राहुल यांच्या नागरिकत्वाचा वाद, HCने केंद्राला मागितले उत्तर:सुब्रमण्यम स्वामींची मागणी- काँग्रेस नेत्याचे नागरिकत्व रद्द करावे, आता 13 जानेवारीला सुनावणी

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्व वादावर आज, शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. ज्यामध्ये राहुल गांधींच्या भारतीय नागरिकत्वाला आव्हान देण्यात आले आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विभू बाखरू आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारी वकिलांकडून सर्वसमावेशक सूचना मिळेपर्यंत पुढील निर्देश पुढे ढकलले. स्वामींच्या याचिकेवर न्यायालयाने औपचारिक नोटीस बजावण्याची तयारी दर्शवली. तथापि, केंद्राच्या प्रॉक्सी वकिलाने खंडपीठाला सांगितले की या खटल्यातील सरकारच्या पूर्वीच्या प्रतिनिधीची वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि नवीन वकिलाला या प्रकरणात पूर्णत: उपस्थित राहण्यासाठी वेळ लागेल आता या प्रकरणाची सुनावणी 13 जानेवारी 2025 रोजी होणार आहे. 6 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात याचिका दाखल करणाऱ्या विघ्नेश शिशिरला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. खरं तर, शिशिर यांनी दावा केला आहे की राहुल यांच्याकडे ‘लाल रंगाचा’ पासपोर्ट आहे, ज्यावर ब्रिटिश सरकारचा शिक्का आहे. भारतातील नागरिकत्व कायद्यानुसार कोणतीही व्यक्ती दुहेरी नागरिकत्व घेऊ शकत नाही. शिशिर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना लखनऊ खंडपीठाने गृह मंत्रालयाला 19 डिसेंबरपर्यंत सांगण्यास सांगितले आहे की, राहुल गांधी यांच्याकडे दोन देशांचे नागरिकत्व आहे का? भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राहुल यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. गेल्या सुनावणीदरम्यान सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले की, मी अनेक पत्रे लिहिली आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने विचारले की, लखनऊ उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या कारवाईबाबत काय माहिती आहे? याचा आमच्याशी काहीही संबंध नाही, असे उत्तर सुब्रमण्यम स्वामींनी दिले. दिल्ली आणि लखनऊ उच्च न्यायालयातही अशीच याचिका
सुब्रमण्यम म्हणाले, मला फक्त माझ्या तक्रारीची काळजी आहे. या प्रक्रियेबाबत गृहमंत्रालयाकडून उत्तर हवे आहे. लखनऊ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका बऱ्यापैकी व्यापक असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दोन समान याचिका दोन उच्च न्यायालयात प्रलंबित राहू नयेत, अशी आमची इच्छा आहे. सुब्रमण्यम म्हणाले की, पण आपण याची अजिबात काळजी करू नये. लखनऊ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याविरुद्ध आधीच तपास सुरू असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. स्वामी म्हणाले ह्याचा आपल्याशी काय संबंध? ज्या लोकांनी लखनऊ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत, त्यांनी आमच्यासमोर येऊन शपथपत्र दाखल करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मी फौजदारी किंवा दिवाणी कारवाईची मागणी करत नसल्याचे स्वामी म्हणाले. मी फक्त त्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. आम्ही एवढेच म्हणतो की तुम्ही दोन देशांचे नागरिक होऊ शकत नाही. मी 2019 मध्ये माझे पहिले प्रतिनिधीत्व दाखल केले आणि सरकारने 5 वर्षे काहीही केले नाही. न्यायालयाने म्हटले की, दुसऱ्या याचिकाकर्त्याला प्रतिज्ञापत्र दाखल करू द्या. न्यायालयासमोर व्हर्च्युअल हजर होऊन विघ्नेश शिशिर यांनी आम्हाला सांगितले की, लखनऊ उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांच्या याचिकेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विनंतीवरून त्यांना 2 आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली. कोर्टाने राहुल यांच्या विरोधात निकाल दिल्यास काय होईल, जाणून घ्या… प्रश्न 1 : राहुल गांधींकडे दोन पासपोर्ट असल्याचे सिद्ध झाल्यास काय होईल?
उत्तरः जर राहुल गांधी दोन पासपोर्ट प्रकरणात दोषी आढळले, तर भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 9(2) अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. राहुल गांधी यांच्यावर नागरिकत्व लपवून चुकीची माहिती दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. नागरिकत्व कायदा 1955 अंतर्गत राहुल यांना कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. राहुल यांना 50,000 रुपये दंड किंवा शिक्षा आणि दंड दोन्ही होऊ शकतात. याशिवाय त्यांचे भारतीय नागरिकत्वही आपोआप संपुष्टात येईल. प्रश्न 2: दोषी आढळल्यास राहुल यांचा खासदारकीचा दर्जाही संपुष्टात येईल का?
उत्तरः लोकसभा किंवा राज्यसभेचे सदस्य होण्यासाठी भारतीय नागरिकत्व आवश्यक आहे. राहुल यांचे ब्रिटिश नागरिकत्व सिद्ध झाल्यास त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येईल. त्यांना भारतीय नागरिक म्हणून कोणतेही अधिकार आणि लाभ मिळणार नाहीत. त्यानंतर राहुल ना निवडणूक लढवू शकणार नाहीत आणि मतदानही करू शकणार नाहीत. प्रश्न 3: राहुल गांधींकडे आणखी कोणते पर्याय आहेत?
उत्तर : ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवई यांच्या म्हणण्यानुसार, राहुल ब्रिटिश नागरिक असल्याचा कोणताही सबळ पुरावा नाही, कारण ब्रिटनमध्ये नागरिकत्व देताना शपथविधीचे आयोजन केले जाते. राहुल गांधींच्या अशा कोणत्याही कार्याची माहिती नाही. त्यामुळे ते ब्रिटिश नागरिक नसल्याची शक्यता वाढते.