जज कॅश केस- पोलिसांनी स्टोअर रूम सील केली:इथेच जळालेल्या नोटा सापडल्या; FIRच्या मागणीवर SCने म्हटले- याचिकाकर्त्याने विधाने करू नये

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी जळालेल्या नोटांचे गठ्ठे सापडल्याच्या प्रकरणासंदर्भात बुधवारी पोलिस त्यांच्या घरी पोहोचले. वृत्तानुसार, डीसीपी नवी दिल्ली देवेश यांच्या पथकाने पैसे मिळालेल्या स्टोअर रूमला सील केले आहे. त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्या अ‍ॅडव्होकेट मॅथ्यूज जे नेदुम्पारा यांना कोणतेही सार्वजनिक विधान न करण्याचे आदेश दिले आहेत. तथापि, मॅथ्यू यांनी सरन्यायाधीशांचे कौतुक केले आणि जळलेल्या नोटांचा व्हिडिओ सार्वजनिक करून त्यांनी चांगले काम केले आहे असे म्हटले. याशिवाय, दुसऱ्या याचिकाकर्त्याने सीजेआयच्या निर्णयाला आव्हान दिले, ज्यामध्ये ३ न्यायाधीशांच्या पॅनेलला अंतर्गत चौकशी करण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, जर कोणत्याही व्यावसायिकाच्या घरी इतके पैसे सापडले असते तर ईडी आणि आयटी त्याच्या मागे लागले असते. दुसरीकडे, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरात लागलेल्या आगीच्या घटनेची पोलिसांनी चौकशी केली. त्याच वेळी, अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्याबद्दल कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली. खरंतर, १४ मार्च रोजी होळीच्या दिवशी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरात आग लागली होती. अग्निशमन दल आग विझवण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांना स्टोअर रूममध्ये पोत्यांमध्ये भरलेल्या ५०० रुपयांच्या जळालेल्या नोटा आढळल्या. ३ सदस्यीय पथकाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराची पाहणी केली सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय चौकशी समितीने मंगळवारी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरी पोहोचून चौकशी केली होती. पथकाने स्टोअर रूममध्येही जाऊन पाहिले जिथे ५०० रुपयांच्या नोटांनी भरलेले जळालेले पोते सापडले होते. या समितीमध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी एस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे. अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनचा न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वापसीला विरोध २३ मार्च रोजीही अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनने दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना अलाहाबादला परत पाठवण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. २३ मार्च रोजीच दिल्ली उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोप मागे घेतला होता. बारने सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. ज्यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यासोबतच, या प्रकरणाची चौकशी ईडी आणि सीबीआयकडून करण्याची मागणी करणारा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावाची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनाही पाठवण्यात आली आहे. आधी जाणून घ्या काय प्रकरण आहे… १४ मार्च रोजी रात्री दिल्लीतील लुटियन्स येथील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घराला आग लागली. त्यांच्या घरातील एका दुकानासारख्या खोलीत जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांच्या गठ्ठ्यांनी भरलेली पोती सापडली. एवढी रोकड कुठून आली, असा प्रश्न निर्माण झाला. प्रकरण वाढत गेले. २१ मार्च: काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालयीन जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोगाच्या प्रलंबित सूचनेबद्दल अध्यक्षांना सांगितले होते. २२ मार्च: सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची अंतर्गत चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना कोणतेही काम देऊ नये अशी विनंती केली होती. २२ मार्च: रात्री उशिरा, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या घरातून १५ कोटी रुपयांची रोकड जप्त केल्याचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. ६५ सेकंदांच्या या व्हिडिओमध्ये नोटांनी भरलेली जळालेली पोती दिसत आहेत. हे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून न्यायमूर्ती वर्मा स्वतः रजेवर आहेत. २१ मार्च: न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. यानंतर, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली. न्यायाधीश होण्यापूर्वी ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे मुख्य स्थायी परिषद देखील राहिले आहेत. २३ मार्च: रोख घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी ३ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या आदेशानुसार, रोख घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये न्यायमूर्ती शील नागू (पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश), जीएस संधावालिया (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश) आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागेल हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. जर चौकशी समितीने आरोप खरे असल्याचे निष्कर्ष काढले, तर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना न्यायमूर्ती वर्मा यांना काढून टाकण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्यासाठी ही पावले उचलू शकतात… आता न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराचे ३ फोटो पहा… सर्वोच्च न्यायालयाच्या अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांचीही बाजू या अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांचे मत देखील आहे ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की त्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबाने कधीही स्टोअर रूममध्ये पैसे ठेवले नाहीत जिथे नोटांचे गठ्ठे सापडले होते. ही एक अशी मोकळी जागा आहे जिथे सगळे येतात आणि जातात. त्यांना या प्रकरणात गोवले जात आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांनी अंतर्गत चौकशीनंतर २१ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांना न्यायालयीन काम सोपवण्यास नकार दिला आहे. आता न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या गेल्या ६ महिन्यांतील कॉल डिटेल्सची चौकशी केली जाईल. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणाले – कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचणे खूप लवकर आहे दिल्ली हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहित माथूर म्हणाले – माझा असा विश्वास आहे की बार असोसिएशन न्यायाधीशांचे न्यायाधीश म्हणून काम करते. आजपर्यंत कोणत्याही वकिलाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध माझ्याकडे तक्रार केलेली नाही. ते म्हणाले- न्यायमूर्ती वर्मा हे दिल्ली उच्च न्यायालयातील सर्वोत्तम न्यायाधीशांपैकी एक आहेत. तथापि, त्यांच्यावरील आरोप आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील पुरावे खूप गंभीर आहेत. व्हिडिओ क्लिप स्पष्ट नाही, त्यामुळे कोणताही निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. अहवालानंतर पुढे काय… सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचे ३ प्रश्न सरन्यायाधीशांचे ३ आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी ही माहिती दिली… दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांनी २१ आणि २२ मार्च रोजी सरन्यायाधीशांना पाठवलेल्या अहवालात ही माहिती दिली- २०१८ मध्येही त्यांचे नाव ९७.८५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात जोडले गेले होते २०१८ मध्ये, गाझियाबादमधील सिम्भवोली साखर कारखान्यातील अनियमिततेप्रकरणी सीबीआयने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने मिलमधील अनियमिततेबद्दल तक्रार केली होती. तक्रारीत असे म्हटले आहे की, साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या ९७.८५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा गैरवापर केला आहे. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा हे कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक होते. या प्रकरणात सीबीआयने चौकशी सुरू केली होती. तथापि, तपासाची गती मंदावली. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, एका न्यायालयाने सीबीआयला रखडलेला तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला आणि सीबीआयने तपास बंद केला.