फारुख अब्दुल्ला म्हणाले- रोहिंग्या निर्वासितांना पाणी-वीज पुरवणार:ही आमची जबाबदारी, केंद्राने त्यांना काश्मिरात स्थायिक केले, आम्ही नाही

जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला मंगळवारी म्हणाले की, राज्यात राहणाऱ्या रोहिंग्या निर्वासितांना पाणी आणि वीज यासारख्या अत्यावश्यक सुविधा पुरवणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. ते म्हणाले की, भारत सरकारने या निर्वासितांना येथे आणले आहे. आम्ही त्यांना इथे आणले नाही. सरकारने त्यांना येथे स्थायिक केले आहे आणि जोपर्यंत ते येथे आहेत, तोपर्यंत त्यांना पाणी आणि वीज देणे हे आमचे कर्तव्य आहे. खरं तर, एक दिवस आधी भाजपने जम्मूमध्ये रोहिंग्या आणि बांगलादेशी निर्वासितांच्या वसाहतीला ‘राजकीय षडयंत्र’ म्हटले होते. हे होऊ देणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी सीबीआय चौकशी व्हायला हवी, असे भाजपने म्हटले होते. नॅशनल कॉन्फरन्स पार्टीच्या राज्य सरकारवर निशाणा साधत भाजपने म्हटले होते की राज्यातील रोहिंग्या आणि बांगलादेशी निर्वासितांना पाणी आणि वीज जोडणी दिली जात आहे कारण ते एका विशिष्ट समुदायाचे आहेत आणि राज्य सरकार त्यांना संरक्षण देऊ इच्छित आहे. भाजप नेते म्हणाले- हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून रोहिंग्या-बांगलादेशी कसे घुसले, तपास होणार जम्मू-काश्मीर भाजपचे मुख्य प्रवक्ते अधिवक्ता सुनील सेठी यांनी 9 डिसेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भाजप उपराज्यपालांना या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी सुरू करण्याची आणि एफआयआर नोंदवण्याची विनंती करेल, जेणेकरून या कटाचा संपूर्ण तपास करता येईल. रोहिंग्या आणि बांगलादेशींना जम्मूमध्ये कोणी आणले आणि त्यांना कोणी स्थायिक केले हे शोधणे महत्त्वाचे आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. सेठी म्हणाले की, रोहिंग्या आणि बांगलादेशी भारतीय सीमेत बेकायदेशीरपणे कसे घुसले, हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून अर्धा डझन राज्ये ओलांडून जम्मूमध्ये कसे स्थायिक झाले, असा प्रश्न भाजप सातत्याने उपस्थित करत आहे. या निर्वासितांना पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ जम्मूमध्ये स्थायिक करण्याचा हा कट असल्याचा दावा सेठी यांनी केला आहे. राष्ट्रहिताच्या विरोधात कोणत्या शक्ती कार्यरत आहेत हे देशाला कळायला हवे. सेठी म्हणाले की, भारताच्या इतर भागात राहणारे भारतीय जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाहीत, परंतु या अवैध स्थलांतरितांना केवळ धर्माच्या आधारावर तेथे स्थायिक होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हे लोक आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ स्थायिक आहेत, त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. व्होट बँक तयार करण्याच्या राजकीय कटाचा भाग म्हणून त्यांचा बंदोबस्त करण्यात आला. या निर्वासितांना सरकारी जमिनींवर स्थायिक करण्यासाठी कोणी मदत केली, त्यांना पाणी आणि वीज जोडणी दिली, आधार कार्ड काढण्यासाठी मदत केली याचा तपास व्हायला हवा. आता या लोकांनी स्थानिक निवडणुकीतही मतदान केल्याचे समोर आले आहे. अब्दुल्ला म्हणाले – राज्यात डबल इंजिनचे सरकार चालणार नाही जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळायला हवा, असे अब्दुल्ला म्हणाले. येथे एकच सत्ताकेंद्र असेल. डबल इंजिन सरकार इथे चालणार नाही. अब्दुल्ला म्हणाले की, हे भारत सरकारचे वचन आहे आणि ही शपथही सर्वोच्च न्यायालयासमोर घेण्यात आली आहे. ज्याप्रमाणे निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण केली आहेत, त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिलेल्या वचनांची पूर्तता करून पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल. अब्दुल्ला यांनी बांगलादेशातील हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांवर केंद्र सरकारवर टीका केली. केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे, असे ते म्हणाले. हे आरएसएसचे सरकार आहे. याकडे आपण लक्ष देण्याची गरज आहे. अब्दुल्ला म्हणाले – ईव्हीएमवर प्रश्न पहिल्यांदाच उपस्थित होत नाहीत ईव्हीएमसंदर्भातील वादावर अब्दुल्ला म्हणाले की, ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ही यंत्रे वापरात आल्यापासून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या यंत्रांवर लोकांचा विश्वास बसेल याची सरकारने खात्री करावी.