधारित असतील. नीट ओएमआर शीटवर पेन-पेपर चाचणी (पीपीटी) मोडमध्ये की संगणक आधारित चाचणी (सीबीटी) असेल हे आरोग्य मंत्रालयाने ठरवावे. एक-दोन आठवड्यात निर्णय झाल्यानंतर नीट-२०२५ ची अधिसूचना जारी केली जाईल. दुर्गम व तुरळक लोकसंख्येच्या भागांसाठी मोबाइल चाचणी केंद्रांची सूचना समितीने केली. समितीने सीयूईटीमध्ये विषयाचे पर्याय कमी करण्याची शिफारसही केली आहे. यापूर्वी प्रश्न उपस्थित सलग गोंधळ, एजन्सी आरोपीच्या पिंजऱ्यात : यावर्षी जूनमध्ये नीट-यूजीमध्ये पेपर फुटीसह अनेक गैरप्रकारांचे आरोप झाले. पेपर माफिया पकडले गेले. गुणवत्ता यादीवरही प्रश्न उपस्थित झाले. एनटीएला ५ परीक्षा रद्द किंवा रि-शेड्युल कराव्या लागल्या. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर केंद्राने समिती स्थापन केली होती. प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र असावे, बसमध्ये फिरते केंद्र प्रत्येक जिल्ह्यात एक चाचणी केंद्र असावेच, असे समितीने म्हटले. मोठ्या परीक्षांत निवडणुकीप्रमाणे राज्य सरकारांची मदत घ्यावी. केंद्रीय विद्यालये, नवोदय, केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय विद्यापीठांसारख्या शासकीय शैक्षणिक संकुलांमध्येच चाचणी केंद्रे असावीत. खासगी संस्थांतील केंद्रे पोलिस व प्रशासनाकडून पडताळणीनंतरच निवडावेत. समितीने सुचवले की मोबाइल टेस्टिंग सेंटर्स असे बनवावेत की ४०-५० सीटर बसमध्ये ३० लॅपटॉपसह सर्व्हरची व्यवस्था केली जाईल. अशा ५ बसेसच्या ताफ्यात १५० विद्यार्थ्यांसाठी एकल चाचणी केंद्र किंवा मोबाइल चाचणी केंद्र बनवता येईल. एनटीएने प्रत्येक पेपरचे ३ संच बनवावेत. त्यांना ए,बी,सी,डी अशा कोडिंगऐवजी स्पेशल कोडिंग द्यावे. वेगवेगळ्या संचांमध्ये केवळ प्रश्नांचा क्रम बदलला पाहिजे, असे नाही तर पर्यायांचा क्रमही बदलला पाहिजे. पेपर वाहतुकीसाठी पोस्टशी करार करा. समितीने पेन-पेपर मोड आणि कॉम्प्युटर बेस्ट टेस्ट मोड म्हणजेच कॉम्प्युटर असिस्टेड सिक्युअर पेन पेपर टेस्ट (सीपीपीटी) मोडचा संकरित मोड स्वीकारण्याची शिफारस केली आहे. यात संगणक आधारित पेपर (जो एकाच खोलीतील विद्यार्थ्यांसाठी वेगळा असतो) परीक्षा केंद्रावरील हायस्पीड प्रिंटरवर छापून ओएमआर शीटवर विद्यार्थ्यांकडून उत्तरे घेतली जातात. तक्रारींच्या निराकरणासाठी तक्रार अहवाल व निवारण कक्ष आणि प्रमुख परीक्षांचा ताण कमी करण्यासाठी मानसिक आरोग्य कक्ष स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. मानसच्या धर्तीवर टेलि-हेल्पलाइन सेवा सुरू करण्याचीही सूचना केली आहे. पेपर सेटिंग, छपाई, साठवणूक, वाहतूक यासह प्रत्येक प्रक्रियेत वरिष्ठ एनटीए प्रतिनिधींची उपस्थिती अनिवार्य असावी. प्रत्येक प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग असावे. फुटेज एक वर्षासाठी ठेवावे. समितीला ३७,१४४ प्रतिसाद अाले होते. समितीने २३ बैठकांनंतर एकूण १०१ शिफारशी केल्या आहेत. एनटीएमध्ये १० व्हर्टिकलची शिफारस राधाकृष्णन समितीने शिफारस केली की एनटीएमध्ये १० व्हर्टिकल (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, ट्रान्सपरन्सी अँड कम्युनिकेशन, अंतर्गत सहयोग, माहिती सुरक्षा, चाचणी सुरक्षा आणि रिअल टाइम मॉनिटरिंग, दक्षता आणि फॉरेन्सिक्स, प्रशासन-एचआर, वित्त आणि कायदा) असावेत. यापूर्वीदेखील ९ व्हर्टिकल (इंजिनिअरिंग, मेडिकल, यूजीसी-नेट, इतर परीक्षा इ.) होत्या. एनटीएच्या ऑपरेशनसाठी डीजींसोबत दोन अतिरिक्त डीजी आणि 4 डायरेक्टरही समाविष्ट असावेत. समितीने नवीन ८ संचालक व ८ सहसंचालक पदे निर्मितीची शिफारस केली अाहे.