कोलकाता रेप-हत्या केस; ममता म्हणाल्या- राजीनामा देण्यास तयार:आंदोलक डॉक्टरांवर कारवाई करणार नाही, ज्येष्ठ असल्याने त्यांना माफ केले

बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी संध्याकाळी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मला त्या लोकांची माफी मागायची आहे ज्यांना वाटत होते की आज डॉक्टर आणि सरकारमध्ये चर्चा होईल आणि या आंदोलनावर तोडगा निघेल. जनतेची इच्छा असेल तर मी राजीनामा द्यायला तयार आहे. आरजी कर मेडिकल कॉलेजमधील बलात्कार-हत्या प्रकरणात मलाही न्याय हवा आहे. त्या म्हणाल्या की, मी दोन तास आंदोलक डॉक्टरांची वाट पाहिली, पण ते बोलायला तयार नव्हते. कनिष्ठ डॉक्टरांनी काम बंद केल्यामुळे आतापर्यंत 27 जणांना जीव गमवावा लागला आहे, तर 7 लाखांहून अधिक रुग्णांची प्रकृती खालावली आहे. असे असूनही मी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करणार नाही, वडील असल्याने मी त्यांना माफ केले आहे. आरजी कर मेडिकल कॉलेजमधील बलात्कार-हत्येचे प्रकरण न्यायालयात आहे, अशा परिस्थितीत आम्ही या बैठकीचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग होऊ देऊ शकत नाही, असेही ममता म्हणाल्या. आम्ही या बैठकीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याची तयारी केली होती, डॉक्टरांना हवे असते तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊन हे रेकॉर्डिंग त्यांच्यासोबत शेअर केले असते. बंगालमध्ये आंदोलन करणाऱ्या कनिष्ठ डॉक्टरांना ममता सरकारने बैठकीसाठी बोलावले होते. मात्र आजही डॉक्टरांनी सरकारशी चर्चा केलेली नाही. बैठकीचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या अटीवर डॉक्टर ठाम राहिले, तर सरकारला ते मान्य नव्हते. सरकारने कनिष्ठ डॉक्टरांना 5 वाजता बैठकीसाठी बोलावले होते मुख्य सचिव मनोज पंत यांनी सायंकाळी पाच वाजता डॉक्टरांना बैठकीसाठी बोलावले होते. 5:25 वाजता डॉक्टर या बैठकीला पोहोचले. त्यांच्या शिष्टमंडळात 15 ऐवजी 30 सदस्य उपस्थित होते. यानंतर राज्याचे मुख्य सचिव, महासंचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी डॉक्टरांना लाइव्ह स्ट्रिमिंगचा आग्रह धरू नये म्हणून समज देण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या तीन दिवसांत डॉक्टरांशी चर्चा करण्याचा हा सरकारचा तिसरा उपक्रम होता. यापूर्वीचे दोन प्रस्ताव डॉक्टरांनी फेटाळले होते. त्यांच्या 5 मागण्या आहेत. यावर त्यांनी चर्चेसाठी चार अटी ठेवल्या आहेत. कोलकात्याच्या आरजी कर मेडिकल कॉलेजमध्ये बलात्कार-हत्या प्रकरणाबाबत ज्युनियर डॉक्टर 34 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. ईडीने आठवडाभरात दुसऱ्यांदा माजी प्राचार्याच्या घरावर छापे टाकले दुसरीकडे, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आज पुन्हा आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलचे माजी प्राचार्य संदीप घोष यांच्याशी संबंधित जागेवर छापे टाकले आहेत. ईडीची टीम घोष यांचे वडील सत्य प्रकाश घोष यांच्या चिनार पार्क, कोलकाता येथील घराची झडती घेत आहे. घरातील काही खोल्यांना कुलूप होते. ईडीने कुलूप तोडणाऱ्याला बोलावले आणि दरवाजा उघडला. घोष यांच्यावर रुग्णालयातील आर्थिक अनियमिततेचा आरोप आहे. त्यांच्या घरावर आठवडाभरात