जिगाव प्रकल्पाला 35 हजार कोटी रुपयांच्या बूस्टर डोसने नवसंजीवनी, 287 गावांतील 1 लाख 16 हजार 770 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली‎

जिगाव प्रकल्पाला 35 हजार कोटी रुपयांच्या बूस्टर डोसने नवसंजीवनी, 287 गावांतील 1 लाख 16 हजार 770 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली‎

शेतकऱ्यांच्या हरित क्रांतीचे स्वप्न साकारणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी अशा जिगाव प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळण्यासाठी शासनाकडून ३४,९२६.३२ हजार कोटी रुपयांचा बूस्टर डोस मिळाला आहे. त्यामुळे २८७ गावांतील १ लाख १६ हजार ७७० हेक्टर सिंचन क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. याच्या चौथ्या टप्प्यातील प्रशासकीय मान्यतेमुळे जिगाव प्रकल्पाला नवसंजीवनी मिळाली आहे. यामुळे प्रकल्पात जून २०२७ पर्यंत पहिल्या टप्प्यातील पाणीसाठा निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात ६१ हजार हेक्टर तर दुसऱ्या टप्प्यात ५६ हजार हेक्टर जमिनीला बंदिस्त नलिकेद्वारे बांधावर पाणी देण्यात येणार आहे. बुलडाणा व अकोला जिल्ह्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी महत्वाकांक्षी असा जिगाव प्रकल्प तापी खोऱ्यातील पूर्णा नदीवर साकारला जात आहे. जिगाव प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन व पुनर्वसन सुरू आहे. यामध्ये ३२ पूर्णंत: व १५ अंशत: अशी ४७ गावे बाधित होणार आहेत. या गावांचे पुनर्वसन करणे नियोजित आहे. यापैकी प्रथम टप्प्यात २४ गावे बाधित होणार असून त्यापैकी २३ गावांचे आदर्श पुनर्वसन पूर्ण करण्यात आलेले आहे. माती धरणाचे काम ९० टक्के पूर्ण झालेले असून धरणाच्या १६ दरवाजांची कामे ९० टक्के पूर्ण झालेली आहेत. उर्वरित सहा दरवाजांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. प्रकल्पांतर्गत सिंचन हे उपसा सिंचन पध्दतीने करण्यात येणार असून १ ते १२ उपसा सिंचन योजनांची कामे ९० टक्के पूर्ण झालेली आहेत. तसेच प्रकल्पांतर्गत बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीची कामे देखील हाती घेण्यात आली आहेत. {या प्रकल्पाला सन १९९६ मध्ये प्रथम शासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर सुधारित मान्यता २००५ मध्ये मिळाली. {मूळ किंमत ६९८.५० कोटी असलेल्या जिगाव प्रकल्पाला द्वितीय प्रशासकीय मान्यता देऊन २४ जून २००९ मध्ये याची किंमत ४,०४४.१४ कोटी तर तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळून ९ सप्टेंबर २०१९ मध्ये ही किंमत १३,८७४.५९ कोटी झाली. {यानंतर प्रकल्पाची अद्यावत किंमत १५,५८५.४३ कोटी झाली. २०२३ मध्ये शासनाने जिगाव प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासाठी अतिरिक्त १,७१० कोटींच्या खर्चासाठी मान्यता दिली. मोबदला अदा करण्यासाठी ३५ कोटींचे सानुग्रह मंजूर प्रकल्पग्रस्तांचे भूसंपादन प्रकरणातील जळगाव जामोद तालुक्यातील अडोळ खुर्द, हिंगणा बाळापुर, मानेगाव, गोळेगाव खुर्द, भोटा तर शेगाव तालुक्यातील भास्तन तसेच नांदुरा तालुक्यातील टाका,पातोंडा, कोरखेड, येरळी, हिंगणा भोटा,हिंगणा दादगाव येथील सुटलेल्या मालमत्तांना नमुना-ड आणि अतिक्रमित घरांचा ३५ कोटी रुपयांचा सानुग्रह मोबदला अदा करण्यासही मंजुरी मिळाली आहे. सर्व पुनर्वसीत गावठाणातील शाळा, समाज मंदिर, ग्रामपंचायत, पथदिवे यासह आवश्यक नागरी सुविधाच्या कामाला गती मिळणार आहे. भोनच्या संवर्धन, जतनासाठी ५९० कोटी निधीला मान्यता जिगाव प्रकल्प बुडीत क्षेत्रात जाणाऱ्या भोन येथे प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा ऐतिहासिक ठेवा सापडला आहे. यामध्ये सम्राट अशोककालीन १०० वर्ष जूने एक बुद्ध स्तूप आढळून आले आहे. या बुद्ध स्तूपाचे जतन करण्यासाठी विविध संघटनांनी पुढाकार घेतला होता.भोन हे गाव बुडीत क्षेत्रात जात असल्याने तब्बल १३५ हेक्टर जमीन संरक्षित भिंत बांधून या स्तुपाचे जतन करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला होता. आता भोनचे संवर्धन व जतन करण्यासाठी ५९० कोटींची मान्यता मिळाली. जिगाव प्रकल्पात पाण्याच्या मधोमध जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र उभारले जाणार आहे.

