जज कॅश केसची आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी:FIR नोंदवण्याची मागणी; हायकोर्टाच्या जजविरुद्ध फौजदारी खटल्यासाठी CJIच्या निर्णयालाही आव्हान

दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या बंगल्यावर सापडलेल्या रोख रकमेच्या प्रकरणाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. याचिकेत दिल्ली पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही याचिका अॅडव्होकेट मॅथ्यूज जे नेदुमपारा यांनी दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉझ लिस्टनुसार, या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांच्या खंडपीठासमोर होईल. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३४ वर्षे जुन्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले आहे. १९९१ मध्ये, के. वीरस्वामी प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की उच्च न्यायालयाच्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाविरुद्ध सरन्यायाधीशांच्या परवानगीशिवाय कोणताही फौजदारी खटला सुरू करता येणार नाही. खरंतर, १४ मार्च रोजी होळीच्या दिवशी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरात आग लागली होती. अग्निशमन दल आग विझविण्यासाठी गेले, तेव्हा त्यांना स्टोअर रूममध्ये पोत्यांमध्ये भरलेल्या ५०० रुपयांच्या अर्ध्या जळालेल्या नोटा आढळल्या. तेव्हापासून हे संपूर्ण प्रकरण बातम्यांमध्ये कायम आहे. पोलिसांचे फोन फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवण्यात आले दिल्ली पोलिसांच्या ८ कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले आहेत आणि ते फॉरेन्सिक विभागात पाठवण्यात आले आहेत. वृत्तानुसार, तुघलक रोड पोलिस स्टेशनचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर (एसएचओ), तपास अधिकारी हवालदार रूपचंद, उपनिरीक्षक रजनीश, मोबाईल बाईक पेट्रोलिंगवर घटनास्थळी पोहोचलेले दोन कर्मचारी आणि तीन पीसीआर कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल फोन तपासले जात आहेत. आगीच्या वेळी अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा त्यांच्या मोबाईल फोनवर काही व्हिडिओ रेकॉर्ड झाला होता का, हे शोधण्याचा प्रयत्न अधिकारी करत आहेत. आणि जर व्हिडिओ रेकॉर्ड केला असेल तर त्यात छेडछाड झाली आहे का? दिल्ली पोलिसांनी या सर्वांचे जबाबही नोंदवले आहेत. अग्निशमन दलाचे प्रमुख अंतर्गत चौकशी समितीसमोर हजर झाले येथे, २७ मार्च रोजी, दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीसमोर हजर झाले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतुल गर्ग यांनी चाणक्यपुरी येथील हरियाणा स्टेट सर्किट हाऊस येथे तपास समितीसमोर साक्ष दिली आणि त्यांचे म्हणणे नोंदवले. तथापि, गर्ग यांनी अग्निशमन दलाच्या रोख रकमेची परतफेड करण्याच्या दाव्याचे खंडन केले. शुक्रवारीही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे वकील संपावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार होऊ शकतो. सहा उच्च न्यायालयांच्या बार असोसिएशनच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांची भेट घेतली आणि बदलीचा विचार करण्याची मागणी केली. दरम्यान, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या बदलीविरोधात निषेध करणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी शुक्रवारीही त्यांचा संप सुरूच राहणार असल्याचे म्हटले आहे. बार सचिव विक्रांत पांडे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने ठोस निर्णय घेत नाही आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांची बदली थांबवत नाही तोपर्यंत संप सुरूच राहील. या आठवड्यात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या चौकशी समितीसमोर हजर राहण्याची शक्यता न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या अंतर्गत समितीसमोर हजर राहू शकतात. समितीसमोर हजर होण्यापूर्वी बुधवारी वरिष्ठ वकिलांची भेट घेतली. त्यापैकी, वकील सिद्धार्थ अग्रवाल, अरुंधती काटजू, तारा नरुला, स्तुती गुर्जर आणि आणखी एक न्यायाधीश वर्मा यांच्या घरी पोहोचले. चौकशी समितीसमोर द्यावयाच्या उत्तरांना अंतिम स्वरूप देण्यात वकिलांनी मदत केली. खरंतर, न्यायमूर्ती वर्मा त्यांचे अंतिम उत्तर तयार करत आहेत, पुढील कारवाईसाठी हा आधार असेल. न्यायमूर्ती वर्मा कॅश केसमध्ये काय झाले…