मुलांच्या अकाउंटची सोशल मीडिया कंपन्याच पालकांकडून घेतील मंजुरी:देशात 18 वर्षांपर्यंतचे 15 कोटी वापरकर्ते

केंद्र सरकारने डेटा संरक्षण कायदा २०२३ चा जो मसुदा जारी केला आहे त्यामुळे देशातील १८ वर्षांपर्यंतच्या सुमारे १५ कोटी सोशल मीडिया वापरकर्त्यांसाठी मोठ्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. वास्तविक, सरकार या नियमांतर्गत मुलांच्या वैयक्तिक डेटा प्रक्रियेची प्रणाली लागू करू शकते. या अंतर्गत, १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या वापरकर्त्यांना या प्लॅटफॉर्मवर राहण्यासाठी पालकांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. अर्थात, सरकार ही जबाबदारी ज्यांचा सोशल प्लॅटफॉर्म मुलांना वापरायचा आहे, त्या डिजिटल मीडिया कंपन्यांवर टाकत आहे. कंपन्यांना सांगितले जात आहे की, मुलांचे खाते उघडताना त्यांच्या पालकांची संमती घ्या. संमतीची पद्धत ठरणे बाकी आहे. सध्या सरकारने यावर १८ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवल्या आहेत. त्यानंतरच निर्णय होईल. हे नक्की आहे की, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबवर १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची किती मुले युजर्स आहेत याची माहिती सरकारकडे नाही. परवानगी घेण्याची पद्धत कायद्यात नमूदच नाही, जास्त वय सांगून अल्पवयीन उघडतील अकाउंट या कायद्याच्या नियम ९ अंतर्गत पालकांची संमती मिळवणे हे मोठे सगळ्यात आव्हान दिसत आहे. आहे. कारण मुळात पालकांची परवानगी कशी घ्यायची याचा या कायद्याच्या नियमात काहीही उल्लेख नाही? जर १६ वर्षांच्या अल्पवयीन व्यक्तीने त्याचे वय २१ असे लिहिले तर सोशल मीडियाच्या त्या डिजिटल कंपनीला कसे कळेल की खाते एका अल्पवयीन व्यक्तीने उघडले आहे. म्हणून प्रमाणित केलेले वयाचे प्रमाणपत्र कंपन्यांनी मागावे. १८ हे पालकांच्या परवानगीसाठी जास्त वय आहे, कारण या वयातील मुलांना डिजिटल तंत्रज्ञान वापरताना पालकांनी नजर ठेवणे आवडत नाही. फोन, व्हिडिओ कॉल्स, आर्थिक माहिती किंवा इतर माध्यमांसाठी मुले पालकांची परवानगी कशी सिद्ध करतील हेदेखील स्पष्ट नाही. या ५ मार्गांनी घेऊ शकतील पालकांची परवानगी