दिल्ली IAS कोचिंग अपघात, 4 बेसमेंट मालकांना जामीन:हायकोर्ट म्हणाले- पावसाच्या पाण्यात 3 विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू होण्यामागे त्यांची कोणतीही भूमिका नव्हती

27 जुलैच्या रात्री दिल्लीतील जुन्या राजेंद्र नगर येथील राऊ आयएएस कोचिंग सेंटरच्या तळघरात पाणी साचल्याने 3 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने तळघराच्या चारही मालकांना जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती संजीव नरुला म्हणाले की, आम्ही आरोपींशी सहमत आहोत की ते फक्त त्या मालमत्तेचे मालक आहेत. तळघरात पाणी भरल्याने विद्यार्थी बुडाले यात त्यांची कोणतीही भूमिका नव्हती. परविंदर सिंग, तजिंदर सिंग, हरविंदर सिंग आणि सरबजीत सिंग या चार सहमालकांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल होईल, असा कोणताही पुरावा स्टेटस रिपोर्टमध्ये किंवा अन्य कोठेही देण्यात आलेला नाही, असेही न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत आरोपींना दिलासा मिळू शकतो. यासोबतच न्यायालयाने 13 सप्टेंबर 2024 रोजी चार आरोपींना दिलेला अंतरिम जामीन नियमित जामिनात बदलला. न्यायालयाने 21 जानेवारी रोजी हा आदेश दिला होता, जो आता समोर आला आहे. तळघर भाड्याने देणे हा गुन्हा आहे की नाही हे ट्रायल कोर्ट ठरवेल या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे न्यायालयाने सांगितले. मात्र, करण्यात आलेले आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. यामध्ये नमूद केलेल्या तळघर मालकांच्या भूमिकेकडे लक्ष द्यावे लागेल. न्यायालयाने सांगितले की, चार सह-मालकांवर व्यावसायिक वापरासाठी तळघर भाड्याने दिल्याचा आरोप आहे, ज्यासाठी परवानगी देण्यात आली नाही. तथापि, तळघर भाड्याने देणे BNS च्या कलम 105 आणि 106 अंतर्गत गुन्हा ठरेल की नाही हे पुराव्याच्या आधारावर ट्रायल कोर्टाने ठरवायचे आहे. तळघर वाचनालय बनवण्यासाठी दिले नसल्याचे तळघर मालकांनी सांगितले होते. 12 ऑगस्ट रोजी राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात चार सह-मालकांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपींना विचारले होते की, तुम्ही भाडेकरूंना तळघराचे हक्काचे प्रमाणपत्र दिले होते का? त्यावर आरोपीचे वकील अमित चढ्ढा यांनी असे उत्तर दिले होते ही व्यावसायिक मालमत्ता आहे. ते व्यावसायिक वापरासाठी किंवा कोचिंग इन्स्टिट्यूट म्हणून भाड्याने देण्यात आले होते. ते वाचनालय म्हणून वापरण्यासाठी दिलेले नाही. आरोपींच्या वकिलांनी इमारतीच्या अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राचाही उल्लेख केला. हे प्रमाणपत्र 9 जुलै 2024 रोजी तीन वर्षांसाठी जारी करण्यात आले. 6 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या, विद्यार्थी कसे बुडाले