कर्नाटकातील सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिम आरक्षण:भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले- विधानसभेच्या आत- बाहेरही निषेध करणार; मंत्रिमंडळात मंजूर कायदा बदलण्याचा प्रस्ताव

सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४% आरक्षण देण्याच्या कर्नाटकच्या निर्णयाविरुद्ध भाजप आज निषेध करणार आहे. राज्य सरकारने ७ मार्च रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी १४ मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्नाटक पारदर्शकता सार्वजनिक खरेदी कायद्यात (केटीपीपी) बदल प्रस्तावित केले, ज्याला मंजुरी देण्यात आली. या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणले जाईल. विधानसभेत ते मंजूर झाल्यानंतर, कर्नाटक सरकारी निविदांमध्ये मुस्लिमांना ४% आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. प्रदेश भाजप अध्यक्ष बीवाय विजयेंद्र यांनी रविवारी सांगितले – हे असंवैधानिक आहे. हा निर्णय वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे षड्यंत्र आहे. मुख्यमंत्री यात सहभागी आहेत हे दुर्दैवी आहे. कर्नाटक भाजप विधानसभेच्या आत आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी निषेध करेल आणि प्रत्येक धर्माला न्याय मिळेल याची खात्री करेल. उपमुख्यमंत्री म्हणाले- कोटा फक्त मुस्लिमांसाठी नाही
हुबळी येथील एका कार्यक्रमादरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी ४ टक्के आरक्षणाबाबत स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले- ४ टक्के आरक्षण फक्त मुस्लिमांसाठी आहे. हे सर्व अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीयांसाठी आहेत. ते म्हणाले की हे आरक्षण नोकरी किंवा शिक्षणासाठी नाही तर कंत्राटदारांना १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या सरकारी प्रकल्पांसाठी बोली लावता यावी यासाठी आहे. २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या निविदांवर आरक्षण
राज्य मंत्रिमंडळात मंजूर झालेल्या प्रस्तावानुसार, केटीपीपी कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर, २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या नागरी निविदांमध्ये आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या वस्तू/सेवा निविदांमध्ये मुस्लिम कंत्राटदारांना ४ टक्के आरक्षण देता येईल. सध्या, कर्नाटकात, SC/ST (२४%), OBC श्रेणी-१ (४%) आणि OBC श्रेणी-२A (१५%) यांना नागरी निविदांमध्ये आरक्षण मिळते. कायद्यात सुधारणा करून आणि ओबीसी श्रेणी-२ब जोडून मुस्लिमांना ४% आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. संविधानानुसार, धार्मिक आधारावर आरक्षण देता येत नाही, म्हणून राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणांतर्गत मुस्लिमांना ४% आरक्षण देऊ इच्छिते.