जज कॅश केस- वकिलांच्या टीमला भेटले जस्टिस वर्मा:या आठवड्यात चौकशी समितीसमोर हजेरी शक्य; घरात आग लागली, तेव्हा सातपुड्यात फिरत होते

२६ मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी जळालेल्या नोटांचे गठ्ठे सापडल्याच्या प्रकरणासंदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली अंतर्गत समिती पोलिसांसह न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या बंगल्यावर पोहोचली. समितीचे सदस्य सुमारे ३०-३५ मिनिटे न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरात राहिले. येथे, जस्टिस वर्मा यांनी बुधवारी अंतर्गत चौकशी समितीसमोर हजर होण्यापूर्वी वरिष्ठ वकिलांची भेट घेतली. खरंतर, न्यायमूर्ती वर्मा त्यांचे अंतिम उत्तर तयार करत आहेत, पुढील कारवाईसाठी हा आधार असेल. तो या आठवड्यात चौकशी समितीसमोर हजर होऊ शकतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्यामध्ये वकील सिद्धार्थ अग्रवाल, अरुंधती काटजू, तारा नरुला, स्तुती गुर्जर आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरी पोहोचलेले आणखी एक होते. त्यांनी चौकशी समितीसमोर द्यावयाच्या उत्तरांना अंतिम स्वरूप देण्यात मदत केली. १४ मार्चच्या रात्री न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे त्यांच्या पत्नीसोबत सातपुडा राष्ट्रीय उद्यानातील मढाई परिसरात राहत होते. माहिती मिळताच ते दुसऱ्या दिवशी भोपाळला रवाना झाले. नंतर दिल्लीला गेले. तो १५ मार्चपर्यंत राहणार होता. १४ मार्च रोजी होळीच्या दिवशी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराला आग लागली. अग्निशमन दलाचे पथक आग विझविण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांना स्टोअर रूममध्ये पोत्यांमध्ये भरलेल्या ५०० रुपयांच्या अर्ध्या जळालेल्या नोटा आढळल्या. त्याचा व्हिडिओही समोर आला. घटनेच्या १२ दिवसांनंतर, स्टोअर रूम सील आणि सीसीटीव्ही डीव्हीआर जप्त पोलिस त्याच्या घरी पोहोचले. घटनेच्या १२ दिवसांनंतर १४ मार्च रोजी रात्री जिथे आग लागली होती, त्या न्यायाधीशांच्या बंगल्याच्या स्टोअर रूमला डीसीपी नवी दिल्ली देवेश यांच्या पथकाने सील केले. तपास पथकाच्या विनंतीवरून पोलिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा डीव्हीआर जप्त केला. समितीने घटनास्थळी पोहोचलेल्या पीसीआर व्हॅन आणि पोलिस स्टेशनचे रजिस्टर आणि तपास अधिकाऱ्यांची डायरी देखील मागवली आहे. व्हिडिओमध्ये नोटांच्या पोत्या काढताना दिसणाऱ्या दोन सैनिकांबद्दलही टीमने दिल्ली अग्निशमन दल विभागाकडून माहिती मागितली आहे. बदलीच्या निषेधार्थ अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बार असोसिएशनचा संप तिसऱ्या दिवशीही सुरूच आहे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना अलाहाबादला परत पाठवण्याच्या निर्णयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशन सतत विरोध करत आहे. अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या संपाचा आज तिसरा दिवस आहे. ज्या वकिलांनी संपाला पाठिंबा दिला नाही त्यांना बार असोसिएशनने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच, २ दिवसांत उत्तर मागितले आहे. प्रतिसाद न देणाऱ्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरातील आगीचे 3 फोटो… २०१८ मध्येही त्यांचे नाव ९७.८५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात जोडले गेले होते २०१८ मध्ये गाझियाबादमधील सिम्भवोली साखर कारखान्यातील अनियमिततेप्रकरणी सीबीआयने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने मिलमधील अनियमिततेबद्दल तक्रार केली होती. तक्रारीत असे म्हटले आहे की, साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या ९७.८५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा गैरवापर केला आहे. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा हे कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक होते. या प्रकरणात सीबीआयने चौकशी सुरू केली होती. तथापि, तपासाची गती मंदावली. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, एका न्यायालयाने सीबीआयला रखडलेला तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला आणि सीबीआयने तपास बंद केला.