“अन्नाला पैसा व झोपायला वेळ मजपाशी नाही, अभ्यासक्रम संपवायचा आहे”:डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा शिक्षणासाठीचा संघर्ष; त्यांच्या पुस्तकाच्या आधारावर उभारली भारतीय रिजर्व बँक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या नावातच एक प्रेरणा आहे, संघर्ष आहे, भावना आहे, तळमळ आहे, सहनशीलता आहे, अन्यायाविरोधात लढण्याची धमक आहे, तडफदारपणा आहे, दुःख समजून घेणारे ममत्व आहे, त्यामुळे हे केवळ एक नाव नाही तर यात असंख्य लोकांच्या भावना आहेत. बाबासहेबांनी घेतलेले शिक्षण आणि त्यासाठी करावा लागलेला संघर्ष हा सर्वश्रुत आहे. व्यावसायिक उत्कर्षासाठी किंवा स्वतःच्या आर्थिक प्रगतीसाठी बाबासाहेबांनी कधीच वकिली केली नाही. एक ध्येय समोर ठेऊन वकिलीचे शिक्षण घेतले होते आणि त्याच ध्येयाने ते आयुष्यभर वागले आणि जगले. त्याकाळी भारतातील असलेले सहा कोटींच्या जवळपास असलेल्या अस्पृश्य लोकांना, महिलांना, अल्पसंख्यांकांना याच सोबत सर्वच स्तरातील दीन-दुबळ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी वकिली स्वीकारली होती. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अमेरिकेतील शिक्षणासाठी बडोद्याचे सयाजीराव गायकवाड महाराजांनी अर्थसहाय्य केले होते. तसेच अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर 10 वर्षांसाठी बडोदे सरकारसाठी 10 वर्षे नोकरी करावी असा करार करण्यात आला होता. अमेरिकेत असताना बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, नीतिशास्त्र आणि मानववंशशास्त्र या विषयांचा अभ्यास केला. 1915 साली ‘भारताचा प्राचीन व्यापार’ या विषयावर प्रबंध सादर केला व त्यांना एम.ए ची पदवी प्रदान करण्यात आली. 1916 मध्ये त्यांनी ‘नॅशनल डिव्हिडंड ऑफ इंडिया’ हा प्रबंध सादर केला होता. अमेरिकेतील शिक्षणानंतर लंडनमध्ये स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स येथे अर्थशास्त्राचा अभ्यास तसेच कायद्याच्या अभ्यासासाठी ग्रेज इनमध्ये प्रवेश घेतला. 1917 साली बडोदे सरकारने दिलेल्या शिष्यवृत्तीची मुदत संपली आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतात परतावे लागले. करार केल्याप्रमाणे बाबासाहेबांनी बडोदे सरकारकडे नोकरी सुरू केली. इथे त्यांना टोकाचा जातिभेद सहन करावा लागला. “मला या ठिकाणी नोकरी करू नको म्हणून माझ्या वडिलांनी आधीच सांगितले होते. कदाचित तिथे मला कशी वागणूक मिळेल याची त्यांना कल्पना असावी”, असा उल्लेख देखील बाबासाहेबांनी त्यांच्या आत्मकथेत लिहून ठेवला आहे. विद्यार्थ्यांचे लाडके प्राध्यापक बाबासाहेब आंबेडकरांनी बडोदा सोडून मुंबई गाठली आणि इथे सिडनहॅम कॉलेजमध्ये प्राध्यापकाच्या नोकरीसाठी अर्ज केला. प्राध्यापक म्हणून बाबासाहेब विद्यार्थ्यांमध्ये अगदी लोकप्रिय होते. त्यांच्या वर्गाला तर असे देखील विद्यार्थी येऊन बसायचे ज्यांनी त्यांच्या विषयासाठी नोंदणी केलेली नसायची. फक्त बाबसाहेबांचे भाषण ऐकायला मिळावे यासाथी हे विद्यार्थी त्यांच्या वर्गात जाऊन बसायचे. प्राध्यापकाची भूमिका निभावत असतानाच त्यांच्यातील अन्यायाविरुद्ध लढण्याची तीव्र इच्छा उफाळून आली. 