केंद्रीय कॅबिनेटची दोन मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी:आंध्र प्रदेशात 108 किमीचा चौपदरी महामार्ग बांधणार, त्याची किंमत ₹3653 कोटी

बुधवारी दिल्लीत मोदी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात विकासाबाबत पाच निर्णय घेण्यात आले. केंद्र सरकारने १४ पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ केली. तसेच, केंद्र सरकारने २०२५-२६ साठी किसान क्रेडिट कार्डची व्याज अनुदान योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले की, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमध्ये भारतीय रेल्वेच्या दोन मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत, रतलाम-नागदा दरम्यान तिसरी आणि चौथी लाईन टाकली जाईल. तसेच, वर्धा-बल्हारशाह चौथी लाईन पुढे ढकलण्यात येईल. या प्रकल्पांचा एकूण अंदाजे खर्च ₹३,३९९ कोटी आहे. हे २०२९-३० पर्यंत पूर्ण होतील. याशिवाय, आंध्र प्रदेशातील बडवेल-नेल्लोर दरम्यानच्या १०८ किमी लांबीच्या चार पदरी महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची किंमत ₹३६५३ कोटी आहे. हा महामार्ग आंध्र प्रदेशातील कृष्णपट्टनम बंदर आणि राष्ट्रीय महामार्ग-६७ चा एक भाग जोडेल, ज्यामुळे बंदर कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. हा रस्ता तीन प्रमुख औद्योगिक कॉरिडॉर – व्हीसीआयसी (कोप्पार्ती), एचबीआयसी (ओर्वाकल) आणि सीबीआयसी (कृष्णपट्टणम) च्या नोड्सना देखील जोडतो. शेतकऱ्यांच्या पिकांना जास्त भाव मिळेल केंद्र सरकारने भात, कापूस, सोयाबीन आणि तूर यासह १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज म्हणजेच २८ मे रोजी हा निर्णय घेतला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, धानाचा नवीन किमान आधारभूत किमतीचा दर २,३६९ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, जो मागील किमान आधारभूत किमतीपेक्षा ६९ रुपये जास्त आहे. कापसाचा नवीन किमान आधारभूत किमत ७,७१० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. याच्या दुसऱ्या प्रकाराचा नवीन एमएसपी ८,११० रुपये करण्यात आला आहे, जो पूर्वीपेक्षा ५८९ रुपये जास्त आहे. नवीन एमएसपीमुळे सरकारवर २ लाख ७ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. मागील पीक हंगामापेक्षा हे ७ हजार कोटी रुपये जास्त आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, किमान आधारभूत किंमत पिकाच्या खर्चापेक्षा किमान ५०% जास्त असेल याची काळजी घेण्यात आली आहे. १४ मे: देशातील सहाव्या सेमीकंडक्टर युनिटला मंजुरी देण्यात आली शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक १४ मे रोजी झाली होती. त्या बैठकीत देशातील सहाव्या सेमीकंडक्टर युनिटला मान्यता देण्यात आली. हे युनिट उत्तर प्रदेशातील जेवर येथे ३७०६ कोटी रुपये खर्चून स्थापन केले जाईल. एचसीएल आणि फॉक्सकॉन संयुक्तपणे हे युनिट बांधतील. या प्लांटमध्ये मोबाईल फोन, लॅपटॉप, ऑटोमोबाईल्स, पर्सनल कॉम्प्युटर आणि इतर डिस्प्ले उपकरणांसाठी डिस्प्ले ड्रायव्हर चिप्स तयार केल्या जातील. दरमहा ३.६ कोटी चिप्स बनवल्या जातील. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २०२२ मध्ये सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत याअंतर्गत ६ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. बांधकामाचे काम वेगाने सुरू आहे. २७० शैक्षणिक संस्था आणि ७० स्टार्टअप्समधील विद्यार्थी नवीनतम साधनांचा वापर करून सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान शिकत आहेत. ३० एप्रिल: मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला ३० एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे मुख्य जनगणनेसोबतच केले जाईल. जातीय जनगणनेची घोषणा झाल्यानंतर राहुल गांधी म्हणाले होते- अखेर सरकारने जातीय जनगणनेबद्दल बोलले आहे. आम्ही त्याचे समर्थन करतो, पण सरकारला त्याचा कालावधी द्यावा लागेल. ९ एप्रिल: तामिळनाडू-आंध्र प्रदेशमध्ये १३३२ कोटी रुपयांच्या रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले होते की, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील तिरुपती ते काटपाडी पर्यंतच्या १०४ किमीच्या सिंगल रेल्वे लाईनचे दुहेरी लाईनमध्ये रूपांतर केले जाईल. यासाठी सुमारे १,३३२ कोटी रुपये खर्च येईल.