देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळालाच कारागृहाचा दर्जा दिला:संजय राऊत संतापले; टनेल प्रकल्पावरून एकनाथ शिंदेंच्या राजीनाम्याची मागणी

टनेल प्रोजेक्टला सार्वजनिक हिताचे कारण देत सर्वोच्च न्यायालयाने ब्रेक दिला आहे. मात्र याच्यात सार्वजनिक हितापेक्षा प्रचंड भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाच कारागृहाचा दर्जा दिला असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक नेते हे तुरुंगात जायला हवे, असेच असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. महाराष्ट्रातील हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार सर्वोच्च न्यायालय निदर्शनास आणून देखील देवेंद्र फडणवीस हे गुन्हेगारांना तुरुंगात टाकायला तयार नाहीत. इतकेच नाही तर वर तोंड करून मंत्रिमंडळात भ्रष्टाचार सहन करणार नाही, जे भ्रष्टाचार करतील त्यांना तुरुंगात टाकले जाईल असे सांगत आहेत. त्यामुळे तुम्ही ‘सामना’चा अग्रलेख नक्की वाचा, असे आवाहन राऊत यांनी केले आहे. देवेंद्र मध्यवर्ती कारागृह असे त्याचे टायटल आहे. त्यांच्या मंत्रिमंडळात तुरुंगात जायला हवे असे सर्व लोक आहेत. त्यामुळे त्यांनी मंत्रिमंडळाचे नामांतर देवेंद्र मंत्रिमंडळ कारागृह असे केले आहे. त्यांनी मंत्रिमंडळालाच कारागृहाचा दर्जा दिला असल्याची टीका राऊत यांनी केली आहे. टनेल प्रकल्पात हजारो कोटींचा घोटाळा या महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचाराचा रेट किती आहे? याचा विचार करावा लागेल. एका प्रकल्पामध्ये संबंधित सरकार किंवा संबंधित खात्याच्या मंत्री तीन हजार कोटी रुपये जास्त घेणार होते. 3000 कोटी रुपये हा आकडा लहान नाही. एका प्रोजेक्टमध्ये त्या खात्याचा मंत्री एवढा पैसा मिळवतो, हा महाराष्ट्राचा रेट आहे. असे हजारो कोटी रुपये त्यांनी निवडणुकीसाठी जमा केले आहेत. मेगा इंजिनिअर नावाचा प्रकरण आहे, त्यांनी भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक निधी दिलेला आहे. इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून त्यांनी मोठा पैसा भाजपाला दिला आहे. आणि याच कंपनीने एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला देखील शेकडो कोटी रुपये दिले असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे. एकनाथ शिंदे यांचा राजीनामा मागायला हवा या कंपनीने एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला दिलेल्या पैशातूनच आमदार आणि खासदारांची मते विकत घेण्यात आली. यंत्रणा विकत घेण्यात आली. त्याची भरपाई म्हणून 14 हजार कोटी रुपयांचे टेंडर या कंपनीला देण्याचा घाट घातला होता. मात्र, देशातील दुसरी नामांकित कंपनी सुप्रीम कोर्टात गेल्याने आणि सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानले पाहिजे. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा मुखवटा टराटरा फाडला आहे. त्यामुळे संबंधित खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांचा राजीनामा मागायला हवा. त्यांनी आगाऊ स्वरुपात या कंपनीकडून कोट्यावधी रुपये घेतले होते, असा आरोपही राऊत यांनी केला.