1919 साली त्यांनी साऊथबरो कमिशनसमोर अस्पृश्य समाजाची गाऱ्हाणी मांडली. त्याचवेळी बाबासाहेबांच्या प्रतिभेची चमक सर्वांनाच कळली. 1920 मध्ये त्यांनी अस्पृश्य समाजाचे दुःख सर्व जगासमोर यावे या उद्देशाने ‘मूकनायक’ची स्थापना केली आणि अस्पृश्य समाजाची वकिली एका अर्थाने अधिकृतरित्या सुरू केली. मात्र, अडचण अशी होती की सिडनहॅम कॉलेजची नोकरी सरकारी असल्याने त्यांच्यावर अनेक निर्बंध होते. त्यामुळे 1920 मध्येच त्यांनी प्राध्यापक पदाचा राजीनामा दिला आणि दलितांच्या न्याय हक्काच्या लढ्याला सुरुवात केली. दलितांच्या न्याय हक्काच्या लढ्याला सुरुवात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना समजले की समाजातील दलितांचे प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचे आहेत आणि यासाठी कायद्याचे शिक्षण महत्त्वाचे आहे. कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी लंडन गाठले. तिथे शिक्षण घेत असताना बाबासाहेबांनी दिवसरात्र मेहनत घेत अभ्यास केला. त्यांचे मित्र अस्नाडेकर त्यांना म्हणायचे, “अहो आंबेडकर जरा विश्रांती आणि झोप घेत जा.” यावर बाबासाहेब त्यांना म्हणतात, “‘अहो, अन्नाला पैसा व झोपायला वेळ मजपाशी नाही. शक्यतो लवकर माझा अभ्यासक्रम पुरा करावयाचा आहे. मग काय करणार.” याचा संदर्भ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चरित्र, लेखक धनंजय किर या पुस्तकातून मिळतो. 1922 साली कायद्याचा सर्व अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्यांना ग्रेज इनने बारचे सदस्य होण्यासाठी निमंत्रित केले आणि बाबासाहेब हे बॅरिस्टर बनले. बाबासाहेबांनी एकाच वेळी दोन अभ्यासक्रम पूर्ण केले होते हे इथे सांगणे अनिवार्य आहे. जगातील एकमेव वकील बाबासाहेब असतील ज्यांनी ज्या वर्षी वकिलीची सनद घेतली त्याचा वर्धापनदिन साजरा केला गेला असेल. 2022-23 हे वर्ष सुप्रीम कोर्टाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वकिलीच्या सनदेला शंभर वर्ष पूर्ण झाली म्हणून ते वर्षच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वकिलीचा शतक महोत्सव म्हणून साजरा केला होता. वकील बनल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इंग्रजांनी देऊ केलेली तसेच कोणतीही सरकारी नोकरी त्यांनी स्वीकारली नाही. दलित आणि अस्पृश्यांसाठी काम करता यावे यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. धनंजय किर त्यांच्या पुस्तकात लिहितात, “आंबेडकरांची वकील म्हणून प्रसिद्धी होताच गोरगरीब आपल्या गाऱ्हाण्यांची दाद लाऊन घेण्यासाठी बाबासाहेबांचे कार्यालय शोधत येत. त्या पददलितांचे दुःख आणि दैन्य पाहून त्यांचे हृदय तीळतीळ तुटे. बाबासाहेब त्या गरिबांचे काम बहुधा फुकट करायचे. त्याकरिता त्रास सहन करीत. “त्या काळी आंबेडकर हे गरिबांचे आशास्थान, चाहत्यांचे आनंद निधान आणि कार्यकर्त्यांचे आश्रयस्थान बनले होते. बाबासाहेब यांच्या पत्नी रमाई या बाहेरगावी गेली असता एके दिवशी बाहेरगावाहून दोन गृहस्थ त्यांच्याकडे सल्ल्यासाठी आले. न्यायालयात कामधंद्यासाठी जाण्यापूर्वी त्या दोन्ही गृहस्थांबरोबर त्यांनी न्याहारी केली. “आंबेडकर स्वयंपाक कलेत निपुण. संध्याकाळी घरी लवकर परतून त्यांनी त्या गृहस्थांकरिता आपल्या हाताने स्वयंपाक करून ठेवला. रात्री जेवतेवेळी ती गोष्ट त्या पाहुण्यांच्या लक्षात आली तेव्हा त्यांचे डोळे कृतज्ञतेने भरून आले. जो मनुष्य मितभाषी आहे, ज्याचा स्वभाव गूढ आहे, ज्याचे व्यक्तिमत्त्व प्रभावी आणि परिणामकारक आहे अशा थोर पुरुषाने गरिबांसाठी एवढे शारीरिक कष्ट घ्यावे ह्याविषयी त्या गरिबांना धन्यता वाटली. 