मंदिर-मशीद वादावर नवे खटले किंवा आदेश देण्यास सुप्रीम काेर्टाकडून बंदी:प्रार्थनास्थळ कायद्यास आव्हान देणाऱ्या केंद्राला 4 आठवड्यांत बाजू मांडण्याचे निर्देश

प्लेसेस आॅफ वर्शिप (प्रार्थनास्थळ) कायदा १९९१ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील न्यायालयांना मोठे निर्देश जारी केले आहेत. खंडपीठ म्हणाले, जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टात ‘प्लेसेस आॅफ वर्शिप’ कायद्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू राहील तोपर्यंत मंदिर-मशीद वादावरील एखादा नवा खटला देशातील कोणत्याही न्यायालयाकडून दाखल करून घेतला जाणार नाही. तथापि, आधीपासून प्रलंबित खटल्यांची सुनावणी सुरू राहू शकते. मात्र, खालच्या कोर्टांनी अशा प्रकरणांत कोणताच प्रभावी किंवा अंतिम आदेश देऊ नये. कोणत्याही खटल्यात सध्या सर्वेक्षणाचे आदेश देऊ नयेत. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले, आम्ही हा आदेश सामाजिक एकोपा व शांतता टिकून राहावी या उद्देशाने जारी केला आहे. सुनावणीदरम्यान एखाद्या नव्या खटल्यामुळे वाद वाढू शकतो. २०२० मध्ये वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी यासंदर्भात एक याचिका दाखल केली होती. कोणत्याही धार्मिक स्थळाला जुन्या स्वरुपात परत आणण्यापासून रोखणाऱ्या प्रार्थना स्थळ कायद्यातील त्या तरतुदी रद्द करण्याची मागणी उपाध्याय यांनी केली होती. या याचिकेवर २०२१ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने केंद्राकडे उत्तर मागितले होते. यानंतर याच कायद्याला आव्हान देत इतर अनेक याचिकाही सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा हिंदू, बौद्ध, जैन व शिखांना त्यांच्या धार्मिक स्थळांच्या पुनर्स्थापनेचे अधिकार संपुष्टात आणतो. तथापि, हा कायदा कायम ठेवण्यासाठी जमीयत-उलेमा-ए-हिंद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आणि अनेक राजकीय पक्षांनीही हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या आहेत. कोर्टरूम लाइव्ह; जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय परवानगी देत नाही तोपर्यंत प्रलंबित खटल्यांमध्ये पुरातत्त्व विभागाच्या सर्वेक्षणावरही राहील बंदी सरन्यायाधीश : केंद्राचे उत्तर रेकाॅर्डवर नाही.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता : लवकरच उत्तर देऊ.
ज्येष्ठ विधिज्ञ विकास सिंह : प्रलंबित खटल्यात पुरातत्त्व विभागाच्या (एएसआय) सर्वेक्षणावर बंदी घालण्यात यावी.
सरन्यायाधीश : मला मथुरा व ज्ञानवापी हे २ खटले माहीत आहेत. असे किती खटले आहेत?
विकास सिंह : १० आहेत, १८ याचिका प्रलंबित.
सॉलिसिटर जनरल : दोन पक्षांत चालणाऱ्या खटल्यांच्या सुनावणीवर तिसरा पक्ष बंदी घालण्याची मागणी करू शकत नाही का?
सरन्यायाधीश : आम्ही कोणताच खटला बंद करत नाही. सर्वांना सुनावणीचा अधिकार. आम्ही अशा २ खटल्यांवर विचार करत आहोत.
ज्येष्ठ विधिज्ञ विजय हंसारिया : सूचिबद्ध सर्व याचिका कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देण्याशी संबंधित आहेत.
सरन्यायाधीश : एका रिट याचिकेत असेही म्हटले आहे की, हा कायदा टिकवून ठेवावा.
ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी : या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान शांतता टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे. यासाठी कोर्टाने अंतरिम आदेश जारी केला पाहिजे.
न्या. विश्वनाथन : दिवाणी न्यायालय अशा खटल्यांत सुप्रीम कोर्टासोबत चालू शकत नाही. यावर बंदी घालण्यात यावी.
सरन्यायाधीश : नव्या खटल्यांवर बंदी घालण्यास आमची कोणतीच अडचण नाही. आम्ही यावर आदेश देत आहोत. केंद्राने चार आठवड्यांत आपले उत्तर दाखल करावे. उत्तराची प्रत याचिकाकर्त्यांना द्यावी आणि त्यांनी त्यावर आपले उत्तर दाखल करावे. ते गुगल ड्राइव्हवर अपलोड करावे. दोन्ही पक्षांनी त्यांच्याकडून उलटतपासणीसाठी एक नोडल वकील नियुक्त करावा. यानंतर सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट करत सांगितले की, मंदिर-मशिदीशी संबंधित नवे खटले न्यायालयांत आणले जाऊ शकतात, पण सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याच नव्या खटल्याची नोंद केली जाणार नाही. (म्हणजे त्यावर सुनावणी होणार नाही). प्रलंबित खटल्यांत सुनावणी जारी राहू शकते. मात्र, कोणताच प्रभावी आणि अंतिम आदेश जारी केला जाणार नाही. (प्रार्थनास्थळ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या काही वकिलांनी आक्षेप घेत सांगितले, आमचे एेकूनही घेतले नाही आणि न्यायालय अंतरिम आदेश पारीत करत आहे) सरन्यायाधीश : अशा वेळी आमच्या सुनावणीवेळी इतर न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत सर्वेक्षणासह प्रभावी आदेश देणे योग्य ठरेल का? त्यामुळे सुसंवादासाठी त्यांच्या आदेशावर बंदी घालणे गरजेचे आहे. हे दोन मोठे परिणाम