दावा- एक देश-एक निवडणूक विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी:पुढील आठवड्यात संसदेत आणणार, मंजूर झाल्यास 2029पर्यंत देशभरात एकाच वेळी निवडणुका होतील

एक देश, एक निवडणूक या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाऊ शकते, असा दावा सूत्रांनी केला आहे. सरकारला या विधेयकावर एकमत घडवायचे आहे, त्यामुळे हे विधेयक संसदेकडून संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) चर्चेसाठी पाठवले जाईल. जेपीसी या विधेयकावर सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करेल. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वन नेशन-वन इलेक्शनच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले होते की, ‘पहिल्या टप्प्यात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी होणार आहेत. त्यानंतर 100 दिवसांत दुसऱ्या टप्प्यात नागरी निवडणुका होणार आहेत. विधेयक मंजूर झाल्यास 2029 पर्यंत एक राष्ट्र-एक निवडणूक, 3 पॉइंट माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अहवाल सादर केला वन नेशन वन इलेक्शनचा विचार करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 सप्टेंबर 2023 रोजी एक पॅनेल तयार करण्यात आले. या पॅनलने भागधारक-तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर आणि 191 दिवसांच्या संशोधनानंतर 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर केला होता. कोविंद पॅनलच्या 5 सूचना… वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे काय? सध्या भारतात, राज्यातील विधानसभा निवडणुका आणि देशातील लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने मतदान करतील. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.