गुजरात न्यायालयाने माजी IPS संजीव भट्ट यांची निर्दोष मुक्तता केली:गुजरात दंगलीत मोदींची भूमिका असल्याचा केला होता आरोप

गुजरातमधील पोरबंदर येथील न्यायालयाने माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांची 1997 च्या कोठडीत छळ प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली आहे. संजीव भट्ट यांनी तक्रारदाराला गुन्हा कबूल करण्यास भाग पाडले हे याचिकाकर्ते सिद्ध करू शकले नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. भट्ट हे त्यावेळी पोलिस अधिकारी होते आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक ती मान्यता घेण्यात आली नव्हती, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि, संजीव 1990 च्या दुसऱ्या एका खटल्यात तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असल्याने सध्या ते कोर्टातून बाहेर पडू शकणार नाही. काय आहे संपूर्ण प्रकरण…
1994 च्या शस्त्रास्त्र जप्ती प्रकरणातील 22 आरोपींपैकी नारण जाधव यांनी 6 जुलै 1997 रोजी दंडाधिकारी न्यायालयात भट्ट यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. दहशतवादी आणि विघटनकारी क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (टाडा) आणि शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत गुन्हा कबूल करण्यासाठी पोलिस कोठडीत संजीव भट्ट आणि हवालदार वजुभाई चाऊ यांनी त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यांनी भट्ट यांच्यावर आरोप केला की पोरबंदर पोलिसांच्या पथकाने जाधवला अहमदाबादच्या साबरमती सेंट्रल जेलमधून 5 जुलै 1997 रोजी पोरबंदरमधील भट्ट यांच्या घरी ट्रान्सफर वॉरंटवर नेले होते. जाधव यांच्या प्रायव्हेट पार्ट आणि शरीराच्या इतर भागांना विजेचे झटके देण्यात आले. त्यांच्या मुलालाही विजेचे शॉक देण्यात आले. या अत्याचाराची माहिती जाधव यांनी न्यायालयाला दिली, त्यानंतर तपासाचे आदेश देण्यात आले. न्यायालयाने 31 डिसेंबर 1998 रोजी गुन्हा नोंदवला आणि भट्ट आणि चाऊ यांना समन्स बजावले. 15 एप्रिल 2013 रोजी न्यायालयाने भट्ट आणि चाऊ यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. चाऊंच्या मृत्यूनंतर हे प्रकरण शांत झाले. मोदींचे रेकॉर्डिंग आणि प्रतिज्ञापत्रही कोर्टात दिले
2002 च्या गुजरात दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर आरोप करणारे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यावर भट्ट चर्चेत आले. नंतर एसआयटीने हे आरोप फेटाळून लावले. संजीव भट्ट यांनी डिसेंबर 1999 ते सप्टेंबर 2002 पर्यंत गांधीनगर येथील स्टेट इंटेलिजेंस ब्युरोमध्ये उपायुक्त म्हणून काम केले. गोध्रा घटना घडली तेव्हा ते तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची सुरक्षाही सांभाळत होते. गोध्रा घटनेनंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. सप्टेंबर 2002 मध्ये मोदींच्या भाषणाचे रेकॉर्डिंग राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला दिल्याबद्दल भट्ट यांची बदली करण्यात आली. भट्ट आधीच कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत.
भट्ट यांना यापूर्वी 1990 च्या जामनगरमधील कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती आणि राजस्थानच्या वकिलाची बाजू मांडण्यासाठी 1996 च्या पालनपूर ड्रग्ज बाळगल्याप्रकरणी मार्च 2024 मध्ये 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. भट्ट सध्या राजकोट मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित पुरावे तयार केल्याच्या आरोपात भट्ट यांच्यावर कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड आणि गुजरातचे माजी पोलिस महासंचालक आर बी श्रीकुमार यांच्यासोबतही आरोप आहे. गैरहजर राहिल्याबद्दल गुजरात सरकारने भट्ट यांना पोलिस सेवेतून काढून टाकले होते. यानंतर त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले.