केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले- तीन तलाक घातक आहे:मुस्लिमांनी हे थांबवण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत, कायद्याद्वारे लैंगिक समानता सुनिश्चित

तीन तलाक कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर केंद्र सरकारने सोमवारी (19 ऑगस्ट) आपले उत्तर दाखल केले. केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले – तीन तलाकची प्रथा लग्नासारख्या सामाजिक संस्थेसाठी घातक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रथा घटनाबाह्य ठरवूनही मुस्लिम समाजाने ती संपवण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत. केंद्राने म्हटले आहे की संसदेने आपल्या विवेकबुद्धीने मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा केला आहे. हे विवाहित मुस्लिम महिलांसाठी लैंगिक न्याय आणि लैंगिक समानता सुनिश्चित करण्यात मदत करते. भेदभाव न करता आणि सशक्तीकरणाचे मूलभूत अधिकार पूर्ण करण्यातही ते मदत करते. तीन तलाक दिल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास 22 ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने झटपट तिहेरी तलाक (तलाक-ए-बिद्दा) असंवैधानिक घोषित केले. त्याच वेळी, केंद्र सरकारने 30 जुलै 2019 रोजी तीन तलाकविरोधात कायदा केला होता. यामध्ये तीन तलाकला गुन्हा ठरवून 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली होती. जमियत उलामा-ए-हिंद आणि समस्त केरळ जमीयतुल उलेमा या दोन मुस्लिम संघटनांनी कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. ते असंवैधानिक घोषित करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. एका धर्मात घटस्फोटाची प्रथा गुन्हा ठरवणे आणि इतर धर्मातच ती नागरी कायद्याच्या कक्षेत ठेवणे हे भेदभाव करणारे आहे, असा जमियतचा दावा आहे. हे कलम 15 च्या विरोधात आहे. घटस्फोटित मुस्लिम महिला तिच्या पतीकडून पालनपोषण घेण्यास पात्र आहे सुप्रीम कोर्टाने 10 जुलै रोजी आदेश दिला की घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 125 (आता भारतीय नागरी संरक्षण संहितेचे कलम 144) अंतर्गत त्यांच्या पतीकडून पालनपोषण मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी ती याचिका दाखल करू शकते. न्यायमूर्ती बीवी नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने मोहम्मद अब्दुल समद यांची याचिका फेटाळून लावत हा आदेश दिला. खंडपीठाने म्हटले- हा निर्णय प्रत्येक धर्मातील महिलांना लागू असेल. मुस्लिम महिलांनाही इतर धर्मातील महिलांप्रमाणेच पालनपोषण भत्ता मिळण्याचा अधिकार आहे. मुस्लिम लॉ बोर्डाने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे त्याच वेळी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना पालनपोषण भत्ता देण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी AIMPLB च्या कार्यकारी समितीने 14 जुलै रोजी बैठक घेतली. बैठकीत मंजूर झालेल्या ठरावात म्हटले आहे – हा निर्णय ‘शरिया’ (इस्लामी कायदा) विरुद्ध आहे. त्यामुळे, AIMPLB सर्वोच्च न्यायालयाला हा निर्णय मागे घेण्यास सांगण्यासाठी सर्व संभाव्य उपायांचा शोध घेईल.