विरोधी राज्य म्हणाले, परिसीमन दक्षिणेसाठी धोका, 2050 पर्यंत टाळा:जेएसीच्या बैठकीत घटनादुरुस्तीची मागणी पुढे…
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी शनिवारी चेन्नईत संयुक्त कृती समितीची(जेएसी) पहिली बैठक बोलावली. या बैठकीत मंजूर झालेल्या प्रस्तावात जेएसीने केंद्राकडे मागणी केली की, संसदीय मतदारसंघांची सीमांकन प्रक्रियेवर(परिसीमन) २०५० पर्यंत स्थगिती आणावी. जेएसीने ही मागणी १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारावर सध्याचे मतदारसंघ कायम ठेवण्यासाठी केली आहे. त्यासाठी घटना दुरुस्तीचे सुतोवाच केले आहे. शनिवारच्या बैठकीत द्रमुकसह विरोधी पक्षांचे खासदार संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक संयुक्त निवेदन सोपवतील आणि आपल्या मागण्या बळकट करतील,असे ठरले. परिसीमन मुद्दा निवडणूक हातकंडा : भाजप केंद्रीय वित्तमंत्री आणि भाजप नेत्या निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले की, डीएमकेकडे काेणतेही यश नाही, म्हणून ते भावनिक मुद्दे उचलत आहे. त्यांनी आरोप केला की, डीएमके २०२६ च्या निवडणुकीपूर्वी राजकीय फायदा घेण्यासाठी हे मुद्दे उगाच मोठे करत आहे. परिसीमनने दक्षिणेचा आवाज दबेल : काँग्रेस तेलंगणाचे मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते रेवंत रेड्डी यांनी म्हटले की, जर केंद्राने लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे परिसीमन केले, तर दक्षिणेकडील राजकीय आवाज हरवेल. ते म्हणाले की, या पावलाचा विरोध करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी एकत्र यावे. जेएसीच्या बैठकीत हे मुद्दे सर्वसंमतीने मंजूर ४ राज्यांच्या सीएमसह १४ विरोधी नेते सहभागी, ममतांचे अंतर परिसीमनच्या मुद्द्यावर झालेल्या बैठकीत ४ राज्यांच्या सीएमसह १४ मोठे नेते सहभागी झाले. यात तामिळनाडूचे सीएम एमके स्टॅलिन, केरळचे पिनराई विजयन, तेलंगणचे रेवंत रेड्डी, पंजाबचे भगवंत मान सहभागी झाले. बैठकीपासून बंगालच्या सीएम ममता बॅनर्जी यांनी अंतर राखले.
