कोलकाता रेप-हत्या प्रकरण;पीडित कुटुंबीय म्हणाले-:पोलीस-रुग्णालयाने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, CM जबाबदारी टाळू शकत नाही

कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणात पीडितेच्या कुटुंबीयांनी पोलीस आणि रुग्णालयावर पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. मुलीच्या पालकांनी शुक्रवारी सांगितले की पोलिस आणि रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मुलीच्या बलात्कार आणि हत्येचे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी याची जबाबदारी घेणे टाळू शकत नाहीत. कोलकाता पोलिस, रुग्णालय आणि प्रशासन का अपयशी ठरले, याची जबाबदारी मुख्यमंत्री टाळू शकत नाहीत, असे मुलीच्या कुटुंबीयांनी म्हटले आहे. गुन्हेगारीचे ठिकाण सील का करण्यात आले नाही आणि मोठ्या संख्येने लोकांना तेथे जाण्यास परवानगी का देण्यात आली, त्यामुळे पुरावे नष्ट केले, याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे. सीबीआय आणि कोलकाता पोलिसांनी तपास कमकुवत केल्याचा आरोप मुलीच्या पालकांनी केला आहे जेणेकरून काही लोकांना वाचवता येईल. सुप्रीम कोर्टात 29 जानेवारीला सुनावणी होणार 29 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्वतः या प्रकरणाची दखल घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालय प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांच्या पालकांच्या याचिकेवरही सुनावणी करणार आहे, ज्यामध्ये त्यांनी सीबीआयच्या तपासाशी सहमत नसल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. यापूर्वी 20 जानेवारी रोजी सत्र न्यायालयाने संजय रॉय यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तसेच 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. ही दुर्मिळ प्रकरणातील दुर्मिळ घटना नाही, त्यामुळे फाशीची शिक्षा देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सियालदह न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरकारने हायकोर्टात याचिका दाखल करून म्हटले – संजय रॉयला जन्मठेप नको तर फाशीची शिक्षा द्या. दोषी ठरल्यानंतर संजय म्हणाला होता… मला या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे. हे काम मी केले नाही. ज्यांनी हे काम केले त्यांना जाऊ दिले. त्यात एका आयपीएसचा समावेश आहे. मी रुद्राक्ष जपमाळ धारण करतो आणि मी गुन्हा केला असता तर ती तुटली असती. प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार-हत्येचा खटला 3 कोर्टात, कनिष्ठ कोर्टात निकाल आरजी कर बलात्कार-हत्या प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयात तसेच उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. किंबहुना, अनेक जनहित याचिकांसोबत पीडितेच्या पालकांनी कोलकाता उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली होती. यामध्ये कोलकाता पोलिसांवर अविश्वास व्यक्त करताना सीबीआय तपासाची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने 13 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर देशभरातील डॉक्टरांची निदर्शने आणि आंदोलनानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 18 ऑगस्ट रोजी स्वतःहून कारवाई केली. देशभरातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत टास्क फोर्स तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच या संपूर्ण प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय लक्ष ठेवून आहे. सीबीआयने 10 डिसेंबर 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला स्टेटस रिपोर्ट दिला होता. ज्यामध्ये सियालदह न्यायालयात नियमित सुनावणी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावेळी 81 पैकी 43 साक्षीदार तपासण्यात आले होते.