दिल्ली कोर्टाने सांगितले- केजरीवालांविरुद्ध FIR दाखल करा:सरकारी पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप, प्रसिद्धीसाठी मोठे होर्डिंग्ज लावले

दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने सरकारी निधीच्या गैरवापर प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. केजरीवाल यांच्यावर प्रसिद्धीसाठी मोठे होर्डिंग्ज लावण्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. केजरीवाल आणि इतर दोन नेते गुलाब सिंग आणि नीतिका शर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने १८ मार्चपर्यंत पोलिसांकडून या प्रकरणाचा स्टेटस रिपोर्ट मागितला आहे. ६ वर्षांपूर्वी न्यायालयात याचिका दाखल २०१९ मध्ये दिल्लीच्या न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पक्षाचे (आप) माजी आमदार गुलाब सिंग आणि द्वारका नगरसेवक नीतिका शर्मा यांनी परिसरात मोठमोठे होर्डिंग्ज लावून सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली होती आणि एफआयआरसाठी परवानगी देण्यास नकार दिला होता. जानेवारी २०२४ मध्ये, माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने ‘आप’ला राजकीय जाहिरातींसाठी सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केल्याबद्दल व्याजासह १६३.६२ कोटी रुपये परत करण्यास सांगितले. भाजपचा आरोप- योजनेच्या बजेटपेक्षा जास्त पैसे प्रसिद्धीवर खर्च जानेवारी २०२५ मध्ये, भाजपने आरोप केला होता की आपने काही योजनांच्या बजेटपेक्षा त्यांच्या प्रसिद्धीवर जास्त खर्च केला आहे. भाजपने दावा केला की, बिझनेस ब्लास्टर्स योजनेसाठी ५४ कोटी रुपये जारी करण्यात आले तर त्याच्या प्रसिद्धीवर ८० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्याच वेळी, मार्गदर्शक योजनेसाठी १.९ कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले होते, तर योजनेच्या प्रचारासाठी २७.९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. स्टबल मॅनेजमेंट योजनेचे बजेट ७७ लाख रुपये होते, तर २८ कोटी रुपये प्रसिद्धीवर खर्च करण्यात आले. केजरीवाल दारू घोटाळा प्रकरणात जामिनावर आहेत. दारू घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल जामिनावर आहेत. ते १३ जुलै २०२४ रोजी तुरुंगातून बाहेर आले. त्याच दिवशी, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणाशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात जामीन मंजूर केला. दारू घोटाळा प्रकरणात ईडी आणि सीबीआय या दोन्ही तपास संस्थांनी केजरीवाल यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. २१ मार्च २०२४ रोजी ईडीने त्यांना अटक केली. यानंतर, २६ जून रोजी सीबीआयने त्यांना तुरुंगातूनच ताब्यात घेतले. ईडी प्रकरणात त्यांना १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला. केंद्राचा आदेश- केजरीवाल यांच्या बंगल्याच्या नूतनीकरणाची चौकशी करणार यापूर्वी, केंद्र सरकारने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ६ फ्लॅग स्टाफ रोड येथील बंगल्याच्या नूतनीकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. केंद्रीय दक्षता आयोगाने (CVC) १३ फेब्रुवारी रोजी चौकशीचे आदेश जारी केले होते. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा (CPWD) अहवाल समोर आल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. ४० हजार चौरस यार्ड (८ एकर) वर बांधलेल्या बंगल्याच्या बांधकामात अनेक नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने बंगल्याच्या नूतनीकरणावर ४५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाल्याचा आरोप केला होता. भाजपने या बंगल्याला केजरीवाल यांचे शीशमहाल असे नाव दिले आहे. केजरीवाल २०१५ ते २०२४ पर्यंत येथे राहिले. दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) व्हीके सक्सेना यांच्याकडे तक्रार केली होती की केजरीवाल यांचा बंगला चार सरकारी मालमत्ता बेकायदेशीरपणे विलीन करून बांधण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया रद्द करावी. शपथविधी सोहळ्यानंतर भाजपचे मुख्यमंत्री या बंगल्यात राहणार नाहीत.