जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा निवडणुकी पुरती नसावी:ही घोषणा केवळ राजकीय स्टंट राहू नये, केंद्रीय कॅबिनेटच्या निर्णयावर राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया

गेल्या काही वर्षांपासून देशभर चर्चेत असलेल्या जातीनिहाय जनगणनेबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. येत्या काळात जातीनिहाय जनगणना करण्यात येणार असल्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे जातीनिहाय जनगणनेसाठी सत्ताधाऱ्यांकडून विरोध केला जात होता. मात्र, आता देशात जातीय जनगणना करण्यात येणार असल्याची घोषणा सरकारने केली आहे. यावर विविध राजकीय प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. केंद्र सरकार जातीय जनगणना करणार आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. जातीय जनगणना मूलभूत जनगणनेतच समाविष्ट केली जाईल. या वर्षी सप्टेंबरपासून जनगणना सुरू करता येईल. ती पूर्ण होण्यासाठी किमान 2 वर्षे लागतील. अशा परिस्थितीत, जनगणना प्रक्रिया सप्टेंबरमध्ये सुरू झाली, तरी अंतिम आकडेवारी 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीला येईल, असे अश्विनी वैष्णव म्हणाले. नेमके काय म्हणाले विजय वडेट्टीवार? देशात जातीनिहाय जनगणना होणार असल्याच्या निर्णयाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. आमचे नेते, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी “ज्यांची जितकी संख्या, त्यांची तितकी हिस्सेदारी” या स्पष्ट भूमिकेतून ही मागणी सातत्याने मांडली होती. ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि मागास समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व मिळावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. ओबीसी समाज त्यांच्या हक्कापासून वंचित होता. जातीनिहाय जनगणना झाल्यावर तो हक्क मिळू शकेल, असे विजय वडेट्टीवार म्हणालेत. सत्ताधाऱ्यांनी जातीनिहाय जनगणनेला याआधी स्पष्टपणे विरोध केला होता. मात्र, आज अचानक असा निर्णय घेण्यात आला आहे. बिहारची निवडणूक जाहीर होत आहे, हे लक्षात घेता ही घोषणा केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित राहणार नाही याची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे विजय वडेट्टीवार म्हणाले. जातीनिहाय जनगणना ही केवळ आकड्यांची मोजणी नसून, ती प्रत्येक घटकाच्या हक्काची आणि संधीची मोजणी आहे. ही जनगणना निर्णायक ठरू शकते. पण केवळ तेव्हाच, जेव्हा ती प्रामाणिकपणे आणि पूर्ण पारदर्शकतेने राबवली जाईल, असेही वडेट्टीवार म्हणाले. ही घोषणा केवळ राजकीय स्टंट न राहता, सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक ठोस पाऊल ठरावे, हीच आमची अपेक्षा असल्याचे मत विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला. निर्णय प्रचाराच्या पातळीवर न राहता त्याची अंमलबजावणी करावी – सपकाळ केंद्र सरकारने जर हा निर्णय घेतला असेल तर स्वागत आहे. हा निर्णय प्रचाराच्या पातळीवर न राहता त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. त्यासोबत आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात यावी, अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. संघाने आगामी काळात त्यांचा सरसंघचालक ओबीसी समाजातील करावा. सर्वांचा समावेश व्यवस्थेत असावा ही भूमिका आणि भावना आहे, असेही सपकाळ म्हणाले. विरोधकांच्या दबावाचा विजय – जितेंद्र आव्हाड सरकारला अखेर उपरती झाली. जातीनिहाय जनगणना होणार. विरोधकांनी लावलेल्या दबावाचा हा विजय आहे. हा आमच्या सारख्या अनेक कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या लढ्या समोर केंद्र सरकार ला माघार घ्यावी लागली. जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी जिम्मेदारी, अशी प्रतिक्रिया जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली. बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय – आंबेडकर सरकार जातीनिहाय जनगणना करु शकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी सादर केले होते. आता कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत जातीनिहाय जनगणना करु असे म्हणत आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला आहे, अशी टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. काँग्रेसने त्यांच्या काळात हिंमत दाखवली नाही – आठवले जातीनिहाय जनगणना करण्याचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय क्रांतिकारक आहे. जातीनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. काँग्रेसने त्यांच्या सत्ताकाळात हा निर्णय घेण्याची हिंमत दाखवली नाही. आता, राहुल गांधींनी यावर टीका करू नये. सर्व जातींना न्याय देण्यासाठी ही जातीनिहाय जनगणना उपयोगी ठरेल. या क्रांतिकारक निर्णयाबद्दल आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली.