दिल्ली पोलिसांची फटाक्यांवर बंदीची कारवाई म्हणजे दिखावा:SC ने म्हटले – कोणताही धर्म प्रदूषणकारी कार्यांना प्रोत्साहन देत नाही

वाढते प्रदूषण आणि फटाक्यांवर बंदी या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. दिवाळीच्या काळात आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना पुन्हा एकदा फटकारले आहे. न्यायालयाने म्हटले – पोलिसांनी फटाक्यांवर बंदी घालण्याबाबत जे काही केले ते केवळ दिखावा आहे, फक्त कच्चा माल जप्त करण्यात आला आहे. बंदीची गांभीर्याने अंमलबजावणी झाली नाही. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने दिल्ली पोलिस आयुक्तांना फटाक्यांवर बंदी घालण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच 25 नोव्हेंबरपूर्वी संबंधितांशी चर्चा करून फटाक्यांवर कायमस्वरूपी बंदीचा निर्णय घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिल्ली सरकारला दिले. SC म्हणाले- कोणताही धर्म प्रदूषणकारी कामाला प्रोत्साहन देत नाही
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटले की, कोणताही धर्म प्रदूषणाला कारणीभूत असलेल्या कोणत्याही कृतीला प्रोत्साहन देत नाही. अशा प्रकारे फटाके जाळल्यास नागरिकांच्या आरोग्याच्या मूलभूत अधिकारावरही परिणाम होतो. संविधानाच्या कलम २१ अन्वये प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याचा अधिकार आहे. कोर्ट म्हणाले- पोलिसांनी सरकारचा आदेश गांभीर्याने घेतला नाही
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने फटाक्यांवर बंदी लागू करण्याच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने म्हटले की, दिल्ली पोलिसांनी १४ ऑक्टोबरला दिल्ली सरकारने घातलेला निर्बंध आदेश गांभीर्याने घेतला नाही. दिल्ली पोलिसांनी सर्व परवानाधारकांना फटाक्यांची विक्री तात्काळ थांबवण्याची सूचना करायला हवी होती. ज्या संस्था ऑनलाइन फटाके विकतात त्यांची माहिती दिल्ली पोलिसांनी त्वरित द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जेणेकरून ते राजधानी दिल्लीच्या हद्दीत फटाक्यांची विक्री थांबवतील. तसेच म्हणाले – वर्षभर फटाके बंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व स्थानिक पोलिस ठाण्याचे स्टेशन प्रभारी जबाबदार असतील याची खात्री पोलिस आयुक्तांनी करावी.