हायकोर्टाचा मुस्लिम बाजूला धक्का:संभल जामा मशिदीत रंगकाम होणार नाही, न्यायालयाने म्हटले- ASIच्या निगराणीत स्वच्छता करावी

संभल जामा मशीद प्रकरणात मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मशिदीला रंगवण्याची परवानगी दिली नाही. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने शुक्रवारी सकाळी आपला अहवाल सादर केला. एएसआयने अहवालात म्हटले आहे की- मशिदीचे रंगकाम अजूनही ठीक आहे. यानंतर उच्च न्यायालयाने एएसआयच्या देखरेखीखाली तात्काळ साफसफाईचे आदेश दिले. या अहवालावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी मशीद समितीला ४ मार्चपर्यंतचा वेळ देण्यात आला होता. उच्च न्यायालय ४ मार्च रोजी पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी करेल. खरं तर, २५ फेब्रुवारी रोजी जामा मशीद समितीचे वकील जाहिद असगर यांनी मशिदीला रंगविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ते म्हणाले- दरवर्षी आम्ही रमजानपूर्वी मशिदीला रंगवतो, पण यावेळी प्रशासन परवानगी देत ​​नाही. गुरुवारी उच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. गुरुवारी, उच्च न्यायालयाने मशिदीच्या बाजूच्या याचिकेवर सुनावणी करताना तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. यामध्ये मशिदीचे मुतवल्ली आणि एएसआय यांचाही समावेश होता. न्यायालयाने समितीला मशिदीची तपासणी करून २४ तासांच्या आत म्हणजे शुक्रवारपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. शुक्रवारी सकाळीच एएसआयने अहवाल सादर केला. शुक्रवारी सकाळी १० वाजता न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पथकाने दीड तास सर्वेक्षण केले गुरुवारी, न्यायालयाच्या आदेशानुसार, एएसआयचे तीन सदस्यांचे पथक शाही जामा मशिदीत पोहोचले. टीमने येथे दीड तास थांबून आपला अहवाल तयार केला. या पथकात एएसआयचे सहसंचालक मदन सिंग चौहान, संचालक झुल्फिकार अली आणि विनोद सिंग रावत यांचा समावेश होता. मुस्लिम बाजूचे वकील जफर अली हे देखील उपस्थित होते. सुरक्षेसाठी एएसपी (उत्तर) श्रीशचंद्र, एसडीएम संभल वंदना मिश्रा आणि सीओ संभल अनुज चौधरी उपस्थित होते. जामा मशीद परिसरात सर्वत्र अडथळे उभारण्यात आले आहेत. स्थानिक पोलिस दलाव्यतिरिक्त, आरआरएफ-पीएसी तैनात करण्यात आले आहे. हिंदू बाजू रंगकामाला विरोध करत आहे मुस्लिम पक्षाने रंगकामाबाबत डीएम आणि एएसआय यांना पत्रही लिहिले होते. तथापि, डीएमने परवानगी देण्यास नकार दिला होता. असे म्हटले गेले होते- ही मशीद एएसआयच्या अखत्यारीत आहे. अशा परिस्थितीत, एएसआय सर्व प्रकारचे निर्णय घेईल. हिंदू बाजू याला विरोध करत आहे. ते म्हणतात की मंदिराचे पुरावे रंगवून पुसले जाऊ शकतात. म्हणून परवानगी देऊ नये. ३ दिवसांपूर्वी, उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मशिदीबाबत अहवाल दाखल केला होता तीन दिवसांपूर्वी, उत्तर प्रदेश सरकारने संभळ येथील शाही जामा मशीद आणि त्याच्या जवळील विहिरीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात स्थिती अहवाल दाखल केला होता. मस्जिद इंतेजामिया समितीचा दावा सरकारने फेटाळून लावला आहे, ज्यामध्ये विहीर मशिदीची मालमत्ता असल्याचे म्हटले होते. उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटले आहे की संभळची शाही जामा मशीद देखील सरकारी जमिनीवर बांधण्यात आली आहे. मशिदीजवळील विहीर देखील सरकारी जमिनीवर आहे. मशीद समितीनेच चुकीचे फोटो सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रशासन १९ विहिरींचे पुनरुज्जीवन करत आहे अहवालात सरकारने म्हटले आहे की, ही विहीर सर्व समुदायातील लोक बऱ्याच काळापासून वापरत आहेत. तथापि, यावेळी विहिरीत पाणी नाही. १९७८ च्या जातीय दंगलीनंतर या विहिरीच्या एका भागात पोलिस चौकी बांधण्यात आली. १९७८ नंतरही विहिरीचा दुसरा भाग वापरात राहिला. ही विहीर २०१२ च्या सुमारास झाकली गेली होती. मशीद समिती सार्वजनिक विहिरीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. संभल जिल्हा प्रशासन ज्या १९ विहिरींचे नूतनीकरण करत आहे त्यापैकी ही विहीर आहे. या प्राचीन विहिरींचे पुनरुज्जीवन केले जात आहे. जामा मशिदीचे सर्वेक्षण १९ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आले हिंदू पक्षाचा दावा आहे की जामा मशीद पूर्वी हरिहर मंदिर होती जी बाबरने १५२९ मध्ये पाडून मशिदीत रूपांतरित केली. याबाबत १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संभल न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्याच दिवशी, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग आदित्य सिंह यांनी मशिदीच्या आत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने रमेश सिंह राघव यांची वकील आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली. त्याच दिवशी संध्याकाळी चार वाजता पथक सर्वेक्षणासाठी मशिदीत पोहोचले. २ तास सर्वेक्षण केले. तथापि, त्या दिवशी सर्वेक्षण पूर्ण झाले नाही. यानंतर, सर्वेक्षण पथक २४ नोव्हेंबर रोजी जामा मशिदीत पोहोचले. दुपारी मशिदीच्या आत सर्वेक्षण चालू होते. यावेळी मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. जमावाने पोलिस पथकावर दगडफेक केली. या हिंसाचारानंतर हिंसाचार झाला. यामध्ये गोळ्या लागल्याने ४ जणांचा मृत्यू झाला. सर्वेक्षण अहवाल २ जानेवारी रोजी दाखल करण्यात आला २ जानेवारी रोजी संभल येथील शाही जामा मशिदीचा ४५ पानांचा सर्वेक्षण अहवाल चंदौसी न्यायालयात दाखल करण्यात आला. ४.५ तासांची व्हिडिओग्राफी आणि १,२०० हून अधिक छायाचित्रे देखील न्यायालयाला देण्यात आली. जामा मशिदीत मंदिर असल्याचे पुरावे सापडल्याचा दावा करण्यात आला. मशिदीत ५० हून अधिक फुले, अवशेष आणि कलाकृती सापडल्या आहेत. आत २ वडाची झाडे आहेत. हिंदू धर्मात वडाच्या झाडाची पूजा केली जाते. एक विहीर आहे, तिचा अर्धा भाग मशिदीच्या आत आहे आणि अर्धा बाहेर आहे. बाहेरील भाग झाकलेला आहे. जुनी रचना बदलण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी जुन्या इमारती आहेत, तिथे नवीन बांधकामाचे पुरावे सापडले आहेत. मंदिराचे दरवाजे, खिडक्या आणि सजवलेल्या भिंती यासारख्या रचनांना प्लास्टर आणि रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. मशिदीच्या आत असलेल्या मोठ्या घुमटावर तारेला बांधलेल्या साखळीने झुंबर लटकवलेले आहे. अशा साखळ्या मंदिरांमध्ये घंटा टांगण्यासाठी वापरल्या जातात.