धनगड म्हणजेच धनगर समाज असल्याचा शासन निर्णय काढण्यासाठी समिती स्थापन:धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गामधून आरक्षण देण्यासाठी सरकारची तयारी
राज्यातील धनगर बांधवांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून अारक्षण देण्याची तयारी राज्य शासनाने सुरू केली अाहे. धनगड म्हणजे धनगर समाज असल्याचा शासन निर्णय काढण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात अाली अाहे. या समितीत ३ सनदी अधिकारी, महाधिवक्ता,निवृत्त सनदी अधिकारी अाणि सकल धनगर समाज शिष्टमंडळातील ५ प्रतिनिधींचा समावेश असेल. धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. हा समावेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आणि अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल, असे प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी स्पष्ट केले. येत्या चार दिवसांमध्ये धनगड हेच धनगर असल्याचा शासन निर्णयाचा मसुदा ही समिती तयार करणार असून, गुरुवारी पुन्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठकीमध्ये मसुद्याला मंजुरी मिळून अ, ब या पद्धतीने आदिवासी प्रवर्गातून धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची तयारी राज्य सरकारने केल्याचे दिसून येत आहे. धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाच्या मागणीनुसार धनगड आणि धनगर एकच आहे. त्याचा स्वतंत्र शासन निर्णय सरकारने काढावा, तो शासन निर्णय कशा प्रकारे असावा, त्यासाठी नेमलेले सनदी अधिकारी व सकल धनगर समाजातील सदस्यांची समिती हा शासन निर्णयाचा मसुदा तयार करणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. बैठकीस राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंघल दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते. या वेळी शिष्टमंडळातील आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार विकास महात्मे, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, रामहरी रुपनवर, रामराव वडकुते तसेच समन्वय समितीचे पांडुरंग मेरगळ, विजय गोफणे, पंकज देवकते, मधू शिंदे यांनी विविध मुद्दे मांडले. माजी मंत्री महादेव जानकर तसेच समन्वय समितीचे सदस्य आदी उपस्थित होते. गुरुवारच्या बैठकीत महत्त्वाच्या निर्णयाची शक्यता बैठकीत दिलेल्या सूचना आणि आदेशांवर अंमलबजावणी चार दिवसांत होणे अपेक्षित असून, त्यानंतर पुन्हा गुरुवारी बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले.
आज ठरणार पुढील दिशा मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत समाधानकारक तोडगा निघालेला नसल्याने पंढरपुरात उपोषणास बसलेल्या आंदोलकांनी आज राज्यभरातून धनगर समाजातील पदाधिकारी, मान्यवर येतील त्यावेळी चर्चा करून आंदोलनाबाबत पुढील दिशा ठरवली जाईल, अशी माहिती आंदोलनाचे समन्वयक पंकज देवकाते यांनी दिली.
बैठकीत हे तीन महत्त्वाचे निर्णय असा हाेता खटला, असा काढणार मार्ग…. धनगड जात प्रमाणपत्र रद्द करून पेच संपुष्टात आणणार
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याचे अधिकार आदिवासी सचिवांना दरम्यान संबंधित व्यक्तीने आपले जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करावे, यासाठी समितीकडे मागणी केली. समितीला दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अधिकार नसल्याने शासनाने आदिवासी सचिवांना ते अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार पूर्वी दिलेले धनगड समाजाचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले जाईल. त्यामुळे राज्यातील धनगर व धनगड हा मुद्दा संपुष्टात आणला जाईल यावर बैठकीत चर्चा झाल्याचे माजी आमदार रामहरी रुपनर यांनी सांगितले.
राज्यातील धनगर बांधवांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून अारक्षण देण्याची तयारी राज्य शासनाने सुरू केली अाहे. धनगड म्हणजे धनगर समाज असल्याचा शासन निर्णय काढण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात अाली अाहे. या समितीत ३ सनदी अधिकारी, महाधिवक्ता,निवृत्त सनदी अधिकारी अाणि सकल धनगर समाज शिष्टमंडळातील ५ प्रतिनिधींचा समावेश असेल. धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. हा समावेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आणि अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल, असे प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी स्पष्ट केले. येत्या चार दिवसांमध्ये धनगड हेच धनगर असल्याचा शासन निर्णयाचा मसुदा ही समिती तयार करणार असून, गुरुवारी पुन्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठकीमध्ये मसुद्याला मंजुरी मिळून अ, ब या पद्धतीने आदिवासी प्रवर्गातून धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची तयारी राज्य सरकारने केल्याचे दिसून येत आहे. धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाच्या मागणीनुसार धनगड आणि धनगर एकच आहे. त्याचा स्वतंत्र शासन निर्णय सरकारने काढावा, तो शासन निर्णय कशा प्रकारे असावा, त्यासाठी नेमलेले सनदी अधिकारी व सकल धनगर समाजातील सदस्यांची समिती हा शासन निर्णयाचा मसुदा तयार करणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. बैठकीस राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंघल दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते. या वेळी शिष्टमंडळातील आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार विकास महात्मे, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, रामहरी रुपनवर, रामराव वडकुते तसेच समन्वय समितीचे पांडुरंग मेरगळ, विजय गोफणे, पंकज देवकते, मधू शिंदे यांनी विविध मुद्दे मांडले. माजी मंत्री महादेव जानकर तसेच समन्वय समितीचे सदस्य आदी उपस्थित होते. गुरुवारच्या बैठकीत महत्त्वाच्या निर्णयाची शक्यता बैठकीत दिलेल्या सूचना आणि आदेशांवर अंमलबजावणी चार दिवसांत होणे अपेक्षित असून, त्यानंतर पुन्हा गुरुवारी बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले.
आज ठरणार पुढील दिशा मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत समाधानकारक तोडगा निघालेला नसल्याने पंढरपुरात उपोषणास बसलेल्या आंदोलकांनी आज राज्यभरातून धनगर समाजातील पदाधिकारी, मान्यवर येतील त्यावेळी चर्चा करून आंदोलनाबाबत पुढील दिशा ठरवली जाईल, अशी माहिती आंदोलनाचे समन्वयक पंकज देवकाते यांनी दिली.
बैठकीत हे तीन महत्त्वाचे निर्णय असा हाेता खटला, असा काढणार मार्ग…. धनगड जात प्रमाणपत्र रद्द करून पेच संपुष्टात आणणार
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याचे अधिकार आदिवासी सचिवांना दरम्यान संबंधित व्यक्तीने आपले जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करावे, यासाठी समितीकडे मागणी केली. समितीला दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अधिकार नसल्याने शासनाने आदिवासी सचिवांना ते अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार पूर्वी दिलेले धनगड समाजाचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले जाईल. त्यामुळे राज्यातील धनगर व धनगड हा मुद्दा संपुष्टात आणला जाईल यावर बैठकीत चर्चा झाल्याचे माजी आमदार रामहरी रुपनर यांनी सांगितले.