​शेतकऱ्यांच्या हरित क्रांतीचे स्वप्न साकारणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी अशा जिगाव प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळण्यासाठी शासनाकडून ३४,९२६.३२ हजार कोटी रुपयांचा बूस्टर डोस मिळाला आहे. त्यामुळे २८७ गावांतील १ लाख १६ हजार ७७० हेक्टर सिंचन क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. याच्या चौथ्या टप्प्यातील प्रशासकीय मान्यतेमुळे जिगाव प्रकल्पाला नवसंजीवनी मिळाली आहे. यामुळे प्रकल्पात जून २०२७ पर्यंत पहिल्या टप्प्यातील पाणीसाठा निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात ६१ हजार हेक्टर तर दुसऱ्या टप्प्यात ५६ हजार हेक्टर जमिनीला बंदिस्त नलिकेद्वारे बांधावर पाणी देण्यात येणार आहे. बुलडाणा व अकोला जिल्ह्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी महत्वाकांक्षी असा जिगाव प्रकल्प तापी खोऱ्यातील पूर्णा नदीवर साकारला जात आहे. जिगाव प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन व पुनर्वसन सुरू आहे. यामध्ये ३२ पूर्णंत: व १५ अंशत: अशी ४७ गावे बाधित होणार आहेत. या गावांचे पुनर्वसन करणे नियोजित आहे. यापैकी प्रथम टप्प्यात २४ गावे बाधित होणार असून त्यापैकी २३ गावांचे आदर्श पुनर्वसन पूर्ण करण्यात आलेले आहे. माती धरणाचे काम ९० टक्के पूर्ण झालेले असून धरणाच्या १६ दरवाजांची कामे ९० टक्के पूर्ण झालेली आहेत. उर्वरित सहा दरवाजांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. प्रकल्पांतर्गत सिंचन हे उपसा सिंचन पध्दतीने करण्यात येणार असून १ ते १२ उपसा सिंचन योजनांची कामे ९० टक्के पूर्ण झालेली आहेत. तसेच प्रकल्पांतर्गत बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीची कामे देखील हाती घेण्यात आली आहेत. {या प्रकल्पाला सन १९९६ मध्ये प्रथम शासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर सुधारित मान्यता २००५ मध्ये मिळाली. {मूळ किंमत ६९८.५० कोटी असलेल्या जिगाव प्रकल्पाला द्वितीय प्रशासकीय मान्यता देऊन २४ जून २००९ मध्ये याची किंमत ४,०४४.१४ कोटी तर तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळून ९ सप्टेंबर २०१९ मध्ये ही किंमत १३,८७४.५९ कोटी झाली. {यानंतर प्रकल्पाची अद्यावत किंमत १५,५८५.४३ कोटी झाली. २०२३ मध्ये शासनाने जिगाव प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासाठी अतिरिक्त १,७१० कोटींच्या खर्चासाठी मान्यता दिली. मोबदला अदा करण्यासाठी ३५ कोटींचे सानुग्रह मंजूर प्रकल्पग्रस्तांचे भूसंपादन प्रकरणातील जळगाव जामोद तालुक्यातील अडोळ खुर्द, हिंगणा बाळापुर, मानेगाव, गोळेगाव खुर्द, भोटा तर शेगाव तालुक्यातील भास्तन तसेच नांदुरा तालुक्यातील टाका,पातोंडा, कोरखेड, येरळी, हिंगणा भोटा,हिंगणा दादगाव येथील सुटलेल्या मालमत्तांना नमुना-ड आणि अतिक्रमित घरांचा ३५ कोटी रुपयांचा सानुग्रह मोबदला अदा करण्यासही मंजुरी मिळाली आहे. सर्व पुनर्वसीत गावठाणातील शाळा, समाज मंदिर, ग्रामपंचायत, पथदिवे यासह आवश्यक नागरी सुविधाच्या कामाला गती मिळणार आहे. भोनच्या संवर्धन, जतनासाठी ५९० कोटी निधीला मान्यता जिगाव प्रकल्प बुडीत क्षेत्रात जाणाऱ्या भोन येथे प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा ऐतिहासिक ठेवा सापडला आहे. यामध्ये सम्राट अशोककालीन १०० वर्ष जूने एक बुद्ध स्तूप आढळून आले आहे. या बुद्ध स्तूपाचे जतन करण्यासाठी विविध संघटनांनी पुढाकार घेतला होता.भोन हे गाव बुडीत क्षेत्रात जात असल्याने तब्बल १३५ हेक्टर जमीन संरक्षित भिंत बांधून या स्तुपाचे जतन करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला होता. आता भोनचे संवर्धन व जतन करण्यासाठी ५९० कोटींची मान्यता मिळाली. जिगाव प्रकल्पात पाण्याच्या मधोमध जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र उभारले जाणार आहे.  

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment