वीज-पाणी, गॅसचे अनुदान थेट खात्यांतच जमा होणार:शिक्षण, रस्ते, आरोग्यापेक्षा जास्त सरकारी खर्च होतोय अनुदानावर

वीज, पाणी, गॅस सिलिंडर, बसभाडे, पेट्रोल-डिझेल इत्यादीवर सरकार काही रकमेची सवलत (अनुदान) देते. आता ही रक्कम लाभार्थींना त्यांच्या बँक खात्यावर थेट पाठवण्याची योजना आहे. त्यामुळे अपात्र, बनावट लाभार्थींची आपोआप छाटणी होईल, हा त्याचा आणखी एक फायदा ठरेल. केंद्रीय सचिवालयानुसार डीबीटीद्वारे (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) ३.४८ लाख कोटी रुपयांची बचत केली. रिझर्व्ह बँक, कॅग व इतर वित्त संस्थांनी सरकारी खर्चात ‘नॉन मेरिट सबसिडी’ वर अंकुश लावण्याची शिफारस केली आहे. हे लक्षात घेऊन सरकार अनुदानाला थेट डीबीटीशी जोडण्याची प्रणाली विकसित करत आहे. अर्थ खात्याच्या सूत्रानुसार पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार परिषद नॉन मेरिट सबसिडीला उपयुक्त करण्याच्या पद्धतींवर गेल्या काही वर्षांपासून विचार करत आहे. त्यात सर्वाधिक चिंता वीज अनुदानाशी संबंधित आहे. राज्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या अभ्यासातून एकूण बजेटपैकी ८-९ टक्के रक्कम अनुदान देण्यात खर्च हाेते, असे लक्षात आले. ही रक्कम पूल, रस्ते बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, पोलिस, ग्रामीण विकास प्रकल्पांवरील एकूण खर्चापेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले. बिहार, राजस्थान, गुजरात, आंध्रसारख्या राज्यांत एकूण अनुदानाच्या ५० टक्क्यांहून जास्त रक्कम विजेवर खर्च होते. यातून अनेक राज्यांत वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती बिकट बनली आहे. या नव्या तरतुदीत १५ योजना, राज्य सरकारांशीही चर्चा अर्थ मंत्रालयाचे एक अधिकारी म्हणाले, यासंबंधी राज्य सरकारांसोबतची सल्लामसलत पूर्ण झाली आहे. बहुतांश राज्यांची या दिशेने काम करण्याची तयारी आहे. केंद्र व राज्य सरकारांची सुमारे १५ योजनांना (अनुदान) नवीन तरतुदीच्या कक्षेत आणण्याची आैपचारिकता पूर्ण केली जात आहे. या योजना कक्षेत शक्य वीज, पाणी, बसभाडे, एलपीजी सिलिंडर, व्याजमाफी, पीक विमा, लॅपटॉप, स्कूटी, टॅब्लेट इत्यादी. उदाहरणार्थ- सध्या सरकार लॅपटॉप, स्कूटी इत्यादी खरेदी करून लाभार्थींमध्ये वाटप करते. नवीन व्यवस्थेनुसार या वस्तूंचे पैसे थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यावर पाठवू शकते. अनुदानाऐवजी रोखीमुळे बाजारात असा येणार पैसा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे एक अधिकारी म्हणाले, अनुदान अप्रत्यक्ष स्वरूपात मिळते (मोफत वीज) तेव्हा लोकांचे बजेट निश्चितपणे कमी होते. परंतु त्याचा मोठा भाग हा ‘अनावश्यक बचत’ याच्या श्रेणीत मोडतो. परंतु हीच रक्कम थेट बँक खात्यावर येते. तेव्हा लोक त्याचा वापर बाजारात करू लागतात. ही बाब बँकिंग व मार्केटिंग संस्थांच्या अभ्यासातून समोर आली आहे. म्हणूनच डीबीटीची रक्कम खर्च होण्याची शक्यता अनुदानातून मिळालेल्या बचतीच्या तुलनेत जास्त असते. हे असे समजून घेऊया… दोनशे युनिटपर्यंतची वीजमाफी असल्यास अनुदान देणारी राज्ये दोनशे युनिट मोफत करण्याऐवजी पैसे थेट ग्राहकांच्या खात्यात पाठवतील. यातून वीज कंपन्यांची उधारी वाढणार नाही, हा लाभ होईल. शिवाय लाभार्थी खात्यावरील रक्कम बाजारात खर्चही करू शकेल. थेट खात्यावरील रक्कम बाजारात खर्च होईल.. नॉन मेरिट सबसिडी काय आहे, हे आधी समजून घेऊया. अनुदाने दोन प्रकारची असतात. एक- मेरिट सबसिडी व दुसरे- नॉन मेरिट सबसिडी . मेरिट सबसिडीमध्ये आरोग्य, शिक्षणासारख्या क्षेत्राचा समावेश होतो. समाजातील गरजू लोकांना त्याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ मिळतो. वीज, पाणी व वाहतूक इत्यादीमध्ये मिळणाऱ्या अनुदानाला नॉन मेरिट सबसिडी मानले जाते. कारण त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत नाही किंवा त्यातून काही असेटही तयार होत नाही. अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी म्हणाले, नॉन मेरिट सबसिडीमधून अनेक राज्यांची लोन कॅप (कर्ज घेण्याची मर्यादा) देखील निश्चित झाली आहे. म्हणूनच वेतन, निवृत्तिवेतन, व्याजावरही त्याचा परिणाम दिसतो. त्यामुळेच केंद्र ही योजना आणण्याच्या तयारीत आहे.