राज्याचा SSC बोर्ड पूर्णतः बंद करण्याचा डाव:सुप्रिया सुळेंचे राज्य सरकारला पत्र; ‘महाराष्ट्राची ओळख पुसणार तर नाही ना अशी शंका’

आगामी शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या वतीने घेण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा राज्याचा एसएससी बोर्ड पूर्णतः बंद करण्याचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यासंबंधी त्यांनी राज्य सरकारला एक पत्र देखील पाठवले आहे. या पत्रात या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राला संत, सुधारक आणि शिक्षणाची उज्वल परंपरा आहे. ही महाराष्ट्राची ओळख या निर्णयामुळे पुसणार तर नाही ना? अशी शंका उपस्थित होत असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी पत्रात म्हटले आहे. तसेच हा निर्णय अभिजात मराठी भाषा संस्कृती आणि परंपरेला मारक ठरणार असल्याचा दावा देखील त्यांनी केला. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी आपल्या पत्रात केली आहे. निर्णयाचा फेरविचार करावा या संदर्भात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनात शिक्षणमंत्री महोदयांनी राज्यात सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याची घोषणा केली. राज्याला अतिशय उज्ज्वल शिक्षण परंपरा आहे. पण तिच्याकडे दुर्लक्ष करुन इतर बोर्डाचे अनुकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला ही अतिशय खेदजनक बाब आहे. या माध्यमातून राज्याचा एस एस सी बोर्ड पूर्णतः बंद करण्याचा डाव या सरकारने आखला आहे असे दिसते. संत, सुधारक आणि शिक्षणाची उज्ज्वल परंपरा असणाऱ्या आपल्या महाराष्ट्राची ओळख या निर्णयामुळे पुसणार तर नाही ना अशी शंका वाटते. हा निर्णय अभिजात भाषा मराठी, संस्कृती आणि परंपरेला मारक ठरणार आहे. माझी राज्य सरकारला नम्र विनंती आहे की कृपया आपण या निर्णयाचा फेरविचार करावा. दादा भुसे यांनी केली होती घोषणा आगामी शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्यात येत असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सभागृहात दिली होती. आगामी शैक्षणिक वर्ष 2025-26 वर्षापासून सीबीएससी पॅटर्न लागू होणार असून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढीला लागावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे दादा भुसे यांनी म्हटले होते. राज्य अभ्यासक्रमाच्या आराखड्याला शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित सुकाणू समितीने देखील मान्यता दिली असल्याची माहिती दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत प्रश्नावर लेखी उत्तर देताना दिली होती. भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी यासंबंधी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी हे उत्तर दिले होते.