दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले- सद्गुरूंचा आवाज, चेहरा, पोशाख विशेष आहेत:त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणीही त्यांचा वापर करू शकत नाही; अनेक वेबसाइट बंद करण्याचे आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सद्गुरू जग्गी वासुदेव यांच्या बाजूने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणीही त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांचा आवाज, चेहरा, पोशाख, बोलण्याची शैली किंवा त्यांची ओळख इतर कोणत्याही प्रकारे वापरू शकत नाही, विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) द्वारे. खरंतर, काही वेबसाइट्स आणि सोशल मीडिया अकाउंट्स एआय तंत्रज्ञानाद्वारे सद्गुरूंचा आवाज आणि व्हिडिओ बदलत होते आणि ते स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरत होते. याबद्दल, सद्गुरूंनी न्यायालयात याचिका दाखल केली की त्यांच्या ओळखीचा गैरवापर केला जात आहे. न्यायालयाने काय म्हटले – सद्गुरूंचा चेहरा, त्यांचा आवाज खास आहे न्यायालयाने म्हटले की सद्गुरूंची ओळख (जसे की त्यांचा चेहरा, आवाज, पोशाख इ.) खूप खास आहे आणि त्याचा गैरवापर होऊ दिला जाऊ शकत नाही. जर त्यावर नियंत्रण ठेवले नाही तर ते इंटरनेटवर चुकीच्या माहितीच्या साथीसारखे पसरू शकते. सद्गुरूंचे बनावट व्हिडिओ आणि कंटेंट चालवणाऱ्या अनेक वेबसाइट आणि यूट्यूब चॅनेल बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सोशल मीडिया कंपन्यांनाही या अकाउंट्सची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. यासोबतच, दूरसंचार विभाग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाला अशा वेबसाइट्स आणि अकाउंट्स ब्लॉक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने म्हटले – बौद्धिक संपदा असलेल्या लोकांसाठी धोका वाढला न्यायालयाने म्हटले आहे की, आजच्या काळात जगभरातील विकासक आणि नवोन्मेषकांना खूप स्वातंत्र्य आहे. अशा परिस्थितीत, सद्गुरूंसारख्या बौद्धिक संपदा अधिकार असलेल्यांसाठी धोका आणखी वाढतो. या ‘फसव्या वेबसाइट्स’च्या कृतींमुळे या लोकांच्या बौद्धिक संपत्तीचा गैरवापर होऊ शकतो, म्हणून त्यांना योग्य संरक्षण प्रदान करणे महत्वाचे आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, ‘हा धोका आणखी तीव्र झाला आहे कारण आता काही ‘हायड्रा-हेडेड’ वेबसाइट्स, ज्या वेगवेगळ्या स्वरूपात पुन्हा पुन्हा दिसतात, खूप वेगाने तयार केल्या जात आहेत.’ जरी ते एकदा ब्लॉक केले किंवा काढून टाकले तरी, ते किरकोळ बदलांसह पुन्हा परत येतात. न्यायालयाने म्हटले आहे की अशा ‘हायड्रा-हेडेड’ वेबसाइट गोपनीयतेच्या बहाण्याने त्यांची नोंदणी किंवा संपर्क तपशील लपवतात, ज्यामुळे त्यांच्या ऑपरेटरपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांनी साहित्यिक चोरी किंवा उल्लंघन थांबवण्याची मागणी करणे जवळजवळ अशक्य होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ ऑक्टोबर रोजी होईल.