वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील JPCच्या बैठकीत गदारोळ:विरोधी पक्षाचे 10 खासदार दिवसभरासाठी निलंबित; कल्याण बॅनर्जी म्हणाले- समितीचा तमाशा बनला

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2024 वर संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) बैठक दिल्लीत सुरू आहे. सकाळी 11 वाजल्यानंतर गोंधळ सुरू झाला. मसुद्यात प्रस्तावित केलेल्या बदलांवर संशोधन करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नसल्याचा दावा विरोधी सदस्यांनी केला. जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त समिती काश्मीरचे धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाचे मत ऐकेल. मीरवाईज यांना बोलावण्यापूर्वी समिती सदस्यांमध्ये वाद झाला. दिल्लीच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा अहवाल लवकरात लवकर संसदेत मांडण्याचा भाजप आग्रह धरत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. वादावादी आणि गदारोळामुळे सभेचे कामकाज काही काळासाठी तहकूब करावे लागले. यानंतर 10 विरोधी खासदारांना सभेतून दिवसभरासाठी निलंबित करण्यात आले. लखनऊमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी सांगितले की, जेपीसीची शेवटची बैठक 24 जानेवारीला होणार आहे. त्यानंतर 31 जानेवारी रोजी होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा अहवाल संसदेत मांडला जाईल. पाल म्हणाले- गेल्या 6 महिन्यांत आम्ही एकट्या दिल्लीत 34 बैठका घेतल्या. जेपीसीत सर्व चर्चा चांगल्या वातावरणात झाल्या. मला आशा आहे की लोकांना आमच्या अहवालाचा फायदा होईल. टीएमसी खासदार म्हणाले- बैठकीची वेळ बदलली पाहिजे कारवाईतून बाहेर आलेले तृणमूल खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, समितीची कार्यवाही एक तमाशा बनली आहे. 27 जानेवारीला होणारी बैठक 30 जानेवारी किंवा 31 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, भाजपचे सदस्य निशिकांत दुबे यांनी विरोधी सदस्यांवर टीका करत त्यांचे हे वर्तन संसदीय परंपरेच्या विरोधात असून ते बहुमताचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले. ही बैठक प्रजासत्ताक दिनानंतर घेण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती विरोधकांच्या वतीने लोकसभेतील द्रमुकचे चीफ व्हिप ए राजा यांनी 24 आणि 25 जानेवारीची बैठक पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. जगदंबिका पाल यांना लिहिलेल्या पत्रात राजा म्हणाले, “जेपीसीच्या पाटणा, कोलकाता आणि लखनऊच्या भेटी 21 जानेवारीलाच पूर्ण झाल्या हे वेगळे सांगायची गरज नाही. विचित्र गोष्ट म्हणजे पुढील जेपीसी बैठक तारखांची घोषणा न करता घाईघाईने झाली. जेपीसी आधीच दौऱ्यावर होती. हिवाळी अधिवेशनात कार्यकाळ वाढवण्यात आला वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समिती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आपला अहवाल सादर करणार आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात समितीचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला होता. वक्फ मालमत्ता नियमित करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या वक्फ कायदा 1995 मध्ये गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि अतिक्रमण यांसारख्या मुद्द्यांसाठी टीका करण्यात आली आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार असून 4 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 चे उद्दिष्ट डिजीटलीकरण, चांगले लेखापरीक्षण, उत्तम पारदर्शकता आणि बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता परत घेऊन कायदेशीर व्यवस्थेत सुधारणा करून या आव्हानांना तोंड देणे आहे. 22 ऑगस्ट रोजी पहिली बैठक झाली संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 8 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत वक्फ विधेयक 2024 सादर केले होते. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला मुस्लिमविरोधी ठरवून विरोध केला होता. विरोधकांच्या आक्षेप आणि प्रचंड विरोधानंतर हे विधेयक लोकसभेत कोणतीही चर्चा न होता जेपीसीकडे पाठवण्यात आले. वक्फ विधेयक दुरुस्तीवर 31 सदस्यीय जेपीसीची पहिली बैठक 22 ऑगस्ट रोजी झाली. दिल्लीत 34 सभा झाल्या आहेत. विधेयकात 44 सुधारणांवर चर्चा होणार होती.