1928 साली सायमन कमिशनसमोर देशातील दलित समाजाची स्थिती कशी आहे हे मांडण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची निवड झाली होती. एक ठराविक वेळ दिला जायचा, तेवढ्या वेळातच बाजू मांडावी लागायची. व त्याच वेळी त्यांना त्यांच्या दलित आशिलांची बाजू मांडायची होती. यावेळी बाबासाहेबांनी न्यायाधीशांना विनंती केली की अशिलांच्या बचावाचे भाषण फिर्यादी पक्षाच्या आधी होऊ द्यावे व त्यांना परवानगी देण्यात आली. असा तोडगा काढण्यात आला होता. याबद्दल धनंजय किर त्यांच्या पुस्तकात म्हणतात, “या बैठकीसाठी एक नियोजित वेळ असे आणि त्यात त्यांना संपूर्ण दलित समाजाच्या वतीने बाजू मांडावी लागत असे, अन् दुसरीकडे आपल्या अशिलांसाठी त्यांना युक्तिवाद करायचा होता. दोन्ही गोष्टी या त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या होत्या. त्यातून त्यांनी हा तोडगा काढला. आपल्या वकिलीच्या ज्ञानावरील आत्मविश्वासातूनच तो हा निर्णय घेऊ शकले.” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुस्तकामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेची झाली सुरुवात वयाच्या अवघ्या 32 व्या वर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दी प्रॉब्लेम ऑफ रुपी हे पुस्तक लिहिले होते. या पुस्तकाने त्याकाळी देशातील अर्थविश्वात निर्णायक भूमिका बजावली. घटनाकार म्हणून बाबासाहेबांची ओळख तर सर्वदूर आहे, मात्र विद्यार्थीदशेपासूनच त्यांनी अर्थशास्त्राचा सखोल अभ्यास सुरू केला होता. अर्थशास्त्रातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार सर्वोच्च बँक स्थापन करण्यासाठी पूरक ठरले आहेत. पण हे काही एक दिवसाचे काम नव्हते. यासाठी त्यांना 1792 ते 1858 या कालावधीमधील अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करावा लागला होता. 1792 ते 1858 याच कालावधीत ईस्ट इंडिया कंपनीची पाळंमुळं भरतात रूजली होती. त्यामुळं भारतातल्या प्रशासन आणि वित्तव्यवहारावर कसा परिणाम झाला आणि त्यानं भारतीय जनतेवर कसा अन्याय झाला अशी मांडणी बाबासाहेबांनी केली. एकीकडे भारतातले ऐहिक जीवन कसे बदलले हे सांगतांनाच ब्रिटिश सत्ता ही भारतीयांसाठी आर्थिक गुलामगिरी कशी ठरली याची निर्भिडपणे मांडणी डॉ. आंबेडकरांनी केली. अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठातून बाबासाहेबांनी 1915 साली अर्थशास्त्रातील एमए आणि 1917 साली पीएचडी ही पदवी संपादन केली. या नंतर 1921 साली सुप्रसिद्ध लंडन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स येथून डॉक्टर ऑफ सायन्स ही पदवी मिळवली ती सुद्धा अर्थशास्त्र या विषयात. परदेशात असताना बाबासाहेबांनी आर्थिक विषयात तीन ग्रंथ लिहिले जे आजही भारतीय अर्थकारणाला