डॉ. पूनम गुप्ता RBI च्या डेप्युटी गव्हर्नर झाल्या:DU आणि मेरीलँड विद्यापीठात घेतले शिक्षण, जागतिक बँक-IMF मध्ये केले काम; जाणून घ्या संपूर्ण प्रोफाइल

भारत सरकारने बुधवार, २ एप्रिल रोजी डॉ. पूनम गुप्ता यांची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नवीन डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती केली. त्या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्या आहेत. डॉ. पूनम यांचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असेल. जानेवारीमध्ये राजीनामा देणाऱ्या डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पात्रा यांची जागा डॉ. पूनम घेतील. कॅबिनेट नियुक्ती समितीने पूनम यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली आहे. ५ एप्रिल रोजी होणाऱ्या आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीपूर्वी ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. पूनम सध्या एनसीएईआर (नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च) च्या महासंचालक आहेत आणि १६ व्या वित्त आयोगाच्या सदस्या देखील आहेत. याआधी, त्या NITI आयोगाच्या विकास सल्लागार समिती आणि FICCI च्या कार्यकारी समितीच्या सदस्या होत्या. डॉ. पूनम यांना १९९८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रात पीएचडी केल्याबद्दल एक्झिम बँक पुरस्कार मिळाला. आयएमएफमध्ये कारकिर्दीची सुरुवात डॉ. पूनम यांनी १९९८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच आयएमएफमध्ये आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यांनी सुमारे ८ वर्षे (१९९८ ते २००६) आयएमएफमध्ये काम केले. या काळात त्या युरोपियन विभाग, राखीव विभाग आणि आफ्रिकन विभागात सहभागी होत्या. या विभागांमध्ये त्यांनी अर्थशास्त्रज्ञ आणि धोरण विश्लेषक म्हणून काम केले. डीयूमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम केले आहे. त्यानंतर त्या दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (दिल्ली विद्यापीठ) येथे असोसिएट प्रोफेसर होत्या. त्यांनी डीएसईच्या अर्थशास्त्र विभागात २ वर्षे (२००६ ते २००८) अध्यापन केले. ICRIER मध्ये मॅक्रोइकॉनॉमिक्स शिकवले डॉ. पूनम यांनी इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (ICRIER) येथे २ वर्षे (२००९ ते २०११) मॅक्रोइकॉनॉमिक्सच्या प्राध्यापक म्हणून काम केले आहे. ICRIER ही भारतातील प्रमुख आर्थिक धोरण संशोधन संस्था आहे, जी १९८१ मध्ये एक ना-नफा, स्वतंत्र थिंक टँक म्हणून स्थापन झाली. त्या एनआयपीएफपीमध्ये आरबीआयच्या चेअर प्रोफेसरही होत्या. डॉ. गुप्ता हे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी (NIPFP) येथे RBI चेअर प्रोफेसर होत्या. त्यांनी २ वर्षे (२०११ ते २०१३) सेवा केली. एनआयपीएफपी ही भारतातील एक प्रमुख संशोधन संस्था आहे, जी सार्वजनिक अर्थशास्त्र आणि धोरणांवर लक्ष केंद्रित करते. त्याची स्थापना १९७६ मध्ये नवी दिल्ली येथे एक स्वायत्त संस्था म्हणून झाली. जागतिक बँकेत ८ वर्षांहून अधिक काळ काम केले. डॉ. गुप्ता यांनी जागतिक बँकेत ८ वर्षांहून अधिक काळ काम केले, प्रथम वरिष्ठ म्हणून आणि नंतर प्रमुख अर्थतज्ज्ञ म्हणून. २०१३ मध्ये त्या जागतिक बँकेत वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ म्हणून रुजू झाल्या. त्यानंतर २०१७ मध्ये त्या जागतिक बँकेत भारताच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ झाल्या. जागतिक बँकेत असताना, त्यांनी २०२० ते २०२१ पर्यंत इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन (IFC) मध्ये ग्लोबल मॅक्रो अँड मार्केट रिसर्चसाठी लीड इकॉनॉमिस्ट म्हणून काम केले. त्या १६ व्या वित्त आयोगाच्या सल्लागार परिषदेच्या सदस्य आहेत. डॉ. गुप्ता यांना २०२१ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य बनवण्यात आले. त्या अजूनही या पदावर अर्धवेळ काम करत आहेत. सदस्य म्हणून, त्या देशाच्या आर्थिक धोरणांवर सल्ला देतात. त्यानंतर, डॉ. पूनम गुप्ता यांची २०२४ मध्ये १६ व्या वित्त आयोगाच्या सल्लागार परिषदेच्या सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्या आर्थिक धोरण, राजकोषीय व्यवस्था आणि आर्थिक सुधारणांशी संबंधित मुद्द्यांवर आयोगाला सल्ला देतात. ICRIER च्या महासंचालक बनणाऱ्या पहिल्या महिला डॉ. पूनम गुप्ता २०२१ मध्ये इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (ICRIER) च्या महासंचालक बनल्या. या पदावर नियुक्त होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आहेत. ICRIER ही एक प्रमुख आर्थिक विचारसरणीची संस्था आहे, जी धोरणनिर्मिती, व्यापार, वित्त आणि मॅक्रोइकोनॉमिक्स यासारख्या विषयांवर संशोधन करते. आरबीआयमध्ये ४ डेप्युटी गव्हर्नर आहेत. आरबीआयमध्ये एकूण ४ डेप्युटी गव्हर्नर आहेत. यापैकी दोघे रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी आहेत, एक चलनविषयक धोरण विभागाचे पर्यवेक्षण करणारा अर्थशास्त्रज्ञ आहे आणि चौथा व्यावसायिक बँकिंग क्षेत्रातील आहे. गुप्ता यांच्या नियुक्तीपूर्वी हे पद २ महिने रिक्त होते. डॉ. पूनम यांच्या नियुक्तीसह, आरबीआयकडे आता स्वामीनाथन जे., टी. रबी शंकर आणि एम. राजेश्वर राव असे एकूण चार डेप्युटी गव्हर्नर आहेत. पंतप्रधानांपेक्षा जास्त पगार मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दरमहा १.६६ लाख रुपये वेतन मिळते, ज्यामध्ये त्यांचे मूळ वेतन ५०,००० रुपये, संसदीय भत्ता ४५,००० रुपये, खर्च भत्ता ३,००० रुपये आणि दैनिक भत्ता २००० रुपये समाविष्ट आहे. याशिवाय त्यांना इतर भत्ते देखील मिळतात. त्याच वेळी, आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नरला मासिक २.२५ लाख रुपये वेतन मिळते, जे पंतप्रधानांच्या पगारापेक्षा जास्त आहे. याशिवाय त्यांना इतर अनेक भत्ते आणि सुविधा देखील दिल्या जातात. २०२२ मध्ये एका माहिती अधिकाराच्या उत्तरात आरबीआयने ही माहिती दिली होती.