ईडीचा हा दुसरा छापा आहे. ईडीने 6 सप्टेंबर रोजी छापेमारीही केली होती. सीबीआयने घोष यांना 2 सप्टेंबर रोजी अटक केली होती. बलात्कार-हत्येच्या घटनेनंतर घोष यांनी 12 ऑगस्टला राजीनामा दिला होता. सरकारने कोणत्याही अटी मान्य करण्यास नकार दिला ज्युनियर डॉक्टरांनी बुधवारी (11 सप्टेंबर) बंगाल सरकारकडे बैठकीसाठी वेळ मागितला होता. मात्र, सरकारने डॉक्टरांच्या अटी मान्य करण्यास नकार देत त्यांच्यावर राजकारण केल्याचा आरोप केला. राज्याच्या आरोग्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आंदोलक डॉक्टरांना खुल्या मनाने बोलायचे आहे असे वाटत नाही. त्यांना जे काही म्हणायचे आहे ते आम्ही ऐकायला तयार आहोत, पण मीटिंगसाठी अगोदर अटी ठेवू शकत नाही. चंद्रिमा यांनी सांगितले की, बुधवारी पहाटे 3:49 वाजता ज्युनियर डॉक्टरांनी भेटीसाठी मेल पाठवली होती. एवढ्या पहाटे मेल पाठवण्यामागे राजकीय चिथावणी असू शकते. डॉक्टर म्हणाले- सरकार आमची मागणी मान्य करेल अशी आशा होती ज्युनिअर डॉक्टरांनी पत्रकार परिषदही घेतली. ते म्हणाले, ‘सरकार आमची मागणी मान्य करेल, अशी आम्हाला आशा होती. पीडितेला न्याय देण्याची आमची प्रमुख मागणी आहे. लवकरच तोडगा काढून कामावर रुजू व्हायचे आहे. सकाळी लवकर मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात ईमेल करण्यात राजकारण नव्हते. जे राजकारण करत असल्याचा आरोप करत आहेत, तेच राजकारण करत आहेत. आम्ही पहिल्या दिवसापासून 5 कलमी मागण्या करत आहोत. 10 सप्टेंबरला ममतांनी बैठक बोलावली, 80 मिनिटे डॉक्टरांची वाट पाहिली सीएम ममता यांनी 10 सप्टेंबर रोजी डॉक्टरांना चर्चेसाठी सचिवालयात बोलावले होते. आरोग्य विभागाकडून त्यांना मेल पाठवण्यात आला. मात्र, कनिष्ठ डॉक्टरांनी बैठकीला येण्यास नकार दिला. डॉक्टरांनी नकार देऊनही ममता जवळपास 80 मिनिटे थांबल्या. शेवटी डॉक्टर न आल्याने ममता परतल्या. डॉक्टर म्हणाले- ज्यांचा राजीनामा आम्ही मागत आहोत तीच व्यक्ती (आरोग्य सचिव) मीटिंगसाठी बोलावत आहे. त्यातही सरकारने केवळ 10 डॉक्टरांना बोलावले. हा आंदोलनाचा अपमान आहे. ज्युनियर डॉक्टर आकिब म्हणाले, ‘आम्हाला आलेल्या मेलमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार असल्याचे लिहिले होते. ही बंद दाराआड बैठक असल्याचे सांगण्यात आले. आम्ही याला नकार दिला कारण आम्ही बंद दाराआड बैठकीच्या विरोधात होतो. मुख्यमंत्री आमची वाट पाहत होते, असे आरोग्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी सांगितले. मात्र, मेलमध्ये असे काहीही लिहिलेले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ डॉक्टरांना अल्टिमेटम दिला होता 9 सप्टेंबर रोजी, बलात्कार-हत्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकात्याच्या ज्युनियर डॉक्टरांना आपला विरोध संपवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने 10 सप्टेंबरला सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत डॉक्टरांना अल्टिमेटम दिला होता. या आदेशाचे पालन न झाल्यास कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, आपल्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन करण्याच्या निर्णयावर डॉक्टर ठाम आहेत. त्यांनी 10 सप्टेंबरपासून आरोग्य भवनाबाहेर आंदोलन करण्यास सुरुवात केली.