दिशा देण्यासाठी उपयोगी आहेत. यातला तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा ग्रंथ हा 1923 साली लिहिलेला द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी. द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी या ग्रंथात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय रुपयाच्या उत्क्रांतीची ऐतिहासिक मीमांसा सादर करून भारतासाठी आदर्श चलन पद्धती कोणती या त्यावेळच्या ज्वलंत प्रश्नावर आपले विचार मांडतात. या पुस्तकाच्या निर्मितीवेळी जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ प्राध्यापक केन्स यांच्याशी सुवर्णविनिमय यावर आधारित चलन व्यवस्थेच्या योग्यतेसाठी वाद घातला होता. बाबसहेबांनी तेव्हा मांडलेली मते ही आज 70 वर्षांनंतरही कालातीत ठरली. केन्स जर आज जीवंत असते तर त्यांना आपली मते बदलावी लागली असती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अर्थविषयक विचार प्रखर होते. 1926 साली भारतात असलेल्या ब्रिटिश सरकारने भारतीय चलनविषयक नियमावली आणि आर्थिकनीतिवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मध्यवर्ती बँक असावी म्हणून प्रयत्न सुरू केले. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून यंग कमिशनची स्थापना करण्यात आली. त्याकाळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तोडीचा अर्थशास्त्राचा अभ्यासक कोणी नव्हता. यंग कमिशनने बाबासाहेबांना रिजर्व बँकेच्या निर्मितीसाठी साक्ष देण्यासाठी बोलावले. त्यावेळी बाबासाहेबांनी त्यांची परखड मते स्पष्टपणे मांडली. रिजर्व बँकेसारख्या चलन निर्मिती करणाऱ्या संस्थेच्या चलन पुरवठा करण्याच्या क्षमतेवर परिणामकारक अंकुश ठेवण्याची आवश्यकता आहे. अनिर्बंध चलन निर्मिती आणि त्यातून भरमसाठ भाववाढ होऊन आर्थि स्थैर्य धोक्यात येईल. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे विचार यंग कमिशनला पटले. मग त्यांनी बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी या पुस्तकाला आधार मानून भारतीय रिजर्व बँकेची उभारणी केली. 1 एप्रिल 1935 रोजी भारतीय रिजर्व बँकेची स्थापना भारतीय रिजर्व बँक कायदा 1934 नुसार झाली. भारतीय रिजर्व बँकेच्या स्थापनेत बाबासाहेब जरी नसले तरी संकल्पना आणि रूपरेषा ही त्यांचीच होती. “आंबेडकरांनी त्यांच्या पुस्तकातलाही मोठा भाग भारतीय रुपयाच्या स्थिर आणि आवश्यक मूल्यासाठी काय करावे यावर खर्ची घातला होता आणि तसे करायचे असेल तर चलनपुरवठ्यावर नियंत्रण असायला हवे आणि चलन जारी करण्याचे सरकारचे अधिकारही काढून घ्यावे लागणार होते. तसे केले नाही तर आंबेडकरांना भीती होती की चलनाचा पुरवठ्यात भारताच्या अंतर्गत व्यापारानुसार सातत्य राहणार नाही”, असे राहुल बजोरिया यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिले आहे. कामगारांना बोनस डॉ. बाबासाहेबांमुळेच मिळायला लागला डॉ. बाबासाहेबांनी केवळ दलीतांसाठी काम केले असे नाही तर समाजातील प्रत्येक जाती, धर्मातील शोषित वर्गासाठी त्यांनी काम केले आहे. याच विचारातून त्यांनी कामगारांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी 1936 साली