कोचिंग सेंटर्स मनमानी शुल्क आकारू शकणार नाही:मध्येच सोडल्यास शुल्क परत करावे लागेल, राजस्थान कोचिंग सेंटर्स विधेयक विधानसभेत सादर

गुरुवारी, राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (नियंत्रण आणि नियमन) विधेयक २०२५ विधानसभेत सादर करण्यात आले. राज्यात कोचिंग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या घटना आणि कोचिंग सेंटर्सच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. तथापि, या विधेयकाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. केंद्राची मार्गदर्शक तत्वे राज्याच्या विधेयकापेक्षा वेगळी आहेत राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (नियंत्रण आणि नियमन) विधेयक २०२५ बाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांना विधेयकात स्थान देण्यात आलेले नाही. काही पालक संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि म्हटले आहे की हे एक मजबूत विधेयक नाही. केंद्र सरकारने कोचिंग सेंटर्सना फायदा व्हावा म्हणून असे कमकुवत विधेयक आणले आहे. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांचे युक्तिवाद…. केंद्र सरकारने २०२४ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती शिक्षण मंत्रालयाने २०२४ मध्ये कोचिंग संस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. याअंतर्गत, कोचिंग संस्था १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना प्रवेश देऊ शकत नाहीत. दिशाभूल करणारी आश्वासने देणे आणि चांगले गुण देण्याची हमी देणे यावरही बंदी घालण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या, वर्गखोल्यांना आग लागण्याच्या घटना आणि कोचिंग सेंटरमध्ये सुविधांचा अभाव या वाढत्या घटना लक्षात घेता शिक्षण विभागाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यानंतर, केंद्र सरकारने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केली आहेत. यानुसार, कोचिंग सेंटर १००% निवड आणि १००% रोजगाराचा दावा करू शकत नाहीत. राज्यात दोन महिन्यांत ७ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या राजस्थान सरकारचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा कोटामध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या घटना वाढत आहेत. या वर्षी आतापर्यंत कोटामध्ये ७ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.