जम्मू-काश्मीर विधानसभेत आमदारांमध्ये हाणामारी:एकमेकांची कॉलर पकडून धक्काबुक्की; कलम 370 चे बॅनर दाखवल्याने गदारोळ

जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान गुरुवारी आमदारांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली. सत्ताधारी आणि विरोधी भाजपच्या आमदारांनी एकमेकांची कॉलर पकडून एकमेकांना धक्काबुक्की केली. सभागृहात गदारोळ झाल्यानंतर अध्यक्षांनी विधानसभेचे कामकाज 20 मिनिटांसाठी तहकूब केले. वास्तविक, लंगेटचे आमदार खुर्शीद अहमद शेख यांनी कलम 370 मागे घेण्याचा बॅनर सभागृहात फडकावला. बॅनरवर लिहिले होते, ‘आम्हाला कलम 370 आणि 35A पुनर्स्थापित करायचे आहे आणि सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका हवी आहे. याला भाजप आमदार आणि विरोधी पक्षनेते सुनील शर्मा यांनी विरोध केला. विरोधकांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. भाजप आमदारांच्या निषेधाची मालिका इथेच थांबली नाही. त्यांनी सदनाच्या वेलमधून खुर्शीद अहमद शेख यांच्यापर्यंत पोहोचून त्यांच्या हातातील बॅनर हिसकावून घेतला. यावेळी शेख यांच्या समर्थनार्थ सज्जाद लोन आणि वाहिद पारा आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे काही आमदार भाजप आमदारांशी भिडले. यावेळी बॅनर फाडण्यावरून सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांची कॉलर पकडून बॅनर हिसकावून घेण्यास सुरुवात केली. गोंधळ वाढत असल्याचे पाहून मध्यस्थी करणाऱ्या मार्शलनी भाजप आमदारांना सभागृहाबाहेर हाकलून दिले. शेख यांच्या भावावर दहशतवादी फंडिंगचा आरोप
बॅनर फडकावणारे आमदार खुर्शीद अहमद शेख हे बारामुल्लाचे लोकसभा खासदार इंजिनिअर रशीद यांचे भाऊ आहेत. रशीद यांना 2016 मध्ये UAPA अंतर्गत जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी फंडिंग केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. ते 2019 पासून तिहार तुरुंगात बंद होते. 6 नोव्हेंबर रोजी विधानसभेत कलम 370 पुनर्स्थापित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला
जम्मू-काश्मीर विधानसभेने बुधवारी राज्याचा विशेष दर्जा (अनुच्छेद ३७०) बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. नॅशनल कॉन्फरन्स जम्मू-काश्मीरमधील लोकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप भाजपने केला असून कोणतीही विधानसभा कलम 370 आणि 35A परत आणू शकत नाही. प्रस्तावात लिहिले – सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाबाबत बोलावे
सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच, जम्मू आणि काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी विशेष दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मांडला, जो केंद्राने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द केला होता. त्यात म्हटले आहे की, ‘राज्याचा विशेष दर्जा आणि घटनात्मक हमी महत्त्वाच्या आहेत. हे जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांच्या अस्मिता, संस्कृती आणि हक्कांचे रक्षण करते. विधानसभा एकतर्फी काढून टाकल्याबद्दल चिंता व्यक्त करते. राज्याच्या विशेष दर्जाबाबत भारत सरकारने येथील प्रतिनिधींशी चर्चा करावी. त्याच्या घटनात्मक जीर्णोद्धारावर काम केले पाहिजे. ही जीर्णोद्धार राष्ट्रीय एकात्मता आणि जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या इच्छा या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन व्हायला हवे यावर विधानसभा भर देते. अपक्ष आमदार शेख खुर्शीद आणि शब्बीर कुल्ले, पीसी प्रमुख सज्जाद लोन आणि पीडीपी आमदारांनी पाठिंबा दिला. भाजपचा आरोप- अध्यक्षांनीच मसुदा तयार केला
जम्मू विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुनील शर्मा यांच्यासह भाजपच्या सर्व आमदारांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. मंगळवारी (५ नोव्हेंबर) अध्यक्षांनी मंत्र्यांची बैठक बोलावून स्वत: प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती आपल्याकडे असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. यावेळी ते स्पीकर हाय-हाय, पाकिस्तानी अजेंडा चालणार नाही अशा घोषणा देत राहिले. एलजींच्या भाषणावर चर्चा करायची असताना हा प्रस्ताव कसा आणला, असा सवालही शर्मा यांनी केला. हा प्रस्ताव आपल्याला मान्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर त्याची प्रत फाडून वेलमध्ये टाकली. या गदारोळात विधानसभेचे अध्यक्ष अब्दुर रहीम राथेर यांनी या प्रस्तावावर मतदान केले, त्यानंतर हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. भाजप आमदारांच्या आरोपांबाबत अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथेर म्हणाले, माझ्यावर विश्वास नसेल तर अविश्वास ठराव आणा. नॅशनल कॉन्फरन्सने जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते
केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला होता. या वेळी ते जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सने आपल्या जाहीरनाम्यात ते पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. ठराव मंजूर केल्यानंतर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की विधानसभेने आपले काम केले आहे.