JPC ने वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले:त्यात 14 बदल, विरोधकांच्या सूचना फेटाळल्या; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहात मांडला जाणार अहवाल

वक्फ विधेयकातील बदलांना संसदेच्या संयुक्त समितीने (JPC) सोमवारी मंजुरी दिली. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये 14 बदलांसह हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते. यापूर्वी भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी 44 बदलांचा प्रस्ताव ठेवला होता, तो विरोधी सदस्यांनी फेटाळला होता. वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समिती आपला अहवाल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सादर करणार आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात समितीचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला होता. वक्फ मालमत्ता नियमित करण्याच्या उद्देशाने वक्फ कायदा 1995, चुकीचे व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि अतिक्रमण यासारख्या मुद्द्यांसाठी टीका केली गेली आहे. जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, समितीने स्वीकारलेल्या सुधारणांमुळे कायदा अधिक चांगला आणि प्रभावी होईल. मात्र, विरोधी खासदारांनी सभेच्या कामकाजाचा निषेध करत पाल यांच्यावर लोकशाही प्रक्रिया उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप केला. टीएमसीचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, बैठकीची ही फेरी हास्यास्पद होती. आमचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. पाल यांनी हुकूमशाही पद्धतीने काम केले आहे. यावर जगदंबिका पाल यांनी ही संपूर्ण प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीने असून बहुमताच्या मताला प्राधान्य दिल्याचे सांगितले. जेपीसीमध्ये झालेल्या गदारोळानंतर 10 सदस्यांना निलंबित करण्यात आले
मसुद्यातील प्रस्तावित बदलांवर संशोधन करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला नसल्याचा दावा करत 24 जानेवारी रोजी दिल्लीत झालेल्या जेपीसीच्या बैठकीत विरोधकांनी गोंधळ घातला. दिल्ली निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा अहवाल संसदेत लवकर सादर करण्याचा भाजप आग्रह धरत असल्याचा आरोप केला. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, समितीची कार्यवाही एक प्रहसन बनली आहे. समितीने बॅनर्जी-ओवेसी यांच्यासह 10 विरोधी खासदारांना एका दिवसासाठी निलंबित केले. हुरियत नेत्याने म्हटले – दुरुस्ती मुस्लिमांच्या विरोधात आहे
24 जानेवारीच्या बैठकीनंतर जम्मू-काश्मीर हुरियत नेते मीरवाइज उमर फारूक म्हणाले, ‘यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना मनमानी अधिकार देण्यात आले आहेत. आदेश जारी करून व महसूल अभिलेखातील नोंदी बदलून वक्फ मालमत्तांना सरकारी मालमत्ता म्हणून दाखविण्याचे पूर्ण अधिकार दिले आहेत. या दुरुस्त्या पूर्णपणे मुस्लिम समाजाच्या विरोधात आहेत. भाजप खासदार म्हणाले- विरोधकांना अहवाल सादर करायचा नाही
दिल्लीत झालेल्या बैठकीबाबत जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल म्हणाले- मी जेपीसीच्या सर्व सदस्यांना त्यांचे मत मांडण्याची परवानगी दिली होती. ते म्हणाले की, जेव्हा मी त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी घोषणाबाजी केली, गोंधळ घातला, असंसदीय शब्द वापरले आणि प्रचंड गोंधळ घातला. विरोधी खासदार सभा पुढे चालू देत नव्हते. त्यांनी लोकशाही कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला. सभेचे कामकाज थांबवणे हा त्यांच्या रणनीतीचा भाग असून, अहवाल मांडू नये असे त्यांना वाटते. हिवाळी अधिवेशनात कार्यकाळ वाढवण्यात आला
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समिती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आपला अहवाल सादर करणार आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात समितीचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला होता. वक्फ मालमत्ता नियमित करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या वक्फ कायदा 1995 मध्ये गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि अतिक्रमण यांसारख्या मुद्द्यांसाठी टीका करण्यात आली आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार असून 4 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 चे उद्दिष्ट डिजीटलायझेशन, चांगले लेखापरीक्षण, उत्तम पारदर्शकता आणि बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता परत घेऊन कायदेशीर व्यवस्थेत सुधारणा करून या आव्हानांना तोंड देणे आहे. 22 ऑगस्ट रोजी पहिली बैठक झाली
संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 8 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत वक्फ विधेयक 2024 सादर केले होते. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला मुस्लिमविरोधी ठरवून विरोध केला होता. विरोधकांच्या आक्षेप आणि प्रचंड विरोधानंतर हे विधेयक लोकसभेत कोणतीही चर्चा न होता जेपीसीकडे पाठवण्यात आले. वक्फ विधेयक दुरुस्तीवर 31 सदस्यीय जेपीसीची पहिली बैठक 22 ऑगस्ट रोजी झाली. 34 सभा झाल्या आहेत. विधेयकात 44 सुधारणांवर चर्चा होणार होती.