काश्मीर CM म्हणाले- काँग्रेसने EVMवर रडणे थांबवावे:विजयाचा आनंद साजरा करतात, हरल्यावर प्रश्न का? आत्मविश्वास नसेल तर निवडणूक लढवू नका

जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, काँग्रेसने ईव्हीएमवर रडणे थांबवावे. जेव्हा तुम्ही निवडणूक जिंकता तेव्हा तुम्ही आनंद साजरा करता, जेव्हा तुम्ही हरता तेव्हा तुम्ही ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित करता. हे योग्य नाही. निवडणूक लढवण्यापूर्वी पक्षांनी ठरवावे की त्यांचा ईव्हीएमवर विश्वास आहे की नाही. पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अब्दुल्ला म्हणाले, ‘जेव्हा तुम्ही ईव्हीएमद्वारे 100 हून अधिक खासदार निवडून आणता, तेव्हा तुम्ही याला तुमच्या पक्षाचा विजय म्हणता. दुसऱ्या निवडणुकीत निकाल अनुकूल नसल्यास ते चुकीचे ठरवले जाते. हे योग्य नाही. एखाद्या पक्षाला ईव्हीएमवर विश्वास नसेल तर त्यांनी निवडणूक लढवू नये. काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन झाले जम्मू-काश्मीरमध्ये इंडिया आघाडीचे सरकार आहे. 90 सदस्यीय विधानसभेत 46 जागांवर बहुमत आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सला 42 जागा मिळाल्या, तर काँग्रेसला 6 जागा मिळाल्या. म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेसच्या सहकार्याने सरकार स्थापन झाले आहे. या मुलाखतीत ओमर केंद्र सरकारने दिलेले वचन पाळण्याबद्दल बोलले. ते म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा. केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला होता. या वेळी ते जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. ओमर म्हणाले- एलजी सोबत पॉवर शेअर करणे हा एक कटू आणि वादग्रस्त अनुभव दिल्लीचे उदाहरण देताना उमर म्हणाले की, येथील सरकार लेफ्टनंट गव्हर्नरसोबत अधिकार सामायिक करते. हा एक कटू आणि वादग्रस्त अनुभव आहे. दिल्ली हे छोटे राज्य आहे, तर जम्मू आणि काश्मीर हे चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेला लागून असलेले मोठे आणि सामरिक क्षेत्र आहे. ते म्हणाले- गेल्या दोन महिन्यांत मी मुख्यमंत्री नव्हतो, जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश होण्याचा फायदा झाला असेल असे एकही उदाहरण मला अद्याप सापडलेले नाही. जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश असल्यामुळे राज्यकारभाराचे किंवा विकासाचे काम गेल्याचे एकही उदाहरण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळेच जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होऊ शकतात, असे अब्दुल्ला म्हणाले. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने असा संदिग्ध निर्णय दिला हे आपल्यासाठी दुर्दैवी आहे. अब्दुल्ला यांनी कबूल केले की जम्मू आणि काश्मीर हे संकरित राज्य राहिल्यास त्यांच्याकडे बॅकअप योजना आहे. बॅकअप प्लॅन नसणे हा माझा मूर्खपणा असेल असे ते म्हणाले. केंद्राच्या आश्वासनावर लोक मतदानासाठी बाहेर पडले ओमर म्हणाले की, केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे लोक मतदानासाठी बाहेर पडले. निवडणूक प्रचारादरम्यान लोकांना वारंवार सांगितले जात होते की, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल, पण तुम्ही (केंद्र सरकारने) असे म्हटले नाही की भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यास किंवा जम्मू राज्याचा मुख्यमंत्री निवडून आल्यास राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल पुनर्संचयित केले जाईल. मला वाटते की हे वचन पूर्ण होईल. राज्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी घ्यायचा आहे अब्दुल्ला म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा अंतिम निर्णय पंतप्रधान आणि गृहमंत्री या दोन व्यक्तींनीच घ्यायचा आहे. ते करायचे की नाही आणि कधी करायचे हे त्यांनी ठरवायचे आहे. एकतर हे करावे लागेल किंवा ते अनिवार्य करावे लागेल. ते म्हणाले की लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा पोलिस, सुरक्षा आणि कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळतात, तर इतर प्रशासकीय जबाबदाऱ्या निवडून आलेल्या सरकारकडे असतात.