स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाचा जाहीरनामा देखील तेव्हा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. कामगारवर्गाच्या हितासाठी नोकरी, बडतर्फी व पगारवाढ यावर सरकारी नियंत्रण असावे, कामाच्या तासांवरील मर्यादा, योग्य वेतन, पगारी रजा तसेच बोनस, निर्वाह वेतन यासंबंधीचे कायदे करून घेण्यासाठी या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात हमी देण्यात आली होती. दिवसरात्र राबणाऱ्या कामगारांचे प्रश्न व त्यांच्या वेदनांची जाणीव बाबासाहेब आंबेडकरांना होती. यातूनच 15 सप्टेंबर 1938 च्या ट्रेड डिस्प्युट बिलच्या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कामगाराचा अधिकार आणि मालकाने लादलेली बंधने याचा विरोध केला. यासाठी एक दिवसाचे कामगारांनी लाक्षणिक संप देखील केले. यावेळी संप अयशस्वी करण्यासाठी पोलिसांच्या बळाचा वापर करण्यात आला. मात्र संप यशस्वी झाला आणि कामगारांचा विजय झाला. याच काळात बाबासाहेबांनी एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजची स्थापना केली. नोकरीसाठी युवकांना भटकावे लागू नये, त्यांना नोकरी मिळवण्यासाठी मार्ग मोकळे असले पाहिजेत, हा एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज स्थापन करण्याचा मुख्य उद्देश होता. भारतातील खणींमध्ये भारतीय कामगारांना काम करू दिले जात नव्हते, इंग्लंडमधून कामगार आयात केले जात होते. यावर बाबासाहेबांनी निर्बंध लावले आणि त्यांच्या कायद्यामुळे भारतीय कामगारांना कामाची संधी देण्यात आली. 13 नोव्हेंबर 1943 रोजी भारतीय श्रमिक संघटना कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विधिमंडळात मांडले. या विधेयकात कामगार संघटनांना मान्यता देण्याचे बंधन मालकांवर टाकण्यात आले होते. तसेच या कायद्यामुळे व बाबासाहेबांच्या पक्षामुळे कामगारांना उत्पादनसंस्थेतील नफ्यात आपला देखील वाटा आहे याची जाणीव झाली आणि यातूनच जन्म झाला बोनस पद्धतीचा. 1944 साली जनरल मोटर्स प्रकरणी सुनावणी देताना मुंबई हायकोर्टाचे प्रमुख न्यायाधीश एम. सी. छगला यांनी ‘उद्योग संस्थेने नफा मिळवला, तर कामगारांना काही प्रमाणात त्यावर हक्क आहे, असे स्पष्ट केले. आजही आपल्या दैनंदिन जीवनात कळत नकळत अनेक फायदे, सवलती मिळतात ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचीच देण आहे, असे म्हंटले तर त्यात आश्चर्य वाटू नये. त्यांनी दलितांसाठी मोठे कार्य केलेच पण त्याचसोबत सर्वच जाती धर्मातील शोषित घटकांना न्याय देण्याचे सुद्धा कार्य केले आहे. त्यामुळे बाबासाहेब नेमके कोणाचे हा वादाचा प्रश्न मुळातच चुकीचा प्रश्न आहे, ते केवळ एका समाजाचे नाही तर समस्त मानव जातीचे आहेत. उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर शिंदेंनी दिली आनंद आश्रमाला भेट एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. तर देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री बनले आहेत. शिंदेंनी शपथविधी झाल्यावर मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या नंतर एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे येथील धर्मवीर आनंद आश्रमाला भेट दिली आहे.