कर्नाटक सरकारने SBI-PNB वरील बॉयकॉटचा निर्णय मागे घेतला:दोन्ही बँकांनी सरकारला 23 कोटी रुपये दिले; सरकारी पैशाचा गैरवापर केल्याचा होता आरोप

कर्नाटक सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि पंजाब नॅशनल बँकेवर (PNB) बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. सरकारने गुरुवारी (5 सप्टेंबर) ही घोषणा केली. एसबीआय आणि पीएनबीने 22.67 कोटी रुपये एका वर्षाच्या व्याजासह सरकारला परत केले आहेत. यानंतर सरकारने 12 ऑगस्ट रोजी जारी केलेले परिपत्रक मागे घेतले. एसबीआय आणि पीएनबीने सरकारी निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप सरकारने केला आहे. मात्र, दोन्ही बँकांच्या आवाहनानंतर सरकारने 16 ऑगस्ट रोजी आपले परिपत्रक 15 दिवसांसाठी स्थगित केले होते. सरकारने बँकांना पैसे काढून खाती बंद करण्यास सांगितले होते कर्नाटक सरकारने 12 ऑगस्ट रोजी एका परिपत्रकात सर्व सरकारी विभागांना दोन्ही बँकांसोबत काम करणे थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. या बँकांना पैसे काढून खाती बंद करण्यास सांगण्यात आले. तसेच सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या बँकांमधून त्यांचे पैसे काढण्याचे आदेश दिले होते. विद्यापीठे आणि इतर सरकारी संस्थांनाही या बँकांमधील खाती बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या बँकांमध्ये यापुढे कोणत्याही ठेवी किंवा गुंतवणूक करू नये, असा आदेश होता. हे प्रकरण एसबीआय आणि पीएनबीमधील सरकारी एफडीशी संबंधित आहे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास मंडळ (KIADB) ने सप्टेंबर 2011 मध्ये PNB च्या राजाजीनगर शाखेत 25 कोटी रुपये मुदत ठेव (FD) म्हणून ठेवले होते, असे राज्य सरकारने 12 ऑगस्ट रोजीच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. यामध्ये 13 कोटी रुपयांच्या एफडीचे पैसे काढण्यात आले. तथापि, बँकेने आपल्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अनियमिततेचे कारण देत दुसऱ्या एफडीचे 12 कोटी रुपये सरकारला परत केले नाहीत. दुसरे प्रकरण एसबीआयच्या एव्हेन्यू रोड शाखेशी संबंधित आहे. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (KSPCB) ऑगस्ट 2013 मध्ये 10 कोटी रुपयांची एफडी उघडली होती. मात्र, बँकेने एफडी परिपक्व होण्यापूर्वीच बंद केली. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बँकेने हे पैसे एका खासगी कंपनीच्या कर्ज खात्यात जुळवून घेतले होते. एसबीआयने सरकारला 10 कोटी रुपये परत केले, पीएनबीने 13 कोटी रुपये परत केले
या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी दोन्ही बँकांसोबत अनेक बैठका झाल्या, मात्र त्यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. 2012-2013 पर्यंत प्रकरणांचे निराकरण झाले नाही. हे प्रकरण न्यायालयातही आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (4 सप्टेंबर) एसबीआयने एका वर्षाच्या व्याजासह 9.67 कोटी रुपये सरकारला परत केले. पीएनबीने 13 कोटी रुपये व्याजासह परत केले आहेत. व्याज वसुलीसाठी बँकांशी संपर्क सुरू ठेवण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे.