करोडपती हवालदार सौरभ शर्मा ताब्यात:लोकायुक्त कार्यालयात चौकशी सुरू; डीजी म्हणाले- अटक करून 24 तासांत कोर्टात हजर करू

भोपाळमधील माजी आरटीओ कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा यांना लोकायुक्त पथकाने आज (28 जानेवारी) न्यायालयाच्या आवारातून ताब्यात घेतले. मात्र, काही वेळाने अटकेची बातमीही आली. त्यानंतर लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद यांनी सांगितले की, सौरभला ताब्यात घेण्यात आले आहे. चौकशी केली जात आहे. त्याला अटक केल्यानंतर 24 तासांत न्यायालयात हजर केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. सौरभवर जे काही गुन्हे दाखल आहेत त्याची चौकशी केली जाईल. या काळात सौरभ कुठे होता हेही स्पष्ट होईल. जयदीप प्रसाद म्हणाले की, एजन्सींकडून सौरभच्या जीवाला कोणताही धोका होणार नाही. चौकशीच्या व्हिडिओग्राफीचा प्रश्न त्यांनी फेटाळला आहे. त्याचवेळी सौरभचे वकील राकेश पाराशर यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार सौरभ आज 11 वाजता हजर होणार होता. मात्र लोकायुक्त पोलिसांनी त्याला बेकायदेशीरपणे अटक केली. तर सौरभने सोमवारी स्वत: न्यायालयात हजर राहून आत्मसमर्पणासाठी अर्ज केला. एडीजे रामप्रसाद मिश्रा यांनी लोकायुक्तांना केस डायरीसह हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. ईडी, लोकायुक्त आणि आयकर विभागाने छापे टाकले होते
भोपाळमध्ये माजी आरटीओ कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा यांच्यावर ईडी, लोकायुक्त आणि आयकर विभागाच्या तीन एजन्सींनी 9 दिवसांत छापे टाकले. कारवाईदरम्यान त्याच्या ताब्यात 93 कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता आढळून आली. यामध्ये कारमध्ये 52 किलो सोने आणि 11 कोटी रुपयांची रोकड सापडली आहे. 27 डिसेंबर रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सौरभ शर्मा आणि त्यांचे सहकारी चेतन सिंग गौर, शरद जैस्वाल, रोहित तिवारी यांच्या घरावर छापे टाकले होते. सौरभच्या कुटुंबीय आणि मित्रांच्या खात्यात 4 कोटी रुपयांची बँक बॅलन्स सापडली. याशिवाय 23 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचीही ईडीने चौकशी केली होती. भोपाळ, जबलपूर, ग्वाल्हेरमध्ये केलेल्या तपासात ईडीला 6 कोटी रुपयांच्या एफडीचीही माहिती मिळाली आहे. कंपन्या आणि कंपन्यांच्या माध्यमातून केलेल्या गुंतवणुकीचा खुलासा करण्यात आला आहे. सौरभच्या लपलेल्या ठिकाणांवरून सुमारे 100 कोटी रुपयांची मालमत्ता सापडली आहे.
19 डिसेंबर रोजी लोकायुक्त टीमने भोपाळच्या अरेरा कॉलनीतील माजी आरटीओ कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा यांच्या घरावर आणि कार्यालयावर छापा टाकला होता. पथकाने या ठिकाणांहून 2.95 कोटी रुपये रोख, सोन्या-चांदीचे दागिने सुमारे 50 लाख रुपये आणि 234 किलो चांदी आणि इतर मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त केली आहेत. त्याच दिवशी मध्यरात्रीनंतर भोपाळमधील मेंदोरी भागात जंगलात सोडलेल्या कारमधून 52 किलो सोने आणि 11 कोटी रुपयांची रोकड सापडली. ही कार सौरभ शर्माचा सहकारी चेतन सिंह गौर याच्या नावावर आहे. सोने आणि रोख रक्कम सौरभ शर्माचीच असल्याचे चेतनने तपास यंत्रणेला सांगितले होते. यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सौरभ आणि त्याचे कुटुंबीय आणि परिचितांच्या घरावर छापे टाकले. या काळात तपास यंत्रणेने रोख रकमेसह 23 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. लोकायुक्तांच्या छाप्यापासून सौरभ फरार होता. छाप्याच्या वेळी तो दुबईत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याच्या शोधात तपास यंत्रणा सातत्याने छापे टाकत होत्या. आरोग्य विभागाऐवजी परिवहन विभागात नियुक्ती मिळाली
सौरभचे वडील आरोग्य विभागात तैनात होते, असे परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 2016 मध्ये त्याच्या आकस्मिक मृत्यूनंतर, त्याच्या जागी अनुकंपा नियुक्तीसाठी सौरभने अर्ज सादर केला होता. आरोग्य विभागाने त्यांच्या कार्यालयात एकही जागा रिक्त नसल्याचे विशेष नोटशीट लिहून दिली. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सौरभ शर्माला इच्छित विभागात अनुकंपा नियुक्ती मिळावी म्हणून हे करण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, परिवहन विभागात अनुकंपा नियुक्त्या इतक्या सहजासहजी होत नाहीत. यासाठी उच्च पोहोच म्हणजेच राजकीय संपर्क असणे अत्यंत आवश्यक आहे. 2016 मध्येही तत्कालीन सरकारमध्ये सौरभचे उच्चस्तरीय कनेक्शन होते, असे परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच त्यांची नियुक्ती प्रक्रिया अतिशय वेगाने पूर्ण झाली. आधी ऑफिसमध्ये पोस्ट, मग चेक पोस्टचं काम
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ऑक्टोबर 2016 मध्ये सौरभच्या भरतीनंतर त्याची पहिली पोस्टिंग ग्वाल्हेर वाहतूक विभागात झाली होती. पण, लवकरच त्यांची चेकपोस्टवर नियुक्ती झाली. 2019 पर्यंत तो चेकपोस्टवर राहिला, त्यानंतर तो फ्लाइंग स्क्वॉडमध्ये सामील झाला. यावेळी राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. मार्च 2020 मध्ये, जेव्हा मध्य प्रदेशात कमलनाथ सरकार उलथून टाकण्यात आले आणि शिवराज सरकार परत आले, तेव्हा मंत्रालयातही फेरबदल झाले. जुलै 2020 मध्ये चेक पोस्टवर नवीन व्यवस्था करण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता माळवा निमारच्या चेकपोस्टचे काम सौरभकडे देण्यात आले. या निर्णयामुळे तत्कालीन अधिकारी संतप्त झाले होते. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, 1 जुलै 2024 पूर्वी (या तारखेला सरकारने चेकपोस्ट बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे), मध्यप्रदेशात एकूण 47 वाहतूक चेकपोस्ट होत्या, त्यापैकी सौरभने 23 चेकपोस्ट हाताळले. त्याचा हस्तक्षेप थेट सर्वोच्च पातळीवर होता. चेकपोस्टच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना बायपास करून त्यांनी आपल्या इच्छेनुसार व्यवस्था केली. चेकपोस्टचे पैसे कुठे जाणार हेही सौरभ ठरवायचा.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्येक चेक पोस्टवरून प्रत्येक दिवसासाठी ठराविक रक्कम होती. हे पैसे त्यांनी चेकपोस्टवरून जमा करून स्वतः वाटप केले. ही रक्कम सौरभ स्वत: चेकपोस्टवरून ठरलेल्या ठिकाणी पोहोचवत असे, असे परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळेच परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे त्यावर नियंत्रण नव्हते. 2016 ते 2023 पर्यंत सरकार आणि मंत्री बदलत राहिले, पण सौरभला प्रत्येक सरकारच्या आणि प्रत्येक परिवहन मंत्र्यांच्या बंगल्यावर बिनदिक्कत प्रवेश होता, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. शिवराज सरकारमध्ये परिवहन मंत्री आणि सध्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यांना दिव्य मराठीने याबाबत विचारले असता, सौरभ शर्मा यांना ओळखत नसल्याचे उत्तर देण्यात आले. मात्र, राजकीय जीवनात अनेकजण येतात, भेटतात, असे त्यांनी निश्चितपणे सांगितले. तुम्ही भेटत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीशी तुमचे जवळचे संबंध नाहीत. वाहतूक विभागातही शेकडो हवालदार आहेत, ते भेटत राहतात. गोविंद सिंग यांच्या आधी परिवहन मंत्री असलेले भूपेंद्र सिंह यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्या प्रतिनिधीने यासंदर्भात काहीही बोलणार नसल्याचे उत्तर दिले. विभागीय चौकशीदरम्यानच सौरभ यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला.
चेकपोस्टवर मनमानी वसुली होत असल्याच्या तक्रारी आल्याचे परिवहन विभागाचे अधिकारी सांगतात. 16 जुलै 2022 रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वत: मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्य सचिव इक्बाल सिंग बैस यांना पत्र लिहून चेकपोस्टवरील अवैध वसुलीबाबत तक्रार केली होती. महाराष्ट्र आणि पंजाबमधील वाहतूकदारांनी अवैध वसुलीबाबत तक्रारी केल्या असून, यामुळे राज्याची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे त्यांनी पत्रात लिहिले आहे. पत्राची प्रत तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यांनाही पाठवण्यात आली होती. यानंतर सौरभ शर्माविरुद्ध बेकायदा वसुलीचा तपास सुरू झाला. या तपासादरम्यान 2023 मध्ये त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तर, तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा किंवा अधिकाऱ्याचा राजीनामा स्वीकारला जात नाही, असे नियमात म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राजीनामा दिल्यानंतर सौरभने तीन महिन्यांचा नोटिस कालावधीही पूर्ण केला नाही, तीन महिन्यांचा पगार जमा केला आणि त्याचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला.