धारावीची एक इंचही जागा अदानीला देणार नाही:मंत्री आशिष शेलार यांची सभागृहात ग्वाही; धारावी बाबत उपस्थित प्रश्नांना दिले उत्तर

अपात्र झोपडीधारकांना ही मुंबईतच घर देणारा धारावी पुनर्विकास हा एकमेव प्रकल्प असून धारावील एक इंच ही जागा अदानीला देण्यात आलेली नाही, असे सरकारच्या वतीने कॅबिनेट मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत स्पष्ट केले. विधानसभेत आज मांडण्यात आलेल्या 293 च्या चर्चेला सरकारतर्फे मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी उत्तर दिले. यावेळी सदस्यांकडून धारावी बाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध शंका आणि प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री शेलार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केले. धारावीतील एकुण 430 एकरमधील जागेपैकी 37 टक्‍के जागेत खेळाचे मैदान, मनोरंजन मैदान यारखी मोकळी जागा मुंबईकरांना मिळणार आहे. धारावीची जागा अदानीला दिली हे अत्यंत खोटे व असत्य आहे. धारावीतील जागा अदानीला दिली असा कांगावा करणा-यांना हे माहित नाही काय, धारावीतल्या या सगळ्या जागेची मालकी धारावी पुर्नविकास प्राधिकरण (डिआरपी) नावाच्‍या राज्य सरकारने स्‍थापन केलेल्‍या कंपनीची आहे. त्यामुळे खोटे बोलणाऱ्यांनी अदानीच्या नावाने एक सातबारा दाखवा, असे ही ठणकावून सांगितले. तर डि.आर.पी.पी.एल ही कंपनी पुनर्विकासाची कंत्राटदार म्हणून काम करणार आहे. त्‍यामुळे कंत्राटदाराला निवेदेनुसार जे फायदे असणारच आहेत त्‍या फायद्यातील 20 टक्‍के हिस्सा राज्य सरकारला मिळणार आहे.तसेच धारावीतील जवळजवळ 50% जागा ही महापालिकेच्‍या मालकीची आहे तर काही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची जागा आहे. ज्या जागा मालकाची जागा तुम्ही झोपडपट्टी पुनर्विकासाला घेतली जाते त्याला त्या जागेच्या रेडी रेकनरच्या 25% एवढी किंमत मिळते. याच नियमानुसार मुंबई महापालिकेसह सरकारच्या ज्या प्राधिकरणाच्या आहेत त्यांना पंचवीस टक्के मिळणार आहेत. तसेच पात्र झोपडपट्टी धारकांना धारावीत तर अपात्र झोपडपट्टी धारकांना मुंबईतच घरे मिळणार आहेत. अशा प्रकारे घरे देणारा हा एकमेव प्रकल्प आहे, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, मुंबईतील रेल्वे झोपडपट्टीचे पुनर्वसन व्हावे म्हणून सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी गठीत केली असून त्याच्या बैठका झाल्या असून केंद्र सरकारकडेही पत्रव्यवहार व बैठक घेऊन समन्वय साधला जात आहे, असेही मंत्री शेलार यांनी सांगितले. वांद्रे (पू) जागेवर राज्याचे नविन “महा पुराभिलेख भवन” उभारणी विषयी घोषणा पुराभिलेख विभागाकडे १७.५ कोटी जुने डॉक्युमेंट आहेत, पैकी १० कोटी ५० लाख कागदपत्रे सन १८८९ पासून मुख्यालय सर कावसजी रेडी मनी बिल्डिंग म्हणजे एलफिस्टन् कॉलेजच्या इमारतीमध्ये असून तेथे जतन व संवर्धन होत आहे. पुराभिलेख संचालनालयामध्ये उपलब्ध दुर्मिळ ऐतिहासिक कागदपत्रांचा हा महत्त्वाचा राष्ट्रीय ठेवा सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने, पुराभिलेख संचालनालयाच्या वांद्रे पूर्व येथील ६,६९१ चौरस मीटर जागेवर नवीन ‘महापुराभिलेख भवन’ बांधण्यात येणार आहे तापमान व आर्द्रता नियंत्रित अभिलेख कक्ष, स्वतंत्र बांधणी कक्ष, प्रतिचित्रण शाखा, देश विदेशातून येणाऱ्या इतिहास संशोधकांसाठी अत्याधुनिक संशोधन कक्ष, स्वतंत्र प्रदर्शन दालन अशा अनेक सुविधांनी युक्त असे राज्यातील पहिले ‘महापुराभिलेख भवन’ आपण उभे करीत आहोत.