केजरीवालांच्या न्यायालयीन कोठडीत 25 सप्टेंबरपर्यंत वाढ:CBI आरोपपत्रावर उत्तर दाखल केले, राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने AAP आमदाराला जामीन दिला

भ्रष्टाचाराशी संबंधित मद्य धोरण प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 25 सप्टेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले. याच प्रकरणात न्यायालयाने आरोपी आणि आपचे आमदार दुर्गेश पाठक यांना एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. पुरवणी आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सीबीआयच्या समन्सवर ते न्यायालयात हजर झाले. वास्तविक, सीबीआयने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशिष माथूर, सरथ रेड्डी यांच्याविरुद्ध राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात पुरवणी आरोपपत्र सादर केले होते. 3 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने आरोपपत्राची दखल घेतली. न्यायालयाने सर्व आरोपींना आज म्हणजेच 11 सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयात हजर राहून जबाब नोंदवण्यास सांगितले होते. जबाब नोंदवल्यानंतर न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करून दुर्गेश पाठक यांना जामीन मंजूर केला. केजरीवाल यांनी सीबीआय प्रकरणात अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. 5 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होऊन निर्णय राखून ठेवला होता. त्याचबरोबर केजरीवाल यांना ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. आरोपपत्रात मुख्य सूत्रधारांमध्ये केजरीवाल यांच्या नावाचा समावेश सीबीआयने 30 जुलै रोजी चौथे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये केजरीवाल यांना आरोपी करण्यात आले होते. एजन्सीने आरोप केला आहे की केजरीवाल हे मद्य धोरण घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधारांपैकी एक आहेत. केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सीबीआयला 23 ऑगस्ट रोजी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाकडून मंजुरी मिळाली होती. सीबीआयने पाचव्या आणि शेवटच्या आरोपपत्रात म्हटले आहे – केजरीवाल सुरुवातीपासून गुन्हेगारी कटात सामील होते या प्रकरणी सीबीआयने 7 सप्टेंबर रोजी राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात पाचवे आणि शेवटचे आरोपपत्र दाखल केले. सीबीआयने सांगितले की, तपास पूर्ण झाला असून, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे दारू धोरण तयार करण्याच्या आणि अंमलात आणण्याच्या गुन्हेगारी कटात सुरुवातीपासूनच सहभागी असल्याचे समोर आले आहे. मद्य धोरणाचे खासगीकरण करण्याचे त्यांनी आधीच ठरवले होते. आरोपपत्रानुसार, मार्च 2021 मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अध्यक्षतेखाली मद्य धोरण तयार केले जात असताना केजरीवाल यांनी पक्षाला पैशांची गरज असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी आपले जवळचे सहकारी आणि आपचे मीडिया आणि कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर यांच्यावर निधी उभारण्याचे काम सोपवले होते. केजरीवाल यांना सीबीआयने 26 जून रोजी अटक केली होती, त्याला केजरीवाल यांनी आव्हान दिले होते मद्य धोरण प्रकरणी केजरीवाल यांच्यावर ईडी आणि सीबीआय खटला सुरू आहे. ईडीने 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ईडी प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला असला तरी सीबीआय प्रकरणात ते तुरुंगात आहेत. मद्य धोरण प्रकरणात भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सीबीआयने 26 जून रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. सीबीआयच्या अटकेला आव्हान देणारी केजरीवाल यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने 5 ऑगस्ट रोजी फेटाळली होती. तसेच जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात जाण्यास सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. सीबीआय खटल्यातील त्यांच्या जामीन याचिकेवर 5 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली आणि निर्णय राखून ठेवण्यात आला. केजरीवाल यांना 12 जुलै रोजी ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला होता सुप्रीम कोर्टाने 12 जुलै रोजी ईडी मनी लाँडरिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले होते की, केजरीवाल 90 दिवसांपासून तुरुंगात आहेत. त्यामुळे त्यांना सोडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आम्हाला माहित आहे की ते निवडून आलेले नेते आहेत आणि त्यांना मुख्यमंत्री राहायचे की नाही हे त्यांनी ठरवायचे आहे. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले होते की, आम्ही हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करत आहोत. अटकेचे धोरण काय, त्याचा आधार काय. यासाठी आम्ही असे 3 प्रश्नही तयार केले आहेत. मोठ्या खंडपीठाला हवे असल्यास ते केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर बदल करू शकतात.