कर्नाटकमध्ये सरकारी कंत्राटांत मुस्लिमांना 4% कोटा देणार:सिद्धरामय्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा निर्णय

कर्नाटकचे काँग्रेस सरकार सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्नाटक ट्रान्सपरन्सी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट कायद्यात (केटीपीपी) बदल प्रस्तावित केले, ज्याला मंजुरी देण्यात आली. आता ते विधानसभेत सादर केले जाईल. काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने हल्लाबोल केला. तो असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी ७ मार्च रोजी अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जाहीर केले होते की, सार्वजनिक बांधकाम कंत्राटांत मुस्लिमांना ४% आरक्षण दिले जाईल. हे आरक्षण श्रेणी-II B अंतर्गत येईल. ते सरकारी विभाग, महामंडळे व संस्थांकडून वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीवर लागू होईल. त्यात एससी, एसटी आणि ओबीसींना आधीच आरक्षण आहे. हे श्रेणी-१, श्रेणी-२ अ मध्ये आहेत. आता त्यात श्रेणी-II B समाविष्ट केली, ज्यात मुस्लिम समुदायाचा समावेश आहे. राखीव श्रेणीतील कंत्राटदार ~२ कोटीपर्यंतच्या कंत्राटांसाठी पात्र असतील. मुस्लिमांनाच कोटा देण्याचा दावा चुकीचा : शिवकुमार कर्नाटक काँग्रेस अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार म्हणाले की, सरकारी कंत्राटांत ४% मुस्लिम आरक्षणाचा दावा खोटा आहे. अल्पसंख्याकांत मुस्लिमच नाहीत तर ख्रिश्चन, जैन, शीख आणि इतर समुदायांचाही समावेश आहे. जिना गेले, त्यांनी आपले राजकारण करणारे मागे ठेवले : रविशंकर; या निर्णयावरून माजी केंद्रीय मंत्री व भाजप प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेसवर तीव्र हल्ला चढवला. त्यांनी आरोप केला की, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे हा निर्णय घेण्याची हिंमत किंवा राजकीय क्षमता नसल्याने मुस्लिम कंत्राटदारांना आरक्षण देण्यामागे राहुल गांधी आहेत. मुस्लिमांसाठी सिनेमा आणि रेल्वे तिकिटे खरेदीसाठी वेगळ्या रांगा असतील का? पाकिस्तानचे संस्थापक जिना कदाचित गेले असतील, पण त्यांनी त्यांच्या राजकारणाचे पालन करणारे लोक मागे सोडले आहेत. कर्नाटकात मुस्लिम आरक्षणावर आतापर्यंत काय? कर्नाटक भाजप सरकारने मार्च २०२३ मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ४% मुस्लिम आरक्षण रद्द केले. हा ४% कोटा वोक्कालिगा आणि लिंगायतांना दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने यावर स्थगिती दिली. हे प्रकरण प्रलंबित आहे. वीरप्पा मोईलींनी एप्रिल १९९४ मध्ये मुख्यमंत्री असताना मुस्लिम, बौद्ध व ख्रिश्चन एससींसाठी २ ब श्रेणीमध्ये आरक्षणाची शिफारस केली होती. कोर्टाने कोटा मर्यादा ५०% निश्चित केली. यानंतर एचडी देवेगौडा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी कोर्ट आदेशानुसार सुधारणा करून मुस्लिमांना ४% कोटा दिला. फक्त मतांसाठी असे निर्णय घेतले जातात कर्नाटक; सरकारी निविदा आणि कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४% कोट्याची तयारी. कर्नाटकात १२.९% मुस्लिम. १९९४ पासून ओबीसींसाठी ३२% आरक्षण आहे. त्यापैकी ४% मुस्लिमांसाठी राखीव आहे. २०२८ मध्ये येथे विधानसभा निवडणुका. ७ राज्यांमध्ये थेट रक्कम; मध्य प्रदेश (लाडली बहना), तामिळनाडू (कलंगल थिट्टम), कर्नाटक (गृहलक्ष्मी), प. बंगाल (लक्ष्मी भंडार), महाराष्ट्र (लाडकी बहीण), झारखंड (मंइया) आणि गुजरात (नंदी गौरव) मध्ये दरवर्षी ८ कोटी महिलांना १.२४ लाख कोटी रुपये थेट खात्यांमध्ये पाठवले जातात. मध्य प्रदेशातील ६५% महिला व महाराष्ट्रातील ६०% महिलांनी सांगितले की रोख रकमेमुळे मतदान केले. कोणत्या राज्यांत किती मुस्लिम